आतापर्यंत काय चौकशी केली?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी गेली पाच वर्षे काय चौकशी केली?

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी गेली पाच वर्षे काय चौकशी केली? अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर, सहकार आयुक्त, आरबीआय, सीबीआयलाही त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने बनावट खातेधारकांना कर्ज देऊन बँकेला दिवाळखोरीत काढले. सुमारे १७०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. नाबार्ड आणि कॅगनेही त्यांच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे, तरीही राज्य सरकारने काहीही कारवाई केली नाही. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयला करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.अहवाल सादर केल्यानंतर नाबार्डने काय केले? या संचालकांना बँकेच्या अािर्थक नुकसानीची माहिती होती. त्यांनी जाणूनबुजून केले, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली का? असे अनेक प्रश्न उच्च न्यायालयाने नाबार्डला केले. त्यावर नाबार्डच्या वकिलांनी अशी कोणतीही शिफारस केली नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना गेल्या पाच वर्षांत याबद्दल पोलीस तक्रार का केली नाही, असा प्रश्न केला. त्यावर उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांनी राज्य सरकारने अद्याप काहीही न केल्याने, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयला करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली.‘राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र सहकार अधिनियमाच्या कलम ८८ अंतर्गत संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. ८८ अंतर्गत सादर केलेल्या अहवालात एकूण १,०८६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे, तसेच प्रत्येक संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, त्यापुढे काहीही करण्यात आले नाही,’ असे तळेकर यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना आरबीआयला नोटीस देण्यास सांगितले आहे.(प्रतिनिधी) >याचिका दाखल केल्यानंतर पुढे काय?गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह आरबीआय, सहकार आयुक्त व सीबीआयला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु आत्तापर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नाही, अशीही माहिती तळेकर यांनी खंडपीठाला दिली. ‘संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर पुढे काय केले? याचिका दाखल केल्यानंतर ५ वर्षांत तुम्ही (राज्य सरकार) काय केलेत याची माहिती द्या,’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, देवीदास पिंगळे, दिलीपराव देशमुख, गुलाबराव शेळके व अनेक राजकीय नेत्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.