राज्यातील चित्रपटगृह, मंदिरे, हॉटेल्स कधी सुरु होणार ? सुप्रिया सुळेंनी दिले ' हे' उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 27, 2020 01:55 PM2020-08-27T13:55:58+5:302020-08-27T13:59:50+5:30
येत्या आठ दहा दिवसांत राज्यातील कोरोनाचे चित्र आणखी सुधारण्याची शक्यता..
पुणे : केंद्र सरकारने प्रवासासाठी लागणारा ई- पास रद्द करण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिलेल्या असताना मग यावर राज्य सरकारची भूमिका अशी विरोधी का आहे. तसेच राज्यातील चित्रपटगृहे,मंदिरे,जिम तसेच हॉटेल्स कधी सुरु होणार आहे ? या प्रश्नांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, पुण्यात कोविडबाबत स्थिरता असली तरी परिस्थिती धोक्याबाहेर आहे असे म्हणता येणार नाही. कोणीही धोका पत्करू नये. याबाबत तज्ज्ञांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बरीच सुधारणा झाली आहे. येत्या आठ दहा दिवसांत राज्यातील चित्र आणखी सुधारण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, मुख्यमंत्री व पालकमंत्री ई- पास सह राज्यातील 'अनलॉक' च्या बाबतीत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेत कोरोनाची शहरातील स्थिती आणि त्यांच्या मतदार संघातील विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सुळे म्हणाल्या, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या परिक्षांबाबत सुळे म्हणाल्या, जेईई-नीट वगैरे परिक्षांबाबत आता तारखा पुढे ढकलू नयेत अशी न्यायालयाला विनंती करते. देशभरातील राज्य सरकारांनी आपापली भूमिका न्यायालयात मांडली आहे. त्यामुळे आता वेळेत निर्णय व्हावा. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर फार बोलणे उचित होणार नसून महाराष्ट्र शासनाचे जे मत आहे तेच माझे मत असल्याचेही सुळे म्हणाल्या.
तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध दरावरून बारामतीमध्ये सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी राजू शेट्टी यांना जोरदार टोला लगावताना लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. आमचे सरकार दडपशाहीचे सरकार नाही. कोणाला आंदोलनाची इच्छा झाली तर त्याचे स्वागत करायला हवे असे मत व्यक्त केले.
.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी सरकारने मशिदी उघडू दिल्या नाहीत तर आम्ही स्वतः उघडू असा इशारा दिला आहे. त्यावर बोलताना सुळे म्हणाल्या, सरकारला वेळ देणे आवश्यक असून मागण्या, सूचना यांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा लागतो. लोकशाहीने जलील यांना आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे.
यावेळी परभणीच्या शिवसेना खासदारांचा राजीनामा आणि सुशांतसिंग रजपूत सीबीआय चौकशी प्रकरणावर बोलणे त्यांनी टाळले. विशेषतः सुशांतसिंग रजपूत प्रकरणावर बोलायला आवडत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
-------