शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा, यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टपर्यंत शिंदे गट आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले आहे. या आदेशाविरोधात ठाकरे आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. निवडणूक आयोग घाई करत असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला आहे.
ठाकरेंकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये अद्याप बंडखोर आमदारांविरोधातील अपात्रतेवरील प्रकरण न्यायालयात सुरु आहे. अशावेळी निवडणूक आयोग खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवू शकत नाही, असे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा असंविधानीक आणि घिसाडघाईने घेण्यात आलेला असल्याचे म्हटले आहे.
शिंदे गटाने अवैधरित्या आमदारांची संख्या वाढविण्याचा आणि पक्षातच कृत्रिम बहुमत बनविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. या प्रकरणी आधीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणावर कार्यवाही केल्यास, न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न भरून येणारे नुकसान होईल, जे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आधीच्या याचिकांवर १ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. याचवेळी ही याचिका देखील विचारात घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाचे आदेश काय?निवडणूक आयोगाने उद्धव आणि शिंदे या दोन्ही गटांना पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या विरोधाची कारणे लेखी देण्यास सांगितले आहे. शिंदे गटाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 12 खासदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा केला होता. यानंतर निवडणूक आयोगाने हे आदेश दिले होते.