शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
2
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
4
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
6
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
7
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
8
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
9
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
10
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
11
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
12
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीत न जाता भाजपसोबत जाणे ही चूक; राज ठाकरेंसमोर पराभूत उमेदवारांची नाराजी
14
फेअर प्ले आयपीएलप्रकरणी मुंबई, ठाण्यासह  २१९ कोटींची मालमत्ता ईडीने केली जप्त
15
निवडणूक संपताच KDMC तील २ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य धोक्यात; सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट
16
राज्यभर हुडहुडी, थंडीचा कडाका जाणवणार; पुणे, नाशिक, महाबळेश्वरला थंडी वाढली
17
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
18
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
19
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
20
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...

जागतिक युवा कौशल्य दिन

By admin | Published: July 15, 2016 8:28 PM

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १५ जुलै हा दिवस जागतिक युवा कौशल्य दिन म्हणून घोषित केला.

ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 15 - संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १५ जुलै हा दिवस जागतिक युवा कौशल्य दिन म्हणून घोषित केला. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली कौशल्य भारत (स्किल इंडिया)योजनेची घोषणा केली. मात्र अर्थसहाय्याविना कौशल्याचा विकास करायचा तरी कसा? असा सवाल अशासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. मुद्रा बँकेमार्फत केंद्र शासनाने राज्यातील आयटीआय उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींना कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात अनुभवी प्रशिक्षणार्थींना १० लाख रुपयांपर्यंत, तर नवोदित प्रशिक्षणार्थींना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा कर्ज पुरवठा करण्याचे निश्चित झाले. मात्र केंद्र शासनाकडे राज्यातून या कर्जपुरवठ्यासाठी केवळ शासकीय आयटीआयची यादी देण्यात आली. परिणामी अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.राज्यात कौशल्य विकास साधण्याचे काम आयटीआयमार्फत सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत तंत्रनिकेतन शाखांकडे पाठ फिरवलेले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आयटीआयकडे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे यंदा आयटीआयमधील सुमारे ७७ ट्रेडसाठी सुमारे ३ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. राज्यात ३९८ शासकीय, तर ४५४ अशासकीय आयटीआय आहेत. त्यांमधून यावर्षी सुमारे ९० हजार प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र घेऊन आयटीआय बाहेर पडतील. त्यांतील शासकीय आयटीआयमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या ५० ते ५५ हजार प्रशिक्षणार्थींना बँकेमधून कर्ज पुरवठा झाल्याने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येईल. मात्र उरलेल्या सुमारे ३८ ते ४० हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना अशासकीय आयटीआयमधून उत्तीर्ण झाल्याने कर्ज पुरवठ्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे तुटपूंज्यापगारावर नोकरी करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नसेल. एकंदरीतच कुशलता असतानाही, केवळ अर्थसहाय्याविना प्रशिक्षणार्थींना व्यवसायापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असा आरोप अशासकीय आयटीआय प्राचार्य, कर्मचारीसंघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी केला आहे.बोरस्ते यांनी सांगितले की, मुळात सर्व प्रशिक्षणार्थींना डोळ््यासमोरठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती. मात्रराज्य शासनातील काही अधिकाऱ्यांनी येथील अशासकीय आयटीआयची यादीचकेंद्राकडे पाठवली नाही. त्यामुळे केवळ शासकीय आयटीआयची यादी राज्यातीलबँकाकडे धाडण्यात आली. परिणामी आपोआपच अशासकीय आयटीआयमधीलप्रशिक्षणार्थीही योनजेतून वगळले गेले. त्याचा फटका यावर्षी हजारोप्रशिक्षणार्थींना बसणार आहे......................समतोल राहणार कसा?शासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून आयटीआयमधील ट्रेडपरीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या कर्जापर्यंत विविध सवलती देण्यातआल्या आहेत. याउलट राज्यातील अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थ्यांनाप्रवेश शुल्कापासून उत्तीर्ण झाल्यानंतरही कोणतीच सवलत मिळत नाही.परिणामी एकाच प्रकारचे प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या दोन गटांत समतोलसाधणार कसा? असा सवाल उपस्थित होतो. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा विचारकरून शासनाने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.......................