मुंबई: पंढरपूर येथे २०२० मध्ये कुंभारघाटात संरक्षक भिंत कोसळल्यानंतर यंदा आषाढी एकदशीच्यावेळी या प्रसंगाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी खबरदारीच्या कोणत्या उपाययोजना आखल्या? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.१४ ऑक्टोबर २०२० रोजी वादळी पावसामुळे कुंभारघाट येथील भिंत कोसळली. पावसापासून वाचण्यासाठी भिंतीखाली आश्रय घेतलेल्या सहा भाविकांना जीव गमवावा लागला. या घटनेला दोन वर्षे उलटूनही संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. तसेच त्याने ही भिंत पुन्हा उभारलीही नाही. त्यामुळे हा घाट आता भाविकांसाठी असुरक्षित आहे. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने याठिकाणी लाखो भाविक जमा होतील आणि त्यांचा जीव पुन्हा धोक्यात घालण्यात येईल, असे सोलापूरचे रहिवासी व व्यवसायाने वकील असलेले अजिंक्य संगीतराव यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
घाटावर जाण्यास मनाई -५३८ मीटरचे बांधकाम कंत्राटदाराने पूर्ण केले. मात्र, २०२० मध्ये मुसळधार पावसामुळे कुंभारघाटावर उभारण्यात आलेली संरक्षक भिंत कोसळली आणि सहाजणांचा जीव गेला.
राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विप्रदत्त, चंद्रभागा, कासार, महाद्वार, कुंभार, उद्धव आणि वडार या सात घाटांना एकत्र जोडण्याचा निर्णय सरकारने २०१७ मध्ये घेतला.
या घाटावरील डबर, दगड, माती साफ करण्याचे काम सुरू केले आहे. या घाटाला पूर्णपणे बॅरिकेड्स घालून नागरिकांना त्या घाटावर जाण्यास मनाई करण्यात येईल. भाविक उर्वरित सहा घाटांचा वापर पवित्र स्नानासाठी करू शकतील, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने या सर्व बाबी प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे निर्देश कुंभकोणी यांना दिले.