माझे सरकार देणारे सरकार आहे, असे म्हणत औदार्य अधोरेखित करणारे, लोकाभिमुख निर्णयांचा सपाटा लावणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतील फुटीनंतर दुसऱ्या मोठ्या परीक्षेला आता सामोरे जाणार आहेत. लोकसभेला महायुतीत त्यांच्या वाट्याला आल्या १५ जागा, त्यांनी जिंकून दाखविल्या सात जागा. महायुतीची राज्यात पडझड होत असताना हा स्ट्राइक रेट वाईट नव्हताच. आता विधानसभेला त्यांना स्वत:ला सिद्ध करावेच लागेल, कारण प्रश्न त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा आणि सोबतच मुख्यमंत्रिपद पुन्हा मिळण्याचा असेल.
गेले दोन-तीन महिने निर्णयांच्या वेगवान घोड्यावर बसून शिंदे यांनी थेट लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला. त्यात मास्टर स्ट्रोक ठरली ‘लाडकी बहीण’ योजना. दीड-पावणेदोन कोटी महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये टाकणाऱ्या या योजनेने शिंदे सरकारबद्दलचे नरेटिव्ह बदलल्याचे चित्र दिसत असले तरी या लाडक्या बहिणी शिंदेंना लाडका भाऊ मानत मतांचे रिटर्न गिफ्ट देणार का हे निकालातूनच दिसेल. मुख्यमंत्री म्हणून दोन मित्रपक्षांशी चांगले संबंध राहतील याची काळजीही शिंदे यांनी घेतली. महिलांना एसटीमध्ये ५० टक्के भाडे सवलत, मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत मोफत शिक्षण, कौशल्य विकास केंद्रे, विविध जातींसाठी महामंडळे, सिंचन प्रकल्पांना मान्यता, मुंबई एन्ट्री पॉइंटवर टोलमाफी, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, युवा प्रशिक्षण योजना अशा निर्णयांचा धडाका त्यांनी लावला.
नेता नव्हे, ‘कार्यकर्ता’ ही भूमिका नेतेगिरीचा आव न आणता स्वत:ला एक कार्यकर्ता कम नेता असे प्रोजेक्ट करण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न राहिला आहे. मुळात शिवसैनिकाचा पिंड असल्याने ते त्यांना ओढूनताणून करावे लागत नाहीच. शिवसेनेतील फुटीनंतर महाविकास आघाडीने शिंदे यांची एक नकारात्मक प्रतिमा उभी केली, पण निर्णयांचा पाऊस पाडून शिंदे विरोधकांनी केलेली ती प्रतिमा धुऊन काढताना दिसत आहेत.शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली, भाजपसोबत ते गेले या निर्णयाबाबत मतदार कोणता कौल देतात हे निश्चित करणारी उद्याची विधानसभा निवडणूक असेल.