शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
3
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
4
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
5
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
6
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
7
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
8
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
9
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
10
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
11
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
12
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
13
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
14
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
15
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
16
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
17
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
18
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 

वैधानिक विकास मंडळांची मुदतवाढ अडकली कुठे?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2021 3:38 AM

प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या उद्देशालाच हरताळ, राजकीय पुनर्वसनासाठी कागदोपत्री मंडळ हवे कशाला ?

- विकास राऊत / आनंद डेकाटे औरंगाबाद/नागपूर : राज्यातील सर्व विभागांच्या विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखला जावा, या हेतूने १९९४ साली मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली असून अजूनही या मंडळांच्या मुदतवाढीबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. विकास मंडळांचे कामकाज राज्यपालांच्या अखत्यारित येते आणि सध्या सत्तेत असलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातला संघर्ष लक्षात घेता विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. तर दुसरीकडे विकास मंडळांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी नागपुरात दिले. मात्र, त्याबद्दल ठोस भूमिका त्यांनी मांडली नाही.  कशी झाली विकास मंडळांची स्थापना ?वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करावे या मागणीसाठी गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा जनता विकास परिषदेने प्रदीर्घ लढा दिला. शंकरराव चव्हाण यांचा विरोध होता. पण, कालांतराने त्यांनी या मागणीला संमती दिली. राज्यातील प्रादेशिक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत या निर्णयामुळे राज्यपालांना विशेषाधिकार मिळाले.एप्रिल २०१५ मध्ये या विकास मंडळांना ३० एप्रिल २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. १,६३,१३९ हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष विदर्भात अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व अकोला जिल्ह्यात आहे. १०००कोटी मराठवाड्यात अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रस्तावविदर्भ विभागातील विविध क्षेत्रांतील अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण, पायाभूत सुविधा, सिंचन आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळात तीनदा फक्त चर्चाच : या वर्षी मंडळांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. नियमानुसार राज्य मंत्रिमंडळाला राज्यपालांकडे मुदतवाढीसाठी शिफारस करायची आहे. राज्यपाल ही शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवतात. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपती मुदतवाढीचे आदेश जारी करतात. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन वेळा यावर चर्चा होऊनही कुठलाही निर्णय होऊ शकलेला नाही. काय आहे विकास मंडळांचे कार्यक्षेत्रविविध क्षेत्रांतील अनुशेष काढून त्यावर अभ्यास करून अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल याबद्दल राज्यपालांना शिफारस करणे. विकासासाठी निधी उपलब्ध करून घेणे व विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून तो खर्च करून विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे.राज्यपाल शासनाला निर्देश देऊन विकास मंडळांसाठी जास्तीच्या निधीची तरतूद करून देऊ शकतात. त्यातून बरीच विकासकामे मार्गी लागण्याची शक्यता असते. गेल्या काही वर्षांत शासनाने वैधानिक हा शब्द वगळला, त्यामुळे आता विकास मंडळ या नावाने हे मंडळ ओळखले जाते. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींची मंडळाच्या अध्यक्षपदी प्रामुख्याने नियुक्ती केली जाते. त्यानंतर मंडळाचे संचालक मंडळ ठरवले जाते. संचालक मंडळावर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाते.मंडळांनी पाठविलेल्या ठरावांचा शासनस्तरावर काहीही विचार झाला नाही. मंडळाला मुदतवाढ मिळण्यासाठी सर्व भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. अनुदान, अधिकार असावेत, याबाबत शासनाला मागेच कळविले आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा भंग होतोय.     - खा. डॉ. भागवत कराड,  माजी अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळविकास मंडळाच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यायचा आहे. सध्या मानव विकास निर्देशांकात मागासलेल्या जिल्ह्यांना देण्यात आलेल्या विशेष निधीतून झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला जात आहे.     - मनीषा खत्री, सदस्य     सचिव, विदर्भ विकास मंडळ