शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

चंद्रकांतदादा, असे का वागलात?

By admin | Published: January 15, 2015 10:39 PM

शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल : आटपाडीतील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण?

अविनाश बाड -आटपाडी -रोम जळत असताना निरो राजा उंच टेकडीवर बसून ‘फिडेल’ वाजवत होता. इतिहासातील गाजलेल्या या गोष्टीचा अगदी तसाच जळजळीत अनुभव सध्या आटपाडीतील शेतकरी घेत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील आटपाडीत आले आणि डाळिंब उत्पादकांच्या प्रश्नाऐवजी त्यांनी भाजपच्या सदस्य नोंदणीतच अधिक रस दाखविला. त्यांच्या या भूमिकेने डाळिंब उत्पादकांच्या नैराश्येत भर पडली. नैराश्येचा पहिला बळी बुधवारी गेला. चंद्रकांतदादा, या आत्महत्येस जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता संतप्त डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादल्याने निर्यात कमी होईल आणि देशांतर्गत आवक वाढली, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जादा झाल्यास आपोआप स्वस्ताई येईल, या केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. अत्यंत कमी प्रमाणात डाळिंबाची निर्यात होत असल्याने आणि थंडीचे कारण पुढे करून व्यापाऱ्यांनी डाळिंबाची निम्म्या दराने खरेदी सुरू केली आहे.थंडी संपेल आणि दर वाढतील, या आशेने शेतकरी डाळिंबे पक्व होऊनही तोडण्यास उशीर करत आहेत. त्यामुळे हजारो डाळिंबे जमिनीवर पडून फुटत आहेत. ही उललेली डाळिंबे ज्यूस आणि अनारदाना उद्योग बंद असल्याने खरेदी होत नाहीत. त्यामुळे अनेक बागांतून टनाने अशी उलकी डाळिंबे शेतकऱ्यांना अक्षरश: कचऱ्यात फेकून द्यावी लागत आहेत.अशी सगळी इथल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती झालेली असताना, सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे पणनमंत्री गेल्या रविवारी (दि. ११ जानेवारीला) आटपाडीत मंत्री झाल्यावर पहिल्यांदा आले. स्रेह्यांच्या निवासस्थानी ते रमले. व्यापारी पेठेतून सत्कार स्वीकारत बाजार पटांगणातील कार्यक्रमाच्या स्थळी गेले. राज्यात बदललेल्या सरकारचे मंत्री पहिल्यांदा आटपाडीत आले, म्हणून मोठ्या आशेने तालुकावासीय कार्यक्रमाला आले होते. पण तालुकावासीयांच्या पदरी घोर निराशा पडली. इथला डाळिंब उत्पादकांचा ज्वलंत प्रश्न त्यांना माहीत नसेल, तर इथे येण्यापूर्वी त्यांना कुणीच कशी माहिती दिली नाही, असा प्रश्नही उपस्थित झाला. त्यांना शेतकरी, अडतदार भेटले. थोडा वेळ जाता-जाता बाजार समितीतील डाळिंब सौद्यांना भेट देण्याची विनंती केली, पण कसले काय?ते म्हणाले, उपस्थित प्रत्येकांनी मोबाईल काढा आणि मी सांगतो त्या नंबरवर मिस्ड कॉल देऊन भाजपचे सदस्य व्हा. ज्या पणन विभागाची शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे आणि ज्या विभागाला नुसत्या आटपाडीतून ६८ लाख रुपये कररूपाने मिळतात, त्या विभागाचे मंत्री आटपाडीत येऊन डाळिंब उत्पादकांची व्यथा समजून घेऊन त्यावर काही उपाययोजना करणार नसतील, तर याला काय म्हणावे?