राज्यात शिवसेनेचा शिंदे गट आणि भाजपा एकत्र येऊन सरकार बनविणार आहेत. भाजपा बाहेरून पाठिंबा देणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. थोड्याच वेळात एकनाथ शिंदे शपथ घेतील. सत्तेतील मंत्रिपद देवेंद्र फडणवीस घेणार नसले तरी भाजपाचे नेते मंत्रीमंडळात असण्याची शक्यता आहे. असे असताना राज्याचे लक्ष लागून असलेला मोठा प्रश्न तो म्हणजे इंधन दर कपातीचा, यावर शिंदे आणि फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
दिवाळीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर कमी केला होता. मात्र, ठाकरे सरकारने आम्हाला जीएसटी परतावा दिलेला नाही, यामुळे पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी होणार नाही, अशा शब्दांत कर कपात फेटाळली होती. यामुळे इतर राज्यांत १५-२० रुपयांनी इंधनाचे दर कमी झाले तरी राज्यात मात्र, केंद्राच्याच दर कपातीवर समाधान मानावे लागले होते.
पुन्हा दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने अबकारी कर कमी केला, तेव्हा देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात व्हॅट कपात करण्यास नकार दिला होता. मोदींना राज्यांनाही कर कपात करण्याचे आवाहन केले होते. मोदींसोबतच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सनंतर ठाकरेंनी त्यास आपला नकार का, हे सांगितले होते. तसेच केंद्राच्या दर कपातीवर राज्याचा जो कर कमी झाला तीच आपली दरकपात असल्याचे भासविले होते.
असे असताना दोन्ही वेळेला देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर दर कपात न केल्याने टीका केली होती. यामुळे आता शिंदे जरी मुख्यमंत्री होणार असले, फडणवीसांनी त्याग केला असला तरी भाजपाच्याच पाठिंब्याचे सरकार असल्याने शिंदे-फडणवीस राज्यातील पेट्रोल डिझेलचे जादाचे दर कमी करतात का? जनतेवरील महागाईचा बोजा कमी करतात का? शिंदे- भाजपा सरकार स्थापन झाल्याझाल्या जनतेला दिलासा देतात का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.