न्यायाधीश विजया कापसे-ताहिलरामानी यांच्या बदलीमागील कारण काय ..? 

सध्या न्यायालयांच्या कारभाराबाबतही अनेकदा आक्षेप घेतले जातात.

ठळक मुद्देन्यायाधीश नेमणूकीतही घराणेशाही  उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमधून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश जातात नेमले राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीश, इतर न्यायाधीश व कॉलोनिअमसमवेत चर्चा करणे योग्य ठरेल..

- शब्दांकन - युगंधर ताजणे 
 मद्रास हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया कापसे - ताहिलरामानी यांची नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलोनिअमने मेघालय उच्च न्यायालयात येथे बदली केली. त्या बदलीच्या विरोधात त्यांनी राष्ट्रपतींकडे राजानीमा देखील दिला. यावर मद्रास उच्च न्यायालयातील वकिलांनी सभा घेऊन या बदलीला विरोध दर्शवला. यासर्व मागील कारणांचा अभ्यासुपणाने वेध घेण्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँन्ड गोवाचे माजी सदस्य भास्करराव आव्हाड यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी न्यायालयीन व्यवस्थापन, व्यवस्था यावर परखडपणे भाष्य करुन ताहिलरामानी यांच्या राजीनामा प्रकरणाचा वेध घेतला....

    भारतामध्ये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता असे तीन उच्च न्यायालय आहेत. आणि ही तीन न्यायालये  भारतातील सर्वात जास्त प्रकरणे हाताळणारी व जास्तीत जास्त न्यायाधीश संख्या असणारी उच्च न्यायालये आहेत. आज मद्रास उच्च न्यायालयात मंजुर न्यायाधीश संख्या 70 इतकी आहे. सध्या न्यायालयांच्या कारभाराबाबतही अनेकदा आक्षेप घेतले जातात. येथे सामान्य नागरिकांनी व विशेषत: प्रसार माध्यमांनी हे लक्षात घेण्याची गरज आहे की,  न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजावर व निकालावर टीका करणे हे प्रतिबंधित आहे. परंतु न्यायालयीन कारभारावर टीका करणे हे निर्बंधित आहे. निकाल देतो तेव्हाच न्यायाधीश हा न्यायाधीश असतो. ती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया असते. व त्यावर टीका करणे योग्य नसते. मात्र न्यायालयांच्या व्यवस्थापकीय कामावर टीका करणे किंवा आक्षेप घेणे हा नागरिकांचा केवळ अधिकारच नव्हे तर संसदीय अधिकार असतो. कारण भारतामध्ये जसे संसद सार्वभौम नाही तसेच न्याययंत्रणा देखील सार्वभौम नाही. आणि सार्वभौमत्व राज्यघटनेने नागरिकांकडे ठेवले आहे. 
      मागे मद्रास हायकोर्टाच्या  कर्नान नावाच्या न्यायधीशांनी सरन्यायधीशांच्या न्यायाला आव्हान दिले होते.  त्यांना कोटार्चा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा झाली होती. गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायधीशांनी कोर्टाच्या कामाव्यतिरिक्त निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयीन कामकाजावर उघड व अशोभनीय टीका केली होती. न्यायालयाने फक्त  निकालपत्रातूनच बोलावे ही अपेक्षा असते. पण अलीकडे काही अपप्रकार घडताना दिसतात. समाज बिघडतो तेव्हा एकच अंग बिघडत नाही तर थोड्याफार फरकाने सर्वांगाने ते बिघडण्याची सुरुवात होते. म्हणून राजकारण जरी जास्त बिघडले असले तरी न्यायव्यवस्था आदर्शवत आहे असे म्हणता येणार नाही. न्यायव्यवस्थेतील निवड व बदलीची प्रक्रिया बदलावी अशी मागणी अनेक वषार्पासूनची आहे.     सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांचे मंडळ केले असते ज्याला कॉलेजिअम असे म्हटले जाते त्या कॉलेजिअममध्ये फक्त न्यायाधीश असतात. या पध्दतीला राजकारणी लोकांचा विरोध आहे. तसेच संसदेतही हे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र असल्याचा आक्षेप होतो आहे. म्हणून न्यायाधीशपदाकरिता निवड व बदली याबाबतचे कॉलोनिअमचे कामकाज ही न्यायप्रक्रिया नाही. म्हणून त्यात पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे. 
     मध्यंतरी राष्ट्रीय राजकीय नेत्यांनी असेही जाहीर केले होते की,  न्यायाधीश नेमणूकीतही घराणेशाही आहे. साधारण देशातील 30 ते 40 घराण्यांतून न्यायाधीश येतात. आणि तेव्हा त्या विधानाला आक्षेप घेण्याची हिंमत कुठल्याही न्यायधीशाने दाखवली नाही. आणि म्हणून कायद्यातील काही जणांचा असा दावा असतो की, 15 ते 20 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात कोणते न्यायाधीश असतील याचा अंदाज आज सांगावा. आणि त्यात तथ्य देखील आहे. सध्याच्या निवडप्रक्रियेत तालुका, जिल्हा न्यायाधीश होताना त्याने तालुका, जिल्हा पातळीवर वकील म्हणून काम करणे गरजेचे असते. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायधीशांना जिल्हा न्यायालयात पदोन्नती दिली जाते. जिल्हा न्यायालयातून काही न्यायधीशांना उच्च न्यायालयात नेमले जाते. पणे हे विरळच. बहुसंख्येने उच्च न्यायालयात नेमणूका होणारे न्यायाधीश उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात वकीली करणारे वकील असतात. 
       उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमधून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमले जातात. पुष्कळदा त्या न्यायधीशांनी तालुका - जिल्हा न्यायालयात कधीच काम केलेले नसते. आणि म्हणून न्यायालयीन प्रक्रियेत कमकुवतपणा येतो.  असाही एक आक्षेप आहे. यापार्श्वभूमीवर न्यायमुर्ती विजया कापसे - ताहिलरामानी यांच्या प्रकरणाचा विचार करावा लागेल. ताहीलरामानी या अवघ्या 43 व्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या व अन्य ठिकाणी केलेल्या कामात अतिशय संयमी, मनमिळावु, शिस्तप्रिय, अभ्यासु व न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायदक्ष असणारे  न्यायाधीश म्हणून त्यांनी वाहवा मिळवली होती. त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशपदी नेमणूक आणि त्यांच्या कार्यकालाच्या शेवटच्या टप्यात असताना भारतातील तिस-या क्रमांकाच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्ती होत्या. आणि कॉलोनिअमने त्यांची बदली मेघालयात तीन न्यायमुर्तींच्या उच्च न्यायालयात केली. हा सरळसरळ त्यांच्यावर अन्याय आहे. असे त्यांचे आणि वकिलवगार्चे म्हणणे होते. एवढेच नव्हे तर त्यांची बदली होऊ नये म्हणून मद्रास उच्च न्यायालयातील वकिलांनी उघड सभा घेऊन या बदलीला विरोध दर्शवला. 
      बोटावर मोजता येतील एवढ्या किरकोळ् संख्येने महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना एवढ्या कार्यक्षम महिला न्यायधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी मेघालय का दाखवले हा प्रश्न नागरिकांना व प्रसारमाध्यमांना पडल्यास त्यात गैर काही नाही. ताहीलरामानी यांचा निर्णय आततायीपणा नसून त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार घ्यावा अशी विनंती केली होती. पण तरीही आदेशात कुठला बदल नाही. आणि मग पुढच्या वर्षी आॅक्टोबर मध्ये संपणारी कारकीर्द अशी दु:खदायी होते ते पाहून त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवला. व त्याची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पाठवली. आता राष्ट्रपती विचारार्थ तो सरकारकडे पाठवतील. अशा प्रकरणातून असे वाटते की, भारताचे राष्ट्रपती फक्त सरकारचे व संसदेचे प्रमुख नाहीत. ते न्यायसंस्थेचे प्रमुख आहेत. कारण सर्व न्यायधीशांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल शपथ देतात. आणि म्हणून आपल्या राष्ट्रपतींनी सरकार म्हणेल ते न राहता सरकारचा प्रमुख म्हणून वेगळी भूमिका घ्यावी. जर काही न्यायधीशांनी गैरवर्तंन केले किंवा न्यायमुर्ती ताहिलरामानी सारख्या प्रकरणात संशयाला जागा दिल्यास, राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीश, इतर न्यायाधीश व कॉलोनिअमसमवेत चर्चा करणे योग्य ठरेल.