विरोधक तयार करण्यापेक्षा पक्षांतर काय वाईट; काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची सोयीची सोयरीक

काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून बाहेर जाणारे कोणीही या विषयावर खुलेपणाने बोलायला तयार नाहीत.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : आपण भाजप, शिवसेनेत गेलो नाही; तर आहे त्या पक्षात राहून निवडून येण्याची शक्यता कमी, शिवाय आपल्या विरोधात भाजप सर्वशक्तीनिशी नवीन माणूस उभा करणार, त्याला ताकद देणार आणि जर तो निवडून आला तर आपली एवढ्या वर्षाची मेहनत वाया जाणार, आपल्याच मतदारसंघात नवा विरोधक तयार करण्यापेक्षा आपणच नवीन सोयरीक केलेली काय वाईट? असा विचार करुन आम्ही पक्षांतर करत असल्याचे समर्थन अनेक आमदार व नेत्यांनी केले आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून बाहेर जाणारे कोणीही या विषयावर खुलेपणाने बोलायला तयार नाहीत. अनेक आमदारांशी चर्चा केली असता आत्ता तर आम्ही इकडे आलोय, आता कशाला बोलायला लावून आमची अडचण करता? त्यापेक्षा ज्या नेत्यांच्या नकारात्मकतेमुळे आम्ही असे निर्णय घेण्यास मजबूर झालो त्यांना का जाब विचारत नाही, असे म्हणत अनेकांनी जुन्या पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांवरच टीकास्त्र सोडले.

विरोधी पक्ष नेते म्हणून राधाकृष्ण विखे यांचे काम कसे होत होते हे माहिती असूनही कोणी त्यांच्यावर वेळीच कारवाई केली नाही. अशोक चव्हाण सगळी जबाबदारी घ्यायला तयार होते तर त्यांना ती का दिली नाही?विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात उमेदवारांना आर्थिक पाठबळ देण्यास असमर्थता दाखवतात, भाषणे देऊ शकणाऱ्या हर्षवर्धन पाटील यांच्यासाठी पक्षातील एकही ज्येष्ठ नेता त्यांचा मतदार संघ राष्ट्रवादीकडून घेऊ शकत नाही. मग हे नेते आमच्यासाठी काय धावून येणार? असे सवाल करत अनेकांनी आपली खदखद बोलून दाखवली.

 आम्ही आज या सरकारच्या विरोधात लढायचे, भाजप आमच्या विरोधात नवीन माणूस उभा करणार, त्यांना ताकद देणार, आम्ही वर्षानुवर्षे बांधून ठेवलेल्या मतदारसंघात नवे नेतृत्व तयार होणार आणि उद्या ते आम्हालाच अडचणीचे ठरणार. त्यापेक्षा आम्हीच तिकडे जातो. उद्या वेळ आली तर परत तरी येता येईल. मात्र, नवीन माणूस तयार झाला तर त्याच्याशी लढण्यात आमची शक्ती वाया जाईल. असा तर्क ही जवळपास सगळ्या पक्षांतर केलेल्या आमदारांनी दिला आहे.

जबाबदारी घ्यायला कोणी तयार नाही
राज्यातल्या नेत्यांनी किमान १० मतदारसंघाची जबाबदारी घ्यावी, व त्यासाठी कसून प्रयत्न करावेत असा प्रस्ताव दिल्लीत झालेल्या बैठकीत पुढे आला. मात्र, एकही नेता स्वत:हून त्यासाठी पुढे आला नाही, शेवटी दिल्लीहून विभागवार जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्या लागल्या, असेही बैठकीत उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.