मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठातून जंकफूड हद्दपार करण्याचा निर्णय २०१६च्या नोव्हेंबर महिन्यात घेतला. तसे आदेशही पुढे पाठविण्यात आले. मात्र, जंकफूड म्हणजे काय, याची व्याख्याच स्पष्ट नसल्याने नेमक्या कोणत्या खाद्य पदार्थांवर बंदी घालावी, असा पेच राज्याच्या शिक्षण विभागासमोर आहे. यामुळे खाद्यपदार्थांच्या बंदीबाबतचा कोणताही आदेश राज्य शासनाने जारी केला नसल्याची लेखी कबुली उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत दिली. यूजीसीने जंकफूडवर घातलेली बंदी रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे निरंजन डावखरे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली. मात्र, अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत जंकफूडची कोणतीही व्याख्या नाही. त्यामुळे जंकफूड म्हणून कोणत्याही अन्न पदार्थावर बंदी घालण्याबाबत शासनाने कोणताही आदेश निर्गमित केला नसल्याचा खुलासा तावडे यांनी केला. जास्त कॅलरी व कमी पोषणमूल्य असणाऱ्या खाद्यपदार्थांना साधारणपणे जंकफूड मानले जाते, मात्र त्याची स्पष्टता नसल्याचे ते म्हणाले.राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहातून जंकफूड हद्दपार करण्याबाबतचा निर्णय यूजीसीने गेल्या वर्षी घेतला. त्याबाबतचे पत्र यूजीसीने राज्याच्या शिक्षण विभागाला पाठविले. पण, जंकफूडची व्याख्याच नसल्याने बंदीचा आदेश सरकारला जारी करता आला नाही. (प्रतिनिधी)कोकाकोला आणि पेप्सिकोविरुद्ध खटलेबाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीसाठी दोन वेगवेगळ्या किमती छापल्याबद्दल हिंदुस्थान कोकाकोला, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग आणि युरेका फोर्ब्स या कंपन्यांविरुद्ध २२ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तर, शीतपेयांवर वेगवेगळे दर छापल्याबद्दल रेडबुल इंडियाविरुद्ध २ खटले नोंदविण्यात आल्याचा खुलासा मंत्री गिरीश बापट यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केला.
‘जंकफूड’ म्हणजे काय रे भाऊ?
By admin | Published: March 26, 2017 2:53 AM