अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार? राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी याचिका दाखल होणार

Maharashtra state co cooperative bank scam : या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरोधात आयपीसी 420, 506, 409, 465 आणि ४67 कलमांनुसार खटला दाखल करण्यात आला होता.

ठळक मुद्दे25000 कोटींच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपास अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. गुन्हा दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (Maharashtra state co cooperative bank scam) घोटाळ्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अ़डचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या को ऑपरेटीव्ह बँक घोटाळ्याच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात एका माजी मंत्र्यासोबत पाच जण विनंती याचिका दाखल करणार आहेत. हजारो कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार आणि अन्य 69 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबई सत्र न्यायालयामध्येही काही दिवसांपूर्वी याचा क्लोजर रिपोर्ट देण्यात आला आहे. 

यामुळे मुंबई सत्र न्यायालयात मंगळवारी ही याचिका दाखल केली जाणार आहे. ही याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिकराव जाधव, सुरेंद्र अरोरा यांच्यासह अन्य दोघे आहेत. 25000 कोटींच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपास अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या मंडळावर अजित पवारांसह हसन मुश्रीफ यांच्यासारखी काही नेते होते. याबाबतचे वृत्त नवभारत टाईम्सने दिले आहे. 

या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरोधात आयपीसी 420, 506, 409, 465 आणि ४67 कलमांनुसार खटला दाखल करण्यात आला होता. या घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, भाजपाचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांचीही नावे होती. आघाडी सरकारच्या काळात हा घोटाळा चर्चेत आला होता. संचालक मंडळाद्वारा नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या कारणावरून या बँकेचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते.

काय आहे घोटाळा 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या या घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची बरीच वर्षे सुरु असलेली सुनावणी गेल्या वर्षी 31 जुलै 2019 ला पूर्ण झाली होती. 2005 ते 2010 या काळात बँकेत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात आले. यापैकी अधिकतर कर्ज हे साखर कारखाने आणि सूत बनविणाऱ्या कारखान्यांना देण्यात आले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. काही नेत्यांच्या कारखान्यांना हे कर्ज देण्यात आले होते. मात्र, हे कर्ज वसूल करण्यात अपय़श आले होते. यामुळे बँकेचे नुकसान झाले होते.