राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार; अजित पवारांची विधानसभेत माहिती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अधिवेशनात (जुलै २०२३) एकूण ४१ हजार २४३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडल्या.

मुंबई : राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. यावेळी विधानसभेत पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. 

पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या सभागृहात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अधिवेशनात (जुलै २०२३) एकूण ४१ हजार २४३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडल्या. यापैकी १३ हजार ९१ कोटी २१ लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, २५ हजार ६११ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि २ हजार ५४० कोटी ६२ लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडल्या. तसेच, ४१ हजार २४३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या स्थूल पूरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ३५ हजार ८८३ कोटी ३१ लाख एवढाच असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
 
पुरवणी मागणीतील महत्वाच्या तरतुदी...

१) जलजीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींकरिता राज्य हिस्सा म्हणून ५ हजार ८५६ कोटी रुपये, 

२) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील पात्र लाभार्थींना राज्याच्या ‘नमो शेतकरी’ महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटी रुपये, 
    
३) अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी ३ हजार ५६३ कोटी १६ लाख रुपये,

४) मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपये,

५) लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये, 

६) केंद्रसरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्यांकरिता राज्य हिस्सा १ हजार ४१५ कोटी रुपये, 

७) पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी १ हजार ३९८ कोटी ५० लाख रुपये, 

८) केंद्रसरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी १ हजार २०० कोटी रुपये, 

९) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता १ हजार १०० कोटी रुपये, 

१०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता १ हजार कोटी रुपये, 

११) महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ठ्यपूर्ण कामांसाठी १ हजार कोटी रुपये, 

१२) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा ९६९ कोटी रुपये, 

१३) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा ९३९ कोटी रुपये, 

१४) केंद्रपुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) ८०० कोटी रुपये, 

१५) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान, अंशराशीकरण आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी ७८९ कोटी ४१ लाख रुपये, 

१६) केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी ७९८ कोटी १ लाख रुपये, 

१७) संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता ६०० कोटी रुपये, 

१८) लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान ५५० कोटी रुपये, 

१९) पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी ५४९ कोटी ५४ लाख रुपये, 

२०) केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी ५२३ कोटी २३ लाख रुपये यांचा समावेश आहे.