मदतीच्या योजना एकत्र होतील का?

बलात्कार, अ‍ॅसिड प्रकरणातील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या मनोधैर्य योजना व पीडित नुकसानभरपाई योजना, या दोन्ही योजना एकत्र करणे शक्य आहे का?

मुंबई : बलात्कार, अ‍ॅसिड प्रकरणातील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या मनोधैर्य योजना व पीडित नुकसानभरपाई योजना, या दोन्ही योजना एकत्र करणे शक्य आहे का? या दोन्ही योजना एकत्र करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिली, तसेच गंभीर केसेसमधील पीडितांना योजनांच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नुकसानभरपाई देता येणे शक्य आहे का? याचाही विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांना आर्थिक मदत म्हणून सरकारने २१ आॅक्टोबर २०१४ मध्ये ‘मनोधैर्य योजना’ सुरू केली. त्यानंतर फौजदारी दंडसंहितेमध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार २०१४ मध्ये ‘पीडित नुकसानभरपाई योजना’ सुरू करण्यात आली. मात्र, या योजना अंमलात येण्यापूर्वीच्या पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यास सरकार नकार देत असल्याने, दोन पीडितांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्येच अशा प्रकारच्या पीडितांसाठी नुकसानभरपाई देण्याची योजना अस्तित्वात आणण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानंतर, तब्बल २० वर्षांनी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. त्यामुळे या दोघींनाही सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी. सरकारने निदान केसचे गांभीर्य पाहून पीडितांना नुकसान भरपाई द्यावी,’ अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी आक्षेप घेतला. ‘संबंधित योजना अस्तित्वात आल्यानंतरच नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमधील पीडितेला नुकसानभरपाई देण्यात येईल. राज्य सरकारने या दोन्ही योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्या, तर राज्याच्या तिजोरीला फटका बसेल. तेवढा निधी सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या दोन्ही योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे अशक्य आहे,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. मनकुँवर देशमुख यांनी केला. खंडपीठाने गंभीर प्रकरणात या योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे शक्य आहे का? याचा अभ्यास करण्याची सूचनाही सरकारला केली. याचिकेवरील सुनावणी १३ जून रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)