- माधव गोडबोलेपाकिस्तान नावाच्या आपल्या शेजारी राष्ट्राचे करायचे तरी काय, असाच प्रश्न पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर उपस्थित करावा लागतो. असा प्रश्न पुढे आल्यानंतर लक्षात येते, की आपल्यापुढचे पर्याय फारच मर्यादित आहेत. पाकिस्तानला एकटे पाडायचे असे भारताने कितीही म्हटले तरी ते किती शक्य आहे, ही मोठी शंका आहे. कारण यापूर्वीदेखील असे प्रयत्न भारताने केले; पण त्यात यश येऊ शकले नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या ‘सुपरपॉवर्स’ म्हणवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रांनी पाकिस्तान बरोबरचे नाते कधीच तोडलेले नाही. अलीकडच्या काही काळात असे दिसते, की अमेरिकेला अफगाणिस्थानातून बाहेर पडायचे आहे. त्यासाठी त्यांना पाकिस्तानची गरज लागणार आहे. रशियाला त्यांच्या राजकारणासाठी पाकिस्तान हवा आहे. चीनला आर्थिक आणि व्यापारी कारणांसाठी पाकिस्तान महत्त्वाचा वाटतो. हे सगळे प्रमुख देश पाकिस्तानला एकटे पाडण्यास तयार नाहीत ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी लागते. आताच्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ हा दर्जा काढून घेण्याची घोषणा केली. हा निर्णय खरे तर यापूर्वीच व्हायला हवा होता. कारण व्यवहारामध्ये या दर्जाला तसाही फारसा अर्थ नाही. भारताने पाकिस्तानला दिलेला हा दर्जा काढून घेतल्याने व्यापारउदीम, अर्थकारण, उद्योग आदींच्या दृष्टीने पाकिस्तानवर फारसा परिणाम होणार नाही. मुळात पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात अपवाद वगळता फार व्यापारी संबंध आहेत, अशी स्थिती नाही.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचा बदला घेतला पाहिजे, त्यांच्यावर सूड उगवला पाहिजे, अशी सर्वसाधारण लोकभावना दिसते. वृत्तवाहिन्यांनी तर फारच युद्धपिपासू वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे दिसते. या दृष्टीने तथ्य काय तर भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्रसज्ज आहेत. युद्धाचे परिणाम कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकतात, हे यावरून लक्षात येण्यासारखे आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ सारखे प्रकार भारताने यापूर्वीही केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. पाकिस्तान बरोबर संबंध सुधरवण्याचे अनेक मार्ग भारताने हाताळून पाहिलेले आहेत. उदाहरणार्थ दोन्ही देशांमधले सांस्कृतिक संबंध वाढवणे, ‘पीपल टू पीपल कनेक्ट’ वाढवण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशातील नागरिकांना एकत्र आणणे वगैरे. पण यातून काहीही फरक पडलेला नाही. भारताचे तुकडे करणे हेच पाकिस्तानचे अंतिम ध्येय आहे. बांग्लादेशाची निर्मिती करून भारताने पाकिस्तानची फाळणी केली. त्याचा सूड म्हणून पाकिस्तानला काश्मीर भारतापासून तोडायचे आहे. पाकिस्तानचा हा स्पष्ट उद्देश लक्षात घेऊनच काश्मीरबद्दलची धोरणे ठरवावी लागतात.
पुलवामा येथील हल्ल्याकडे पाहिले तर काही चुका आपल्याकडून झाल्याचे मान्य करावे लागते. गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होय. बारकाईने परिस्थिती हाताळली गेली नसल्याचेही उपलब्ध तपशिलावरून दिसते. घटना घडून गेल्यानंतर आता देश म्हणून भारताने काय केले पाहिजे, याचा विचार करणे या घडीला महत्त्वाचे ठरते. लोकसभा निवडणूक उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. पुलवामातल्या हल्ल्याचा डाव अतिशय थंड डोक्याने खेळला गेलेला आहे. हल्ल्याची वेळ अशी आहे, ज्यावेळी भारत सरकार अतिशय अडचणीच्या काळातून जात आहे. हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारने कडक कारवाई केली तरी लोक म्हणू शकतात, की निवडणुका तोंडावर आहेत. म्हणून सरकारने जोरदार उत्तर दिले. हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देण्यात भारत सरकारने सबुरीचे धोरण स्वीकारले तरी लोक म्हणतील की सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही. सरकारमध्ये हिंमत नाही.
म्हणूनच ही वेळ देश म्हणून ठामपणे एकजूट दाखवण्याची आहे. देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकमुखाने, एका सुरात बोलले पाहिजे. राजकारण आणण्याचा हा मुद्दा नाही. पुलवामा हल्ल्याच्या विरोधात भारतातील सर्व राजकीय पक्ष आणि सरकार यांची भूमिका एकच आहे. भारतीय जनतेमध्ये एकजूट आहे, हे चित्र आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर गेले तरच भारताच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल. ‘जैश-ए-मोहम्मद’ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करण्याच्या दृष्टीने दबाव निर्माण होईल. चीनवर दबाव आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून पावले उचलली जाऊ शकतात. सगळा देश एका आवाजात बोलला नाही तर यातले काही घडणार नाही. इतर अनेक हल्ल्यांप्रमाणेच काही दिवसांनी पुलवामाचा हल्लादेखील इतिहासात लुप्त होईल.
शब्दांकन : सुकृत करंदीकर