लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पाली प्राकृत ही देशातील प्राचीन भाषा. तथागत गौतम बुद्धाने आपले विचार पाली भाषेतच सांगितले. या भाषेतच ते जगभर पोहोचले. असे असतानाही या भाषेला अभिजात भाषेचा मात्र दर्जा नव्हता. तो अखेर मिळाला. परंतु हे काही सहजासहजी झालेले नाही. यासाठी नागपूरकरांनी दीर्घ लढा दिला आहे. आज या लढ्याला अखेर यश आले.
पाली भाषेचे संवर्धन व्हावे, पाली विद्यापीठाची स्थापना व्हावी, संविधानाच्या शेड्युल ८ मध्ये पाली भाषेचा समावेश करण्यात यावा आणि पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी दिवंगत डॉ. भाऊ लोखंडे, दिवंगत डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी मोठा लढा दिला. डॉ. विमलकिर्ती, डॉ. मालती साखरे, डॉ. नीरज बोधी, सुधीर भगत यांच्यासारख्या अनेक जणांनी हा विषय लावून धरला. डॉ. खांडेकर यांनी याला लोकचळवळ बनवले. पाली प्राध्यापक परिषदेच्या माध्यमातून सातत्याने आंदोलन केले.
हायकोर्टातही दिला होता लढापाली भाषेचा राज्यघटनेतील आठव्या शेड्युलमध्ये समावेश व्हावा या मागणीसाठी डॉ. खांडेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली. आता पाली भाषेचा आठव्या शेड्युलमध्ये समावेश होणार आहे. ॲड. नारनवरे यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला.
आतापर्यंत ज्या भाषांना हा दर्जा मिळाला, त्यांना कोणते लाभ दिले गेले याबद्दल २०१६ साली सांस्कृतिक मंत्रालयाने माहिती दिली होती. - संस्कृत, तामिळ, कन्नड, तेलुगु या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या गेल्या आहेत. या भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली गेली होती. यात प्रत्येक भाषेसाठी दरवर्षी काही कोटी रुपये दिले गेले होते. - भाषा संवर्धनासाठी या दर्जाचा फायदा होतो. - मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे शक्य होते. - भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय केली जाते. - प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करता येतात. - महाराष्ट्रातील सर्व १२,००० ग्रंथालयांना सशक्त करण्यासाठी मदत होईल. - मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी आदींना भरीव मदत मिळेल.