शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

कार्यरत बालगृहांना नोंदणीची गरज नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2018 4:46 AM

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४१(१) मधील परिच्छेद दोनमध्ये स्पष्टपणे सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचा उल्लेख

मुंबई : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४१(१) मधील परिच्छेद दोनमध्ये स्पष्टपणे सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचा उल्लेख असल्याने राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचा अजब निर्णय उघड झाला आहे.दरम्यान, राज्यातील ९५० कार्यरत बालगृहांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत आहे. कारण बाल न्याय अधिनियम २०१५ नुसार, सध्या बाल न्याय अधिनियम २००६ नुसार संस्थांकडे असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र ५ वर्षांनी नूतनीकरण करावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यरत बालगृहांनी नवीन प्रस्ताव देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय ८ मे २०१८ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद तीनमध्ये इच्छुक अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थांकडून अपरिहार्य अडचणी उद्भवल्यास आॅफलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कार्यरत संस्थांबद्दल काहीही उल्लेख नाही.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४२(१)मधील परिच्छेद दोनमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांनी बाल न्याय अधिनियम २००२ (सुधारित २००६) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले असेल, अशा बालगृहांना त्यांनी २०१५च्या अधिनियमांनुसारच नोंदणी केल्याचे समजले जाईल,असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.अधिकारांचा दुरुपयोग करत थेट केंद्रीय अधिनियमांशी प्रतारणा करण्याचा प्रयत्न महिला व बालविकास विभाग करत आहे. हा प्रकार करणाऱ्या अधिकाºयांना या प्रकरणी जाब विचारून, त्यांचेवर कंटेम्प्ट दाखल करण्याची मागणी बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी यांनी केली आहे.‘महिला बाल विकास’ची बौद्धिक दिवाळखोरीअधिनियमातील या अजब निर्णयामुळे महिला व बालविकास विभागाची बौद्धिक दिवाळखोरी समोर आली आहे. अशा निर्णयामुळे काळजी व सरंक्षणाची गरज असलेल्या निराश्रित असलेल्या बालकांच्या भविष्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. - रवींद्रकुमार जाधव,बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष.