मुंबई - राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. त्यातच, राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडली व बिकट बनली आहे. राज्याने गेल्या चार वर्षात घेतलेले कर्ज कश्यासाठी वापरले, याची माहिती महाराष्ट्रातील जनतेला कळायला पाहिजे. त्यामुळे या बाबतची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
पंधराव्या वित्त आयोगाने जेव्हा महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामध्ये २००९ ते २०१३ दरम्यान ज्या दराने कर वाढला त्याच दराने २०१४ नंतर कायम राहू शकला नाही. त्यामुळे जी तुट निर्माण झाली ती भरुन काढण्यासाठी सरकारने कर्ज काढलेली रक्कम तिथे वापरली. त्यामुळे कर्जाचा वापर विकास कामांसाठी होवू शकला नाही असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. राज्याने घेतलेले कर्ज कोणत्या कामांसाठी वापरला गेला. राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, या बाबतची माहिती महाराष्ट्रातील जनतेला मिळाली पाहिजे. त्यामुळे सरकारने कर्ज कुठे वापरले याची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी मुंडे यांनी केली.
कर्जमाफी योजना राबवूनही पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण ७० टक्क्यावरून ४५.५० टक्क्यावर आले. म्हणजेच शेतकरी कॅपिटल क्रेडीट सिस्टीमच्या बाहेर गेला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जवाटप करत नसल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. या बरोबरच विवादीत व निर्विवाद वॅट च्या थकीत रकमा या ७० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहेत. अभय योजनेतील अपेक्षित वसुली ७०० कोटी सुद्धा नाही असा आरोप मुंडेंनी केला.