'घडाळ्याला मत दिले' ठरणार शरद पवारांचा आधार? सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी

शरद पवारांनी पुन्हा राष्ट्रवादी पक्ष, घड्याळावर दावा ठोकला; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह घड्याळ हे निवडणूक आयोगाने अजित पवारांना दिल्याविरोधात शरद पवारांनीसर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर लवकरच सुनावणी सुरु होणार आहे. 

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर शरद पवारांची बाजू मांडली. यावेळी गेल्या २५ वर्षांपासून राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये घड्याळ हे चिन्ह शरद पवारांचे म्हणून प्रचलित आहे. यामुळे या लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होणार असून त्यांची फसगत होऊ शकते, असे कोर्टाला सांगितले. 

यावर न्यायमूर्ती जे सुर्यकांत यांनी घड्याळ हे पक्षाचे चिन्ह असून निवडणूक आयोगाचा निकाल पक्षाच्या बाजूने आहे. तसेच हे चिन्ह त्यांनी पक्षासोबत जोडले आहे, यानुसारच चालावे लागेल, असे सांगितले. 

यावर सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना ग्रामीण भागातील लोकांचा हवाला दिला. जेव्हा लोक मतदानाला जातील तेव्हा ही समस्या उद्भवू शकते. ग्रामीण भागातील महिला, वृद्ध आणि तरुण मतदारांना शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि चिन्ह माहिती असल्याने ते गोंधळून जाऊ शकतात. शरद पवारांना दिलेले नवीन चिन्ह आणि पक्षाचे नाव याला दोन महिने झाले आहेत, तर घड्याळ चिन्ह अडीज दशके वापरण्यात आलेले आहे, असे सिंघवी यांनी न्यायमूर्तींना सांगितले. 

मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे लोकशाहीचा भाग आहे. शरद पवार म्हणजेच घड्याळ आणि घड्याळ म्हणजेच शरद पवार असे समीकरण आहे. यामुळे याचा विचार करावा, अशी विनंती सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर केली. ५ ते ६ टक्के मतदार यामुळे गोंधळून जाऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला. 

यावर खंडपीठाने काही वेळ आपापसात चर्चा केली व नंतर सिंघवी यांना काही प्रश्न विचारले. पवारांना घड्याळ चिन्ह का हवे आहे, यावर सिंघवी यांनी वृत्तपत्रातील बातमीचा आधार घेत ग्रामीण मतदार कोणाला मत दिले असे विचारले असता फक्त घडाळ्याला मत दिले असे सांगत आहेत. यावरून या मतदारांची फसवणूक होऊ शकते. शरद पवारांच्या पक्षाची मते अजित पवारांच्या पक्षाला जाऊ शकतात, असे सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच घड्याळ चिन्हावर कोणत्याही पक्षाने दावा करू नये किंवा देऊ नये, अशी विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरच सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.