- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
स्वच्छ हवा, पाणी, ऊर्जा, पर्यावरण आणि हरित भारत या पंचत्वाचे संरक्षण करताना वनसंपत्तीत वाढ, औद्योगिक प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी परिणामकारक नियमन आणि विविध प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंजुरीत विलंब टाळण्यात आलेले यश याद्वारे २ वर्षांच्या कालावधीत २ हजार प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुऱ्या दिल्या आहेत. त्यामुळे देशात १0 लाख कोटींची गुंतवणूक व १0 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी २ वर्षांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा सोमवारी सादर केला. विविध उपाययोजनांमुळे दोन वर्षांत वन संपत्तीत वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे, असा दावा करून, ते म्हणाले, विविध प्रकल्पांमुळे पर्यावरण व जंगल संपत्तीची होणारी हानी भरून काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार विकासकांकडून नुकसानभरपाईपोटी विशिष्ट रक्कम गोळा केली जाते. त्याद्वारे आजवर गोळा झालेला ४२ हजार कोटींचा निधी बँकेत पडून होता. वन संपत्ती वाढवण्यासाठी या निधीचा परिणामकारक वापर करण्याचे आम्ही ठरवले आहे. भारताला दरवर्षी ४0 हजार कोटींचे लाकूड आयात करावे लागते तर दुसरीकडे ३0 दशलक्ष हेक्टर वन जमीन ओसाड आहे. या जागेवर वृक्षलागवड करून उत्पादनास या लाकडांचा वापर करण्यास खासगी क्षेत्राला अनुमती देण्याचे धोरण आहे. शहरांत वृक्षसंवर्धन, शाळांमधे नर्सरी करून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता, महामार्ग, नद्यांचे तीर व रेल्वेच्या जमिनीवर राज्यांच्या मदतीने व्यापक वृक्षलागवड या योजना आता राबवण्यात येत आहे.
विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावरील ४२ जागा शोधून खारफुटी (मॅनग्रोव्ह)चे क्षेत्र १00 कि.मी.ने वाढवण्यात यश आले आहे. हवाई छायाचित्रणाने लाटांचा परिसर अधिसूचित करून सीआरझेड कायद्यात बदल करून तो अधिक व्यवहार्य करण्यात येणार आहे. एकूण ७६४ उद्योगांना प्रदूषण रोखण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करण्यात आली असून, वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ६0 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचा उल्लेखही जावडेकर यांनी केला.
वन्यजीवांचे रक्षण
वन्यजीवांचे रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी उपाय योजल्यामुळे जगातील ७0 टक्के वाघ, ३0 हजारांहून अधिक हत्ती व ३ हजारांहून अधिक गेंडे आज भारतात आहेत. वाघांच्या अभयारण्याजवळील २५ खेडी व ३ हजार कुटुंबांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. पश्चिम घाटातील संवेदनशील सजीवसृष्टीच्या रक्षणासाठी प्रयत्न सुरू असून, जंगलांतील रस्ते दुरुस्ती व सुधारणांना मंजुरी अशा निर्णयांमुळे वनसंपत्तीत वाढ करण्यात यश आले.