लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपूर्वी घेण्यास असमर्थता व्यक्त करणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतला आहे. या अर्जावर १७ मे रोजी सुनावणी होईल. आयोगाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते की तत्काळ निवडणूक घ्यायला सांगते, याचा फैसला होणार असल्याने १७ तारखेच्या सुनावणीबाबत कमालीची उत्सुकता आहे.
प्रभाग/गण रचना अंतिम करणे, आरक्षण निश्चित करणे, मतदार याद्यांना अंतिम रुप देणे ही सर्व कार्यवाही ३१ जुलैपर्यंत आम्ही पूर्ण करू. पण त्यानंतर राज्यभरात पावसाचे वातावरण असल्याने निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. आता १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरेल.
जूनपूर्वी बांठिया आयोगाचा अहवाल येणे अशक्यइतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला राज्य सरकारने दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आदेशात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार, आयोगाने कार्यवाही सुरू केली आहे. दरम्यान, आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल दिल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून ओबीसींचे आरक्षण टिकवावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. तथापि, जूनपूर्वी आयोगाचा अहवाल येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
आयोग अशी घेणार राज्यात जनसुनावणीnसमर्पित आयोग २१ मे २०२२ रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे. n२२ मे रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद येथे.n२२ मे रोजीच सायंकाळी ५.३० ते सायंकाळी ७.३०पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे. n२५ मे रोजी दुपारी २.३० ते दुपारी ४.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे. n२८ मे रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथेn२८ मे रोजीच सायंकाळी ४.३० ते सायंकाळी ६.३०पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे.