ऑनलाइन लोकमत
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी अर्थसंकल्पातून शेतक-यांना कर्जमुक्तीचा कोणताही दिलासा दिला नाही. पण शेती क्षेत्राच्या एकूणच वृद्धीसाठी भरीव तरतुद केली आहे. सत्ताधारी बाकावर बसणा-या शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यापार्श्वभूमीर सुधीर मुनगंटीवर शेतक-यांसाठी मोठी घोषणा करतील ही अपेक्षा फोल ठरली.
ते अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असतानाही विरोधकांचा गदारोळ सुरु होता. त्याआधी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारच्या दिल्ली भेटीवर सभागृहात निवेदन केले. त्यावेळी त्यांनी अर्थसंकल्प शेतकरी केंद्रीत असल्याचे संकेत दिले होते. शेतक-यांच्या कर्जमाफीवर केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले पण कर्जमाफी करण्याच्या योजनेबद्दल त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.
31 लाख शेतक-यांचे कर्ज थकीत आहे. 70 टक्के शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यामुळे त्यांचाही विचार करावा लागेल असे फडणवीस म्हणाले. जे नियमित कर्ज भरतात त्यांनी कर्जमाफीचा विचार करुन कर्जाची परतफेड बंद केली तर, बँकिंग व्यवस्था कोलमडेल असे त्यांनी सांगितले.
- जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटींची तरतूद.
- जलयुक्त शिवारासाठी आतापर्यंत 1600 कोटी दिले, पुढील वर्षासाठी 1200 कोटींची तरतूद.
- जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून दरवर्षी 5 हजार गावं दुष्काळमुक्त करण्याचं ध्येय.
- मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या 4 वर्षात पूर्ण करणार
- अवर्षणग्रस्त भागासाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण करणार.
- सत्ता होते तेव्हा मस्तीत होते, सुधीर मुनगंटीवारांचा विरोधकांना टोला.
- मागच्या अर्थसंकल्पात कृषीपंपांसाठी तरतूद केली असती तर घसा कोरडा पडेपर्यंत विरोधकांना ओरडावं लागलं नसतं.
- पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटींची तरतूद.
- कृषी पंप जोडणीसाठी 979 कोटींची तरतूद.
- अॅग्रो मार्केटसाठी 50 कोटींची तरतूद - सुधीर मुनगंटीवार.
- कृषी पंप जोडणीसाठी 979 कोटींची
- वीज जोडणीसाठी 981 कोटी रुपयांची तरतूद.
- कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न 2021 पर्यंत दुप्पट करणार.
- मराठवाड्यातील 4000 गावात, विदर्भातील 100 गावात शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प.
- नियमित कर्ज भरणा-या शेतकऱ्यांनी कर्ज थकवू नये, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी योजना आणणार.
- खेकडा उपज केंद्र सिंधुदुर्गात उभारण्यासाठी 9 कोटी 31 लाखांची तरतुद
- मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागासाठी 25 कोटींची तरतुद.
- कोळंबी बीज उत्पादन योजना मोठया प्रमाणात राबवण्याचा निर्णय.
- मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी 225 कोटींची तरतुद