- धनाजी कांबळे
सत्ता, खुर्ची आणि मतांसाठी नेते काय करतील, त्याचा काही भरोसा नसतो. समाजकारण, अर्थकारणाची वेळोवेळी चर्चा होते. मात्र, राजकारणाची चर्चा केवळ निवडणुका आल्यावरच होते. कारण समाजात राजकारण या विषयावर ढोबळमानाने बोलले जात असते. कुणाचाही मागचा हिशेब चुकता केला जात असला, तरी जितके प्रबोधन राजकारण या विषयावर व्हायला हवे होते तितके झालेले नाही. त्यामुळेच केवळ संसदीय राजकारण करीत असताना केवळ निवडणुका आल्यावरच लोकांमध्ये राजकारणाची चर्चा बाळसं धरायला लागते आणि निकाल लागेपर्यंत त्याचा टेंपो चढलेला असतो. पण, निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर इव्हीएमची चर्चा सुरू होते. खरं तर ईव्हीएमचा वापर केरळमधील एका पोटनिवडणुकीत सर्वप्रथम १९८२ मध्ये करण्यात आला. त्यानंतरही त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. आक्षेप नोंदवण्यात आले. पण, प्रयोग १९८२ ला करण्यात आला. प्रत्यक्षात १९९८ मध्ये भारतात ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. तरीदेखील आजही त्यावर आक्षेप घेतले जात आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही यंत्रात बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार नवीन अपडेट्स येत असतात. त्याप्रमाणे ईव्हीएममध्येही अपडेशन होत असेल. पण, मतपत्रिकेवर जितका अढळ विश्वास जनतेचा आहे, तेवढा विश्वास ईव्हीएमवर आजही नाही, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोणता पक्ष किती जागा मिळवतो, हा जनतेचा काहीही कौल असला, तरी प्रत्यक्षात यंत्र काय दाखवते, हे महत्त्वाचे ठरत असल्याने आता जे सर्व्हे घेतले जातात, त्याला त्या अर्थाने फार काही महत्त्व राहिले आहे, असे वाटत नाही. किंबहुना सर्व्हेदेखील राजकीय पक्षांच्या पुढाºयांना हाताशी धरूनच केले जातात, असे आता उघडपणे बोलले जात आहे. जे सरकार सत्तेत येईल. ते याबद्दल विशेष लक्ष घालून काही सुधारणा करेल, अशी अपेक्षा करूया. पण, आता निवडणुकांचा फड रंगलेला असताना कोण कुणावर तुटून पडत आहे आणि प्रचाराची पातळी कुठंपर्यंत पोहोचली आहे, याचा आपण प्रातिनिधीक स्वरुपात विचार केला तरी निवडणूक आणि प्रचारात देशाच्या हिताचे मुद्दे, विकासाचे मुद्दे बाजूला पडले असून नेते ज्या राज्यात प्रचाराला जात आहेत, त्या राज्यातील स्थानिक नेत्यांची घराणेशाही, त्यांचा भ्रष्टाचार, त्यांचे समाजापासूनचे तुटलेपण यावरच अधिक जोर देताना दिसत आहेत. केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असताना, त्याविषयी कुणी बोलताना दिसत नाही. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तरी १४००० शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. किंबहुना शेती टिकली पाहिजे, शेतकरी जगला पाहिजे, यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांकडे कोणता कार्यक्रम आहे, याची मांडणी कोणताच उमेदवार अथवा नेता करताना दिसत नाही. भारत कृषिप्रधान देश आहे, असे म्हणून आपण जगाच्या पातळीवर स्वत:ची पाठ थोपटून घेतो. पण, हेच शेतकरी जेव्हा न्याय्य मागण्या घेऊन शासनदरबारी धडकतात त्यावेळी सरकार पोलीस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांवर लाठीमार करते. अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या जातात. ज्या हातांनी आपल्या पोटासाठी धान्य पिकवले, त्या शेतकऱ्यांवर सपासप लाठ्या चालवल्या जातात. त्या शेतकरी राजाच्या पिकाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, असे कोणत्याच राज्यकर्त्याला वाटत नाही आणि आता जे निवडणुकीची रिंगणात नशीब आजमावत आहेत. त्या उमेदवारांनादेखील गांभीर्याने वाटत नाही. खरं तर प्रश्न निर्माण होत नाही. एखादे लाल वादळ मंत्रालयावर धडकत नाही, तोपर्यंत गेंड्याच्या कातडीप्रमाणे सुस्त पडून राहणारी व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेतील लाभार्थी मंत्री, आमदार, खासदार प्रचार करताना मात्र टिपेच्या आवाजात गळे काढताना दिसतात. जसा शेतीचा प्रश्न आहे, तसाच हजारोंच्या संख्येने दरवर्षी बेरोजगार म्हणून शाळा-महाविद्यालयातून बाहेर पडणाºया तरुण-तरुणींच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे. खरं तर १८ वर्षे पूर्ण झालेला कोणताही तरुण-तरुणी आपला प्रतिनिधी कोण असेल, हे निवडू शकतो. त्यासाठी तरुणाईला नाराज करून किंवा त्यांना वाºयावर सोडून कुणालाच पुढे जाता येत नाही. त्यामुळेच नेहमीच रोजगाराचे आश्वासन दिले जाते. प्रत्यक्षात रोजगार देण्यापेक्षा बेरोजगार तयारच होऊ नयेत. त्याच्या शाळा-महाविद्यालयातच त्याच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागायला हवा, याचा विचार कोणताच पक्ष करताना दिसत नाही. बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी आज रस्तोरस्ती दिसत आहेत. त्यांच्या हाताला ना गावाकडे काम आहे, ना शहरात काम आहे. तरीदेखील गाव सोडून पुण्या-मुंबईत रोजगाराच्या शोधात येणाऱ्या तरुणांच्या संख्येने शहरे फुगत आहेत. त्या तुलनेत औद्योगिक क्षेत्र वाढताना दिसत नाही. गेल्या वेळी भाजप सरकारने सत्तेत येण्यासाठी तरुणांना दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे काही विद्यापीठं स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यापैकी केवळ रोजगाराचा विचार केला तरी भाजपच्या काळात अनेकांच्या नोकºया गेल्याचे अवघ्या देशाने पाहिले आहे. विशेषत: आयटी क्षेत्रातील लाखो तरुण-तरुणींना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणते नवे रोजगार निर्माण केल्याचे उदाहरण ना भाजपकडे आहे ना काँग्रेसकडे आहे. तरीदेखील मते मागण्यासाठी मात्र विविध पक्षांचे नेते जुमलेबाजी करण्यात काही मागे नाहीत. आजही ते आश्वासनांचा मारा करीत आहेत. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी ज्या मुद्यांवर निवडणुकीचा फड रंगवण्यात आला होता त्या आश्वासनांचे पुढे काय झाले, याचा लेखाजोखा कधी तरी तपासून पाहावा, असे यापैकी कोणत्याच पक्षाला अथवा नेत्याला वाटत नाही, हेच या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागते. हीच अवस्था राममंदिराबाबतची आहे. खरं तर राममंदिरासोबत एक भावनिक नाळ जोडली गेलेली आहे. विशेष म्हणजे जो समूह सातत्याने भाजप-शिवसेनेला मतदान करीत आला आहे, त्याच समाजाच्या भावना या मुद्याशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीत भाजप-सेनेबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी देखील या मुद्यावर काहीतरी मते मांडते. पण, प्रत्यक्षात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांनी कितीही छाती पुढे काढून सांगितले तरी या आश्वासनांना तसा काही अर्थ आता उरलेला नाही. त्यामुळे केवळ जनतेला खूश करण्यासाठी प्रचारकी भाषणांमधून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या वेळी १५ लाखांचे जे आश्वासन देण्यात आले होते. जे नंतर तो केवळ जुमला होता, असे ज्या पक्षाने म्हटले होते त्यांनीच सांगितले होते. तसेच नोटाबंदी, जीएसटी अशा काही तत्काळ निर्णयांमुळे भाजप आणि शिवसेनेविरोधात जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी होती. मात्र, त्याबद्दल जनतेत आता रोष असला तरी प्रत्यक्षात त्याची ना काँग्रेस आघाडीचे नेते वाच्यता करीत आहेत, ना कोणते राष्ट्रीय नेते यावर आवाज उठवत आहेत. सगळेच पक्ष एकामागोमाग सारखेच असल्यामुळे केवळ आश्वासनांनी जनतेला भुलवता येते, असा एक अलिखित नियमच बनल्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. देशाची सुरक्षा, ध्येय-धोरणे, जागतिक महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने आपल्याकडे असलेला कार्यक्रम, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी करता येतील, अशा उपाययोजना, शेतकरी आत्महत्या, कर्जमुक्ती याबाबत कुणीच काही बोलताना दिसत नाही.
पवार फॅमिली टार्गेटमहाराष्ट्राचा विचार करता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याभोवती सध्या प्रचार अडखळत असल्याचे दिसते आहे. खरं तर देशपातळीवरील नेते महाराष्ट्रात त्यांच्या उमेदवारांसाठी प्रचारसभा घेत असताना राष्ट्रीय मुद्यांवर अथवा स्वपक्षाच्या जाहीरनाम्यासंदर्भात वक्तव्य न करता, शरद पवार यांचे राजकारण आणि पवार फॅमिली यावरच त्यांनी लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे पुण्याचा कोणताही संदर्भ नसताना चंद्रपूर भागात सभा घेताना भाजपचे नेते विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांच्या घरात कलह सुरू झाला आहे, असे सांगून टाळ्या मिळविण्याचा प्रयत्न केला, पण शरद पवार यांना महाराष्ट्रात एक सन्मान आहे. आदर आहे. महाराष्ट्रच्या प्रत्येक गावागावात शरद पवार यांच्याबद्दल एक आत्मीयता आहे. त्यामुळे पवारांभोवती केंद्रित झालेल्या प्रचाराने भाजपला फार फायदा होईल, असे दिसत नसले, तरी प्रचारातील राष्ट्रीय मुद्दे दुर्लक्षित करण्यासाठी प्रचार नेत्यांवरच केंद्रित करण्यात आला आहे, असे दिसते आहे. कदाचित नोटाबंदी, राफेल, जीएसटी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यासह अनेक बडे उद्योजक, व्यापारी देश सोडून पळून गेले, याबद्दलचा कोणताच मुद्दा चर्चेत नाही. खरं तर देशहिताच्या मुद्यांची चर्चा व्हायला हवी होती. पण, तशी ती होताना दिसत नाही. याबाबत जनतेमध्ये विविध मतप्रवाह आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय मुद्दे उपस्थित करून पुन्हा जनतेला नोटाबंदीदरम्यान रांगेत उभे राहायला लावणारे सरकार, नोटाबंदीदरम्यान गेलेले बळी, जीएसटीमुळे बंद पडलेले उद्योग यांची चर्चा होऊ नये, याची काळजी भाजपकडून घेतली जात आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय मुद्यांची विकासाच्या कार्यक्रमाची चर्चा केली जात नसावी, असे बोलले जात आहे. दुसरे म्हणजे शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध सर्वपरिचित असल्याने जाणीवपूर्वक प्रचार मूळ मुद्यांपासून वळविण्याचा हा संगनमताने केलेला समझोता असावा, अशीही चर्चा जनतेमध्ये ऐकायला मिळत आहे. काहीही असले तरी लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्यांचीच चर्चा व्हायला हवी होती. ती होत नाही, ही वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी.नॉन काँग्रेस, नॉन बीजेपी सरकारची चर्चाएमआयएमचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मात्र देशाच्या पातळीवरील मुद्दे जाणीवपूर्वक प्रचारसभांमधून उपस्थित करण्याचा सपाटा लावला आहे. घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त करण्याचा भाजपचा डाव असेल किंवा नोटाबंदी-जीएसटीमुळे बेरोजगार झालेल्या तरुणाईचा मुद्दा असेल, याबद्दल हे दोन्हीही नेते चर्चा घडवून आणत आहे. महाराष्ट्रात सध्या तापलेला मुद्दा जर कोणता असेल, तर तो आरक्षणाचा आहे. त्यातही मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाचा आहे. या तिन्ही समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन भाजप-सेनेने दिले होते. विशेष म्हणजे छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे आशीर्वाद घेऊन सत्तेवर आल्याचे सांगणाºया भाजप-सेनेने शिवस्मारक असेल किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक असेल या दोन्ही ठिकाणी केवळ उद्घाटने केली. त्यासाठी मोठाले कार्यक्रम केले. प्र्रत्यक्षात आजही कामाला सुरुवात झालेली नाही. ही अवस्था एकीकडे असताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा असेल किंवा भाजपच्या ठिकठिकाणी उभारलेल्या पंचतारांकित कार्यालयांचे काम मात्र पूर्ण झालेले आहे हा विरोधाभास जनता विसरलेली नाही, असेही हे नेते प्रचारसभांमधून बोलत आहेत. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारने दिलेली कोणतीच आश्वासने पूर्ण केलेली नसून, जनतेची फसवणूक केली आहे, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्रात यावेळी नॉन बीजेपी, नॉन काँग्रेस सरकार सत्ता स्थापन करेल, असा विश्वास या नेत्यांकडून जनतेला दिला जात आहे.
राज ठाकरे यांचा प्रचारकी ‘रोल मॉडेल’२०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधानपदाचे योग्य उमेदवार आहेत, अशी स्तुतिसुमने उधळणाºया राज ठाकरे यांनी आता यू टर्न घेतला असून, लोकसभा निवडणुकीत स्वत:च्या पक्षाचे उमेदवार उभे केले नसले, तरी मोदी पुन्हा सतेत्त येऊ नयेत, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीेच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मोदी सरकारविरोधात फटकेबाजी करीत आहेत. विशेष म्हणजे राज ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका जनतेला अपिल होत असून, प्रत्यक्षात मते मिळण्यासाठी त्यांच्या सभेचा आघाडीला किती फायदा होईल, हे २३ मे रोजीच समजणार आहे. असे असले तरी राज ठाकरे प्रत्येक सभेत मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे पुढे काय झाले. त्यांचे मंत्री काय बोलतात. शेतकरी आत्महत्या, कर्जमुक्ती, नोटाबंदी, संरक्षण, जीएसटी, दुष्काळ आदी मुद्यांवर पॉवर पॉइंटच्या स्लाइड दाखवून पुराव्यानिशी जनतेसमोर मांडत आहेत. परंतु, आपल्या पक्षाचा उमेदवार नसताना काँग्रेसआघाडीच्या उमेदवारांसाठी सभा घेणाºया राज ठाकरे यांच्या या नव्या प्रयोगाचीही चर्चा जनतेमध्ये आहे. तरीदेखील राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत घेतलेली भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. राज ठाकरे यांचा हा प्रचारकी रोल मॉडेल किती यशस्वी होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.