- हेमंत देसाई
इक शहनशाहने बनवाके हसीं ताजमहल सारी दुनिया के गरीबों का उडाया है मजाक
साहिरच्या या कवितेने शोषण व विषमतेवर आधारलेल्या व्यवस्थेवर असा थेट प्रहार केला होता. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला, तेव्हा काँग्रेसच्या सोबतीला उजवे कम्युनिस्ट, तसेच तरुण तुर्क होते. इंदिरा गांधींवर ‘एकाधिकारशाहीवादी’ असल्याची टीका करणार्‍या मध्यमवर्गीयांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निर्णयाधिकार केंद्रित झाल्याबद्दल हरकत घ्यावीशी वाटत नाही. उलट कौतुकच वाटते! ‘नमो कसे राजधानी एक्स्प्रेससारखे सुसाट चालले आहेत,’ असे ही मंडळी म्हणत आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून नमोंनी गरिबी निर्मूलनाची हाक देऊन, त्याबद्दलचा कार्यक्रमही जाहीर करून टाकला. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ व ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे रालोआ सरकारचे ब्रीदवाक्य आहे. गरिबीविरुद्ध संघर्ष करून आम आदमीची परिस्थिती सुधारायला हवी. गरिबीला धर्म नसतो, भुकेला कोणताही वंश नसतो आणि निराशेला भूगोल नसतो. भारतास गरिबीच्या शापातून मुक्त करणे हे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. आमचे सरकार केवळ पॉव्हर्टी एलिव्हिएशनवर भर देणार नाही, तर पॉव्हर्टी एलिमिनेशन हे आमचे ध्येय असेल, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे सरकारचेच धोरण असते, त्यात कानामात्रेचा बदल करण्याचा त्यांना अधिकार नसतो. महागाई काबूत आणणे हा अग्रक्रम असेल. त्यासाठी शेती व शेतमाल उत्पादनांचा पुरवठा वाढवू. काळा बाजार, साठेबाजी रोखू, असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. ग्रामीण भागास शहरी सुविधा (रुर्बन) पुरवू, पण गावांचे गावपण टिकवू, पीकविमा देऊ, शेतीसुविधा व तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करू, असे अभिवचन नमो सरकारने दिले आहे.
इंदिरा गांधींनीही गरिबी कमी करण्याची नव्हे, तर गरिबी हटावची घोषणा दिली होती. त्या वेळी त्यांची टिंगल करणारे लोक आज त्यांच्याच मार्गाने जात आहेत. इंदिरा गांधींनी देशव्यापी दौरा करून राजकारणाचा पोत व भाषाच बदलली. लोकांना रंगीत स्वप्ने दाखवली, त्यांच्या अपेक्षा उंचावून ठेवल्या. मजबूत भारताची गर्जना केली. मात्र, इंदिराजींच्या गरिबी हटावला ४0वर्षे होऊन गेल्यानंतरचा भारत बदलला आहे. एकतर समाजातील विविध घटक आज बर्‍यापैकी जागे झाले आहेत. विविध जातींमधील मध्यमवर्गीयांना प्रतिष्ठेची नोकरी हवी आहे वा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. रोटी, कपडा, मकान या पलीकडच्या त्यांच्या गरजा आहेत. मोदी यांनी त्या जागवल्या, हे खरे आहे. परंतु, दारिद्रय़निर्मूलनाचे राजकारण तत्त्वत:च सवंग स्वरूपाचे असते, ही दृष्टी ज्यांनी ठेवली, त्यांच्यात आता बदल होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे.
इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर या सगळ्यांनीच दारिद्रय़निर्मूलन व रोजगारनिर्मितीची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. पण, प्रत्यक्षात काही घडत नव्हते. नरसिंह राव-मनमोहनसिंगकृत शिथिलीकरण पर्वानंतर नव्या संधी निर्माण झाल्या आणि त्रिवेंद्रम, कोची, बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, ठाणे, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाळ, लखनौ, जयपूर, कोलकता, रांची, गुरगाव, चंदिगड, दिल्ली या शहरांत ‘दिल चाहता है’ जनरेशन दिसू लागली. पोथीनिष्ठ समाजवादी त्यास चंगळवाद म्हणू लागले; परंतु आधुनिकीकरणाबरोबर लोकांच्या गरजाही वाढतात, हे या झापडबंद लोकांनी लक्षातच घेतले नाही. राव-सिंग यांनी परदेशी भांडवलदारांसाठी दरवाजे खुले केले, तेव्हा छाती पिटणार्‍यांमध्ये डाव्यांप्रमाणेच उजवेही होते. त्या उजव्यांपैकी एक प्रमोद महाजन यांनी पूर्वी कॉम्प्युटरवादी राजीव गांधींची स्तुती केली, तर अर्थमंत्री बनलेले अरुण जेटली यांनी १९९१च्या सुधारणायुगाची नुकतीच प्रशंसा केली. २00४ ते २0१४ ही संपुआची राजवट म्हणजे अंधारयुग होय, अशी टीका करणार्‍या भाजपाला, आणखी काही वर्षांनी या काळातल्या काही धोरणांची तारीफही करावीशी वाटू शकेल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ अँलाइड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि अमेरिकेतील मेरिलँड विद्यापीठाने २0११-१२ मध्ये देशातील ४२ हजार कुटुंबांची संयुक्तपणे पाहणी केली. २00४-0५ मध्ये याच कुटुंबांचा त्यांनी अभ्यास केला होता. त्यांच्या जीवनात परिवर्तनाची पहाट उगवली आहे काय, हे या संस्थांना शोधायचे होते. त्यांना हे आढळले, की त्या सात वर्षांत ग्रामीण भागातील वास्तविक सरासरी कुटुंब उत्पन्न ५ टक्क्यांनी वाढले. त्या काळात शहरी उत्पन्न फक्त २.६ टक्क्यांनी वाढले होते. संशोधकांनी विविध गरीब समाजघटकांचा झालेला तुलनात्मक लाभ तपासला. तेव्हा उच्च जातीच्या हिंदूंचे तुलनेने सर्वांत कमी, म्हणजे ४.६ टक्के उत्पन्न वाढले. तर, दलितांचे ७.८ टक्के, ओबीसींचे ७.३ टक्के, आदिवासींचे ५.७ टक्के आणि मुसलमानांचे उत्पन्न ५,४ टक्के संपुआ राजवटीत वाढले, असे आढळले. २00४ ते २0११ दरम्यान शेतमजुरांचे सरासरी उत्पन्न तिपटीने फुगले. म्हणजे विकास बर्‍यापैकी सर्वसमावेशक होता.
राजीव गांधी युगात विकास वाढूनही १९८९मध्ये त्यांचा पराभव झाला आणि २00४ मध्ये शायनिंगचा दावा करूनही वाजपेयींचे सरकार गेले. संपुआने ९ टक्के विकासदराची रामलीला खेळून पाहिली, पण लोकांनी त्यांनाही घरी धाडले. संपुआ काळात पहिल्या चार वर्षांत तेजी होती, त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढले. मग सरकारने श्रीमंत व गरीब दोघांवरही खैरात सुरू केली. मंदी आल्यानंतर तरी खर्चास लगाम बसायला हवा होता, तो बसला नाही. त्यात भ्रष्टाचाराची हद्द झाली आणि नेत्यांनी आपापली गरिबी दूर करून घेतली. याची जनतेला १९८९ प्रमाणेच तिडीक आली.
प्रश्न असा आहे, की १९७१मध्ये लोकच नाही, तर आपला देश साधनसंपत्तीबाबत गरीबच होता. आज १.८ ट्रिलियन रुपये आकाराची भारताची अर्थव्यवस्था आहे. तिचा पाया बदलला असून, सामान्यांच्या आकांक्षा कमालीच्या उंचावल्या आहेत. पण, संपुआला हे कळालेच नाही. नमोंनी भोवताल पालटल्याचे ओळखून नवे इंद्रधनुष्य दाखवले. वास्तविक देशातील गरिबी संपुआ काळात २२ टक्क्यांवर आली. पण, ही गरिबी हटली ती मुख्यत: कल्याणकारी योजनांमार्फत. नव्या संधींमुळे नव्हे. तरीही सर्वांगीण गरिबीविरुद्धचे युद्ध आपण बर्‍यापैकी जिंकले आहे. त्यामुळे योजनाकारांसमोरचा ‘डेव्हलपमेंटल पॅराडिम’ मूलभूतपणे बदलला आहे. पूर्वी अस्तित्वाची लढाई होती. आता आशा-आकांक्षांची पूर्ती हा गाभ्याचा मुद्दा बनला आहे. शिक्षण, माहिती अधिकार, रोजगार, अन्नसुरक्षा हे हक्क दिले गेले. परिणामी, शहरातले १५ कोटी लोक मध्यमवर्गात आले आहेत, तर ग्रामीण भारतातले ११ कोटी गरिबी रेषेच्या वर आले आहेत.
फिनॉमिनन ऑफ सेन्सस, टाउनच्या २0११ च्या अहवालानुसार, गेल्या दशकात नागरीकरणात ५0 टक्के वृद्धी झाली आहे. केरळातच त्यामध्ये २६ टक्के वाढ झाली आहे. देशातील सरासरी नागरीकरण ४७ टक्के आहे. ताजा राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालानुसार ग्रामीण ग्राहकांचा बहुतांश पैसा आज अन्नावर नव्हे, तर टिकाऊ वस्तू, पादत्राणे, कपडे, ग्राहकोत्पादने यावर होत आहे. जसजशी प्रगती होते, तसतसा अन्नावरचा खर्च कमी होत असतो. तेव्हा सकल गरिबी दूर करण्यापेक्षा अमिरी-गरिबीतील दरी कमी करणे हे आज महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता श्रीमंतांचे पाय खेचण्यापेक्षा, गरिबांचे जीवनमान उंचवावे लागेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, व्यवसाय कौशल्ये, रोजगारक्षमतावर्धन या बाबींवर लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे. रालोआ सरकारने व्यवसाय कौशल्याचे स्वतंत्र खाते निर्माण केले, ही छान गोष्ट आहे. लोकसंख्या सक्षम न केल्यास, मानवी व जमीन-यंत्र सामग्री- कच्चा माल यांचा विकास न केल्यास, नाक्यानाक्यांवर बेकार तरुण नुसते चकाट्या पिटताना दिसतील. आज स्पेनमध्ये ५0 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. आज भारतात सॉफ्टवेअर कंपन्यांना पदवीधर मिळतात; पण त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे लागते हे चित्र बदलावे लागेल.
गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारची निव्वळ कर्जउभारणी नऊपट वाढली, ही चिंतेचीच बाब. संपुआने कल्याण केले, पण तरुणांच्या कुशलतेकडे लक्ष दिले नाही. २00९ साली शेअर व रिअल इस्टेट बाजार कोसळल्यामुळे भारतातील ५ टक्के श्रीमंतांची ४0 टक्के संपत्ती गेली. आपोआप ‘समाजवाद’ प्रस्थापित झाला!
गरिबी व विषमतेकडे बघताना दृष्टी स्वच्छ हवी. अमेरिकेतले ४0 टक्के अधिकृत गरीब एसीत राहतात व ६0 टक्क्यांकडे कार आहे. आपल्याकडे बिहारमध्ये गरीब-श्रीमंतातील तफावत कमी आहे. कारण सर्वच गरीब आहेत! पोटापाण्यासाठी बिहारी केरळातही जातात. समाजवाद असला म्हणजे स्थलांतर टळते असे नव्हे. गंमत म्हणजे, ज्या केरळात बिहारी जातात, तेथे या दोन वर्गांतील तफावत मोठी आहे. यातून बोध हा घ्यायचा, की विषमतेपेक्षाही उत्पन्न वाढवणे हे सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होऊन बसले आहे. तेव्हा विकासही करायचा नाही आणि ‘विषमता, विषमता’ म्हणून नुसताच टाहो फोडायचा, हे पुरे झाले. विसाव्या शतकात जागतिक स्तरावरची विषमता घटली आहे. १९६0 साली अमेरिकेचे जेवढे दरडोई उत्पन्न होते, तेवढे ते आज तुर्कस्तान व चिलीचे आहे. १९६0 नंतर चीनचे दरडोई उत्पन्न अनेक पटींनी वाढले. भारताचे चारपट व ब्राझीलचे तिपटीने. बोट्सवानाचे तर ३0 पटींनी वाढले.
तंत्रज्ञान व जागतिकीकरणामुळे गरिबी घटत आहे. विषमतेचे वास्तव सर्वांना मान्य आहेच. थॉमस पिकेटीचे ‘कॅपिटल इन द ट्वेंटीफस्र्ट सेंच्युरी’ हे पुस्तक सध्या गाजत आहे. तो म्हणतो, की विषमता घटवण्यासाठी कर वाढवा. अतिश्रीमंतांवर कर वाढवण्यास नक्कीच वाव आहे. (अमेरिकेत वॉरेन बफेची हीच लाईन आहे.) अर्थात, त्याचबरोबर विकासवेग मंदावणार नाही, हेही पाहिले पाहिजे.
भारतात धनवंतांची संख्या फोफावत आहे. परंतु, उच्च व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या पगारातील विषमता २0 वर्षांत दुपटीने वाढली आहे. अल्पपेक्षा उच्च उत्पन्नदारांची मिळकत बारापट जास्त आहे. १९९0 पयर्ंत भारतातील हे प्रमाण सहापटच होते. उदारीकरणानंतर विषमता तीव्रतर झाली आहे. सर्वोच्च व मध्यम उत्पन्नदारांत जास्त आणि अल्प व मध्यम उत्पन्न गट यांच्यामध्ये तुलनेने कमी विषमता आहे. दोन दशकांत समाजातील तळाच्या वर्गातील क्रयशक्ती एक टक्का वाढली, तर वरच्यांची तीन टक्क्यांनी. बहुसंख्य वर्ग असंघटित मजुरांत मोडतो, पण आपल्याकडे सामाजिक सुरक्षिततेवर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त ५ टक्के खर्च होतो. ‘गरिबी हटाओ, अमिरी लाओ,’ म्हणताना हा असमतोल दूर व्हावा.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)