झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करणार का?

पारसिक बोगद्याजवळील डोंगरावर असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना १० दिवसांत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावणाऱ्या ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी फैलावर घेतले.

मुंबई : पारसिक बोगद्याजवळील डोंगरावर असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना १० दिवसांत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावणाऱ्या ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी फैलावर घेतले. या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करणार का, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.पारसिक बोगद्याची संरक्षक भिंत कमकुवत झाल्याने, या बोगद्यातून ये- जा करणाऱ्या लोकलसाठी हा भाग धोकादायक बनला होता. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने उदयनगर येथील झोपडपट्टीधारकांना १० दिवसांत घरे रिकामी करण्याची जाहीर नोटीस बजावली. मात्र, महापालिकेने नोटिशीसमध्ये पावसाळा असल्याने दरड कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे, अशी सबब दिली. महापालिकेच्या या नोटिशीला उदयनगर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. एस. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकील संगीता पालेकर यांनी रेल्वेचा अहवाल सादर केला. पारसिक बोगद्याची संरक्षक भिंत झोपडपट्ट्यांमुळे कमकुवत झाली नसून, महापािलकेने चुकीच्या पद्धतीने तिची उभारणी केली आहे, तसेच भिंतीच्या बाजूने नाला वाहत आहे. या नाल्यातील पाणी भिंतीत सतत झिरपत असल्याने भिंत कमजोर झाली आहे, असे रेल्वेच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेकडून मुळातच चुकीची नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे म्हणत महापालिकेला फैलावर घेतले.पावसाळ्यात तुम्ही (ठामपा) त्यांना घरे रिकामी करायला सांगत आहात. मग चार महिन्यांनंतर काय? तुम्ही त्यांचे पुनर्वसन करणार का? तुमची याबाबतची भूमिका स्पष्ट करा,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांत महापालिकेला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)