शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दुसऱ्या मतदारसंघात उभा असतो तर निवडून आलो असतो; अजित पवारांचे बारामतीत महत्वाचे वक्तव्य
2
"...म्हणून अशोक चव्हाण आपल्याकडे आले, त्यांनी बाबासाहेबांचं म्हणणं ऐकलं"; नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
3
"महाराष्ट्राच्या धरतीने नेहमीच देशाला दिशा दिली"; प्रियंका गांधींकडून जय भवानीचा जयघोष
4
"युतीचे सरकार आल्यावर उद्धव ठाकरेंना जेलमध्ये टाकू"; अब्दुल सत्तार यांचा ठाकरेंवर प्रतिहल्ला
5
अबब! मतदानाच्या ४ दिवस आधी मुंबईत मोठी कारवाई; ८४७६ किलो चांदी पाहून अधिकारी हैराण
6
'स्विंग इज किंग'! हा भारतीय खेळाडू ठरू शकतो IPL मेगा लिलावातील सर्वात महागडा गोलंदाज
7
IPO च्या समुद्रात उतरणार अमन गुप्ता यांची 'boAt', काय आहे कंपनीचा प्लान?
8
पुढील वर्षी १० वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याची तयारी, मार्ग आणि फीचर्स जाणून घ्या...
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:'व्होट जिहादची भाषा होणार असेल तर महायुतीने बांगड्या भरलेल्या नाहीत'; आशिष शेलारांचा इशारा
10
शिवसेनेला भाजपापासून वेगळं करण्यासाठी 'ते' विधान, मग...; शरद पवारांचा गौप्यस्फोट
11
Maharashtra Election 2024: "तुमची हिंमत असेल, तर माझी जागा पाडून दाखवा"; नवाब मलिकांचं भाजपला चॅलेंज
12
Maharashtra Election 2024 Live Updates: PM मोदींची स्मरणशक्ती गेलीय, राहुल गांधींचा घणाघात
13
जामनेरमध्ये 'विकासा'च्या मुद्याची चर्चा; गिरीश महाजन यांचा डोअर टू डोअर प्रचारावर भर
14
विशेष लेख: भारतीय कप्तान काय घरी बसून बाळाचं डायपर बदलणार?
15
"आम्ही १७० पेक्षा जास्त जागा जिंकणार", विधानसभा निवडणुकीबाबत डीके शिवकुमार यांचे विधान
16
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक घेणार १.२५ अब्ज डॉलर्सचं लोन, पाहा काय आहे प्लान?
17
Uddhav Thackeray : "गद्दारांना मतदारच जागा दाखवणार, तुरुंगात कांदे सोलायला पाठवू"; उद्धव ठाकरे कडाडले
18
Zomato, Jio Financial निफ्टी ५० मध्ये येऊ शकतात; BPCL, Eicher Motors बाहेर जाणार?  
19
सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री रीटा आंंचन यांचं दुःखद निधन, ७० च्या दशकातील बॉलिवूड सिनेमे गाजवले
20
माधुरी दीक्षितला सलमान खान-संजय दत्तसोबत 'साजन' सिनेमा न करण्याचा मिळाला होता सल्ला, अभिनेत्रीनं सांगितलं कारण

नेमेची का येतो दुष्काळ?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 05, 2019 4:46 AM

ठोस उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आल्यानेच ‘नेमेची येतो दुष्काळ’ अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे, असे वाचकांना ठामपणे वाटते. ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजनांचा जेवढा गाजावाजा होतो, तेवढा त्यांचा उपयोग होत नाही.

ठोस उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आल्यानेच ‘नेमेची येतो दुष्काळ’ अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे, असे वाचकांना ठामपणे वाटते. ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजनांचा जेवढा गाजावाजा होतो, तेवढा त्यांचा उपयोग होत नाही. दुष्काळी उपाययोजनांची कामे होतात कणभर आणि बोंबा मात्र मारल्या जातात मणभर! दुष्काळाचे मूळ भ्रष्टाचारातच आहे. राजकारणातील बुद्धिवंतांचा दुष्काळही याला जबाबदार आहे. या प्रश्नाची दाहकता लक्षात घेऊन आता मूलभूत उपाययोजनांकडे वळायला हवे. सर्वसामान्य नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून पर्यावरणासाठी आपला वाटा उचलायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ ही जनचळवळ व्हावी, असे वाचकांनी सुचविले आहे.पाणी नियोजनापासून प्रशासन कोसो दूर- प्रफुल्ल कदम,पाणी चळवळीतील कार्यकर्ते, सोलापूरदुष्काळी परिस्थिती हाताळताना नेहमीप्रमाणे पाण्याच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला जात नाही. एक ते दोन वर्षे जर पाऊसच पडला नाही, तर पावसाचा ताण कसा सहन करायचा, हाच खरा आपल्या राज्याचा आणि देशाचा मुख्य पाणीप्रश्न आहे. नियोजनपूर्वक दीर्घकालीन मार्ग काढणे हा आपल्या पाणी नियोजनाचा मुख्य मुद्दा असून, त्यापासूनच आपण दूर आहोत.दुष्काळी परिस्थिती हाताळताना नेहमीप्रमाणे पाण्याच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला जात नाही. गेल्या वीस वर्षांचे अवलोकन केले असता, शासन कोणत्याही पक्षाचे असो पाणीप्रश्न नीट समजून घेतला जात नाही, हे दिसून येते. एक ते दोन वर्षे जर पाऊसच पडला नाही, तर पावसाचा ताण कसा सहन करायचा, हाच खरा आपल्या राज्याचा आणि देशाचा मुख्य पाणीप्रश्न आहे. दुष्काळाचा हा मुख्य प्रश्न प्रशासनाकडून आणि जनतेकडून आजही नीट समजून घेतला जात नाही. पाऊस नसतानाही दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची, शेतीच्या पाण्याची आणि उद्योगाच्या पाण्याच्या सुरक्षितता निर्माण करणे आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रश्नाबाबत नियोजनपूर्वक दीर्घकालीन मार्ग काढणे हा आपल्या पाणी नियोजनाचा मुख्य मुद्दा आहे आणि या त्यापासून आपले पाणी नियोजन खूप दूर गेले आहे.‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ या योजनेचा आग्रह सोडायला हवा. जमिनीत प्रत्यक्ष पाणी जिरण्याची ३६ बी.सी.एम. एवढीच क्षमता आणि सध्याच्या जलसंधारण कार्यक्रमाच्या एकूण मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात. वाढती लोकसंख्या, शेती क्षेत्रातील वाढ, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे पाण्याची गरज वाढली आहे. पारंपरिक जल व्यवस्थापनातून ही गरज आपण भागवू शकत नाही. एका खरीपाचे व एका रब्बीचे पीक घेण्यासाठी लागणारे हेक्टरी किमान तीन हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध होण्यासाठी, तसेच पिण्याच्या, शेतीच्या आणि उद्योगाच्या पाण्यासाठी आज ११ टक्के भूभागावर जे ५० टक्के पाणी उपलब्ध आहे, त्याचे योग्य नियोजन गरजेचे आहे, तसेच टाटा व कोयना धरणातून समुद्रात वाहून जाणारे तब्बल ११६ टीएमसी हक्काचे पाणी दुष्काळी भागाला द्यावे. शासनाने २५ जानेवारी रोजी शासन निर्णय पारित केला आहे. त्यामध्येही पशुपालकांच्या व छावणी चालकांच्या प्रत्यक्ष अडचणी लक्षात घेऊन योग्य बदल होणे गरजेचे आहे. मुक्या जनावरांना किमान १५ किलो हिरवा आणि सहा किलो सुका चारा कायमस्वरूपी मिळण्यासाठी २० वर्षांत प्रशासनाने कोणतेही भरीव नियोजन केले नाही.मराठवाड्यातील दुष्काळ मानव व शासननिर्मित- प्रल्हाद इंगोले,शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते, नांदेडमराठवाड्यात पडणाºया सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजना तोकड्या, तसेच कुचकामी आहेत. पाणी आडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त शिवार अभियान यांसारख्या योजनांतून पाण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा पैसा जास्त जिरला. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे आता तरी सावध व्हायला हवे.मराठवाड्यात सतत पडणारा दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित नसून, तो मानवनिर्मित व शासननिर्मित आहे. पूर्वी १२ नक्षत्रे होती. आता २ राहिली आहेत. अतिपावसाळा किंवा अतिउन्हाळा. त्यामुळे पावसाळ्यात पेरणी केल्यानंतर दोन पावसांचे अंतर दीड ते दोन महिन्यांचे राहत आहे. कधी गारपीट, कधी महापूर, वाढते तापमान अशी संकटे आता नित्याचाच राहणार. याचे कारण वाढते तापमान. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे आपण वेळीच सावध होऊन पर्यावरणाच्या बाबतीत सजग भूमिका घेणे आवश्यक आहे.मराठवाड्यात पडणाºया सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजना अत्यंत तोकड्या, कुचकामी आहेत. पाणी आडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त शिवार अभियान यासारख्या योजनांतून पाण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा पैसा जास्त जिरल्याच्या तक्रारी आहेत. निसर्गाच्या नियमानुसार, ३३ टक्के जंगल असण्याची गरज असताना मराठवाड्यात त्याचे प्रमाण कमी आहे. उदा. लातूर जिल्ह्यात झाडांचे प्रमाण केवळ १ टक्का आहे. त्यामुळे लातूरला रेल्वेने पाणी न्यावे लागले. ग्रामीण भागात पिण्यासाठी पाणी नाही, तर मोठ्या शहरात शुद्ध हवा नाही. मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात धरणे नाहीत. म्हणून सिंचन नाही, अशी ओरड होते, तर काही भागात धरणे असली, तरी पाऊसच पडत नसल्याने ती कोरडी पडत आहेत. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली होणारे वाढते प्रदूषण वेळीच थांबले नाही, तर भविष्यात मानव जातच धोक्यात येऊ शकते. पर्यावरणासाठी शहरी भागात ‘शो’ची झाडे लावण्यापेक्षा जैवविविधतेने संपन्न असणारी वड, पिंपळ, बांबू, लिंब यासारखी झाडे लावायला हवीत. खाण्यासाठी अन्न, पिण्यासाठी पाणी व जगण्यासाठी शुद्ध हवा हवी असल्यास काही कठोर उपाय करावे लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे, वृक्ष लागवडीवर जोर द्यायला हवा. एकाच्या बदल्यात दहा झाडे लावल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडण्याची परवानगी देवू नये.

टॅग्स :droughtदुष्काळMaharashtraमहाराष्ट्र