पुणे: ‘राजू शेट्टी व भारतीय जनता पार्टी यांच्यात मध्यस्थ म्हणून मी कशाला काम करू, भाजपा त्यांना हवे असेल तर तसा निर्णय घेईल. त्या जागेवर धैर्यशील माने खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी त्यांचे काम सुरू केले आहे ही चांगलीच गोष्ट आहे’, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.खरीप हंगामाची पुणे विभागाची माहिती घेण्यासाठी खोत सोमवारी (दि. ३) विधानभवनात आले होते. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.खोत म्हणाले, ‘‘आम्ही लोकसभेसाठी भाजपाबरोबर होतो. आम्ही जागा मागितली नव्हती, आमचा उमेदवारही नव्हता, मात्र आम्ही भाजपासाठी काम केले. आता विधानसभेसाठी मुख्यमंत्री घेतील तो निर्णय मान्य असेल. त्यांनी मित्रपक्षांना जागा देणार असे सांगितले आहे. त्यांनी दिलेल्या जागेवर आमचे उमेदवार कमळ चिन्हावरच निवडणूक लढतील. रयत क्रांती ही शेतकरी संघटना आहे, कोणता राजकीय पक्ष नाही, त्यामुळेच असा निर्णय घेतला आहे.’’किती जागा, कोणत्या जागा असे विचारले असता खोत म्हणाले, ‘‘त्यासाठी येत्या ६ जूनला गंगाधाम येथे रयत क्रांतीच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक बोलावली आहे. त्यात लोकसभा निवडणूक, त्यातील कामगिरी, शेतकºयांची स्थिती, त्यावरचे उपाय अशा महत्वाच्या विषयांबरोबरच विधानसभेसाठी घ्यायची भूमिका यावरही मंथन होईल. त्यानंतर त्याची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांना कळवली जाईल व त्यात जागांची मागणी केली जाईल. आताच याबाबत नक्की काही सांगणे योग्य नाही.’’मागील वेळी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याआधी खरीप हंगामाबाबत विभागीय बैठका झाल्या होत्या. यावेळी निवडणूक आचारसंहितेमुळे ते शक्य झाले नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी थेट राज्याचीच बैठक ७ जूनला मुंबईत आयोजित केली आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीबाबत चर्चा होईल. पेरणी हंगामासाठी त्यांना काय मदत करता येईल याबाबत योजना तयार करण्यात येईल. खते, बियाणे यांचा साठा राज्यात पुरेसा आहे. पेरणीच्या हंगामात खते व बियाणे दुकानदार शेतकऱ्यांना त्रास देतात. काळाबाजार करतात. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कृषी खात्याची पथके असतीलच, पण यावेळी महसूल अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन त्यांचाही पथकात समावेश करण्यात येणार आहे. काळाबाजार करणाऱ्यांची मुळीच गय केली जाणार नाही असे खोत यांनी सांगितले.
........
ज्या बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा लक्षांक पुर्ण केला नाही त्यांची माहिती जमा करण्यात येत आहे. मुंबईतील बैठकीत त्यावर चर्चा होईल. अशा सर्व बँकांची नावे केंद्र सरकारला कळवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती खोत यांनी दिली