मुंबई : मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोटाचा खटला १० वर्षे प्रलंबित का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय तपास पथकाला (एनआयए) केला. याबाबत दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने एनआयएला यावेळी दिला.मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी एटीएस व सीबीआयने आरोपी ठरवलेल्या सिमीच्या नऊ सदस्यांना क्लीन चीट देत एनआयएने हिंदुवादी संघटनेचे सदस्य धन सिंग व लोकेश शर्मा यांना आरोपी केले. या दोघांवरही मकोका अंतर्गत गुन्हा न नोंदवता बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (युएपीए) गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याच आधारावर या दोघांनी विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्याविरुद्ध या दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होती.‘एटीएस व सीबीआयने अटक केलेल्या सिमीच्या नऊ कार्यकर्त्यांवर मकोका व यूएपीए अंतर्गत गुन्हा नोंदवूनही एनआयएने त्यांना क्लीन चीट दिली. त्यानंतर त्यांची तत्काळ जामिनावर सुटका करण्यात आली व त्यानंतर त्यांना आरोपमुक्त करण्यात आले. आमच्याविरुद्ध हे राजकीय षढयंत्र आहे. आमच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही तरीही जामिनावर सुटका करण्यास नकार देण्यात येत आहे. अद्याप खटल्याला सुरुवातही करण्यात आली नाही,’ असा युक्तिवाद या दोघांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला.२००६ पासून तपास यंत्रणा काय करत आहेत, गेल्या १० वर्षांपासून खटला का प्रलंबित आहे, आधी याचे आम्हाला स्पष्टीकरण द्या. त्यानंतर आम्ही जामीन अर्जावर निर्णय घेऊ, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एनआयएला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
मालेगाव स्फोट खटला केव्हा सुरू होणार?
By admin | Published: September 22, 2016 5:19 AM