विश्वास पाटीलकोल्हापूर : पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना व पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेमध्ये महाराष्ट्रात आणि देशात किती लोक सहभागी झाले व त्याचा प्रत्यक्ष किती लोकांना लाभ झाला, ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात बँकांसह केंद्र सरकारही फारसे उत्सुक नसल्याचाच अनुभव आहे. प्रत्येक वर्षी किती लोक दोन्ही योजनेत सहभागी झाले हे अग्रणी बँका सांगतात; परंतु किती लाेकांना त्याचा लाभ झाला, हे मात्र सरकारी यंत्रणा सांगायला तयार नाहीत.मागील दोन वर्षे कोरोनाने देशात साडेतीन लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, महाराष्ट्रात दीड लाख लोक त्याला बळी पडले, त्यांना या योजनेचा लाभ व्हायला हवा होता; परंतु प्रत्यक्षातील चित्र तसे नाही. त्यामुळे या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अंमलबजावणीची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ ला लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा योजनेचे ५ लाख १२ हजार ९१४ लोकांना १०,२८५ कोटी रुपये तर जीवन ज्योती योजनेचे ९२ हजार २६६ लोकांना १,७९७ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या अन्य विमा अथवा कोणत्याही योजनेचा लाभ किती लोकांना झाला याची माहिती उपलब्ध असते.परंतु याच दोन योजना अशा आहेत की त्यांचा हप्ता दरवर्षी मे महिन्यात बँक खात्यातून कपात करून घेतला जातो; परंतु त्याचा लाभ देण्याबाबतची जबाबदारी मात्र कोणत्याही सरकारी यंत्रणांवर निश्चित केलेली नाही. बँका हप्ता कपात करून घेतात; परंतु त्यांना कुणाचा मृत्यू झाला व कुणाला अपंगत्व आले याचे देणेघेणे नाही. या दोन्ही योजनांच्या विमा कंपन्या कोण आहेत, मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनी ही रक्कम मिळण्यासाठी कुणाकडे जावे यासंदर्भातील प्राथमिक माहितीही सरकारी यंत्रणा देत नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी वसुली जोरात मात्र लाभ मिळताना मारामार असाच अनुभव या दोन्ही योजनांचा आहे.
२०२१ अखेर एक कोटी ८० लाख जण सहभागीराज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या सूत्रांशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला. त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२१ अखेर राज्यात पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत १ कोटी ७९ लाख ९५ हजार ४५७ तर पंतप्रधान जीवन ज्योती योजनेेत ७३ लाख २५ हजार ५७२ नागरिक सहभागी झाले आहेत. परंतु मागील वर्षात या दोन्ही योजनांचा लाभ किती मृतांच्या वारसांना झाला, याची माहिती त्यांच्याकडे नाही.
लाभार्थींची माहिती देण्यास असमर्थता‘लोकमत’ने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील संबंधित विभागाशी संपर्क साधून देशातील या दोन्ही विमा याेजनांतील लाभार्थींची संख्या उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली; परंतु त्यांच्याकडून त्याबद्दल असमर्थता व्यक्त करण्यात आली.