शहरं
Join us  
Trending Stories
1
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
3
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
4
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
5
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
6
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
7
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
8
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
9
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
10
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
11
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
12
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
13
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
14
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मनसेमुळे आघाडीला ८ जागी बसला फटका; शिंदेसेनेमुळे मनसेचे ३ प्रमुख उमेदवार पराभूत
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मुंबईत भाजपच नंबर वन, ३६ पैकी १६ जागांवर दणदणीत विजय; उद्धवसेनेपुढे मोठं आव्हान
17
मंत्रिपदांसाठी अनेक नावांची चर्चा; महामुंबई परिसरातून इच्छुकांमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उद्धवनी मुंबई राखली, मात्र काँग्रेसचा पीळ सुटत नाही; नेत्यांची खदखद बाहेर पडली
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: पालघरमधील ‘ठाकूर’शाही संपुष्टात आली?; कथित पैसे वाटपाच्या गोंधळाने नुकसानच झालं
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ठाणे जिल्ह्यात भाजपा शिवसेनेवर भारी; महापालिकेच्या अतिरिक्त जागा भाजप मागेल का?

कार्यरत बालगृहांना नोंदणीची गरज नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2018 4:46 AM

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४१(१) मधील परिच्छेद दोनमध्ये स्पष्टपणे सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचा उल्लेख

मुंबई : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४१(१) मधील परिच्छेद दोनमध्ये स्पष्टपणे सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचा उल्लेख असल्याने राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचा अजब निर्णय उघड झाला आहे.दरम्यान, राज्यातील ९५० कार्यरत बालगृहांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत आहे. कारण बाल न्याय अधिनियम २०१५ नुसार, सध्या बाल न्याय अधिनियम २००६ नुसार संस्थांकडे असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र ५ वर्षांनी नूतनीकरण करावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यरत बालगृहांनी नवीन प्रस्ताव देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय ८ मे २०१८ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद तीनमध्ये इच्छुक अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थांकडून अपरिहार्य अडचणी उद्भवल्यास आॅफलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कार्यरत संस्थांबद्दल काहीही उल्लेख नाही.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४२(१)मधील परिच्छेद दोनमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांनी बाल न्याय अधिनियम २००२ (सुधारित २००६) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले असेल, अशा बालगृहांना त्यांनी २०१५च्या अधिनियमांनुसारच नोंदणी केल्याचे समजले जाईल,असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.अधिकारांचा दुरुपयोग करत थेट केंद्रीय अधिनियमांशी प्रतारणा करण्याचा प्रयत्न महिला व बालविकास विभाग करत आहे. हा प्रकार करणाऱ्या अधिकाºयांना या प्रकरणी जाब विचारून, त्यांचेवर कंटेम्प्ट दाखल करण्याची मागणी बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी यांनी केली आहे.‘महिला बाल विकास’ची बौद्धिक दिवाळखोरीअधिनियमातील या अजब निर्णयामुळे महिला व बालविकास विभागाची बौद्धिक दिवाळखोरी समोर आली आहे. अशा निर्णयामुळे काळजी व सरंक्षणाची गरज असलेल्या निराश्रित असलेल्या बालकांच्या भविष्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. - रवींद्रकुमार जाधव,बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष.