ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 23 - माझ्याकडे जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयांकडे मुबलक निधी उपलब्ध आहे. परंतु अधिकारी हव्या त्या गतीने कामच करत नाहीत. विकास होण्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते व त्यासाठी संपूर्ण प्रणालीलाच गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. नागपूरातील टिळक पत्रकार भवनात त्यांची पत्रपरिषद झाली. यावेळी त्यांनी विविध विकासकामांबाबत माहिती दिली.
देशातील काही राज्यांनी ‘ई-रिक्षा’ला मान्यता दिली असून महाराष्ट्रात मात्र याबाबतच्या कायद्याला संमती मिळालेली नाही. याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. यासंदर्भात लवकरच आदेश निघेल असे आश्वासन रावते यांनी दिले असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. केंद्रातील सत्ताबदलानंतर आतापर्यंत महाराष्ट्रात १५,८९९ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामास मंजूरी मिळाली आहे. नागपूरला अपघातमुक्त व प्रदुषणमुक्त शहर करणार असल्याचा संकल्पदेखील गडकरी यांनी यावेळी बोलून दाखविला. नागपूर शहर व जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारकडून १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात अपघातग्रस्त स्थळांच्या विरासासाठी ७.१० कोटी तर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणाºया कामांसाठी ७,१२५ कोटी रुपये देण्यात आले आहे, असेदेखील गडकरी यांनी सांगितले.
वेगळ्या विदर्भावर मौन
वेगळ्या विदर्भावरुन राज्यातील राजकारण तापले आहे. वेगळ्या विदर्भासंबंधातील केंद्राचे धोरण काय आहे याबाबत गडकरी यांना विचारणा करण्यात आली असता या मुद्द्यावर अगोदर अनेकदा उत्तर दिले आहेत, असे म्हणून त्यांनी ठोस उत्तर देण्याचे टाळले.