अमर मोहिते मुंबई : खासगी रुग्णालयात मिळणाऱ्या उपचारांचे दर सर्वसामान्यांना आगाऊ का दिले जात नाहीत, असा खडा सवाल करत लोकायुक्त न्या. व्ही. एम. कानडे यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल यांना याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले.नर्सिंग होम नोंदणी कायदा व रुग्ण अधिकार नियमानुसार रुग्णाला त्याच्यावर होणाऱ्या उपचाराची इथ्यंभूत माहिती मिळायला हवी.
रुग्णालय आकारत असलेले दरही त्याला कळायला हवेत. याची माहिती रुग्णाला मिळत नाही. उपचार झाल्यानंतर रुग्णाच्या हाती अव्वाच्या सव्वा बिल पडते. व्यापक जनहितार्थ खासगी रुग्णालयातील उपचाराचे दर आगाऊच रुग्णाला कळायला हवेत, असे लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी नमूद केले.
कोरोना काळात खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर्स, नर्स, वॉर्डबॉय, आरोग्य अधिकारी यांनी उत्तम कामगिरी केली. त्यामुळे कोरोना संकटावर मात करता आली. मात्र काही खासगी रुग्णालये रुग्णाकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतात. ग्रामीण भागात असे प्रकार खूप घडतात. काही ठिकाणी पैसे न भरल्याने रुग्णांना डिस्चार्जही दिला जात नाही, असे लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी नमूद केले.