नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरक्षण निश्चितीविरुद्धची याचिका निकाली काढल्यामुळे, यवतमाळ जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने विविध सर्कल्सचे आरक्षण निश्चित करताना चूक केली होती. रोटेशनचा नियम अचूक पाळण्यात आला नव्हता. काही सर्कल्समध्ये एकाच प्रवर्गाच्या आरक्षणाची पुनरावृत्ती झाली होती. परिणामी, सुभाष शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. आरक्षण निश्चित करताना नियमाचे काटेकोर पालन झाले नसल्याचे, न्यायालयालाही याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आढळून आले. परिणामी, आयोगाला यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले. यानंतर, आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून चूक मान्य केली व आरक्षणात आवश्यक बदल करण्याची ग्वाही दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता याचिका निकाली काढली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. कैलाश नरवाडे, आयोगातर्फे अॅड. जेमिनी कासट, तर शासनातर्फे अॅड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली.
यवतमाळ जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
By admin | Published: January 26, 2017 2:16 AM