'ओबीसी'त आरक्षण देण्याऐवजी स्वतंत्र प्रवर्ग का? उच्च न्यायालयाचा मराठा याचिकाकर्त्यांना सवाल

याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्याऐवजी इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) आरक्षण देण्याकरिता वर्ग निर्माण करण्याचा पर्याय सरकारपुढे होता. तरीही स्वतंत्र प्रवर्ग का आवश्यक आहे, या मुद्यावर याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बुधवारी दिले.

मराठा समाजाचे मागसलेपण ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगापुढे कोणते मापदंड ठेवले आहेत? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला. इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालात हे मापदंड नमूद करण्यात आले आहेत. त्यात सामाजिक आणि भौगोलिक स्थितीचा समावेश आहे, असे ज्येष्ठ वकील व्ही. थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्याशिवाय शुक्रे आयोग आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनिवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली.

रद्द केलेल्या आणि नव्या कायद्यात फरक काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील फेटाळलेल्या २०१८च्या कायद्यात आणि या नव्या कायद्यात फरक काय? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने  ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी सांगितले की, केवळ टक्केवारीत फरक आहे. दोन्ही कायदे सारखेच आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी कोणतीही असामान्य परिस्थिती नाही. आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने होत आहेत म्हणून आरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेऊन सरकार वारंवार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कायदा तयार करणार असेल तर कसे होणार? बांगलादेशासारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही का? असा युक्तिवाद संचेती यांनी केला.