(स्मार्ट सिटी)
- अपर्णा वेलणकर
‘या, आपण आपले शहर स्मार्ट करूया’च्या आमंत्रणाच्या अक्षता देत
गल्लोगल्ली फिरलेल्या नाशिक-नागपुरादि महानगरपालिकांनी प्रस्तावित स्मार्ट सिटीजच्या पहिल्या यादीत आपण नसल्याचा
जणू सुस्कारा सोडून पुन्हा पहिला रामरगाडा नव्याने सुरू केला आहे.
स्मार्ट होण्याची आकांक्षा अशी स्पर्धेपुरती धरली आणि स्पर्धेत हरल्याने सोडली,
तर या कृतक आणि सक्तीच्या हौशीला कसली फळे लागणार?
त्यापेक्षा प्रत्येक शहराने
आपापल्या कुवतीतले छोटेछोटे प्रयोग हाती घेतले आणि ते तडीस नेऊन नागरिकांच्या प्रेरणांना खतपाणी घातले तर?
यालेखमालेत आजवर तुकडय़ातुकडय़ाने सांगितलेली इस्त्रयलमधल्या तेल अवीवची कहाणी वाचून थक्क झालेल्या वाचकांची संख्या आणि लेखांवरल्या प्रतिक्रियांमधली भाषा हे सारेच गुंगवून टाकणा:या एखाद्या सुरम्य परीकथेची आठवण करून देणारे आहे.
- एखाद्या शहरात हे असे खरेच होऊ शकते आणि ते नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाला येऊ शकते, यावर विश्वास बसू नये इतके आश्चर्य अनेकांना वाटले आहे.
अच्छा, हे सगळे म्हणजे स्मार्ट सिटी का? - असा लपवून ठेवलेले गुपित फोडल्यासारखा आनंद अनेक पत्रंमधून, ईमेल्समधून आणि प्रत्यक्ष संभाषणांमधून वाचा-ऐकायला मिळाला.
- आणि त्यामागोमाग स्मार्ट होऊ घातलेल्या आपल्या पुण्यात-सोलापुरात हे कसे घडणार, याच्या सकारण शंकाही!
आपली शहरे हे एकूणच हाताबाहेर गेलेले प्रकरण आहे आणि ते सावरणो आता कोणत्याही स्मार्ट उपायांनी शक्य नाही; आपण आपले या परदेशी शहरांच्या कहाण्या वाचून-ऐकून हळहळत राहायचे, असा निराशेचा हतबल सूर तर जणू सर्वव्यापी म्हणावे इतका सरसकट आहे.
त्यातून गेले काही महिने महाराष्ट्राच्या किमान दहा-बारा शहरात ‘स्मार्ट’ होण्याच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी रंगलेले वातावरण आता फक्त पुणो-सोलापूरपुरतेच मर्यादित झाले आहे आणि इतरत्रचा धुरळा खाली बसला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रस्तावित स्मार्ट शहरांच्या पहिल्या यादीत नाव नाही म्हणताच हिरमुसलेल्या नाशिक-नागपुरादि शहरांमध्ये हा स्मार्ट विषयच एकूण थंडय़ा बस्त्यात गेला आहे आणि लोक आपली भलतीसलती स्वप्ने विसरून मुकाट रोजच्या रामरगाडय़ाला लागले आहेत. शहर ‘स्मार्ट’ होऊ घातलेच तर पूर्वतयारी हवी म्हणून केलेले ‘लोकसहभागा’चे खेळही या हिरमुसल्या शहरांमध्ये एकाएकी बंद पडले आहेत. ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’- एसपीव्ही- सारख्या मुद्दय़ांवरून पाठिंबा-विरोधाची राळ उडवून वातावरण तापवून सोडणारे राजकीय नेते पॉझ घेतल्यासारखे गप्प आहेत.
‘या, आपण आपले शहर स्मार्ट करूया’च्या आमंत्रणाच्या अक्षता देत गल्लोगल्ली फिरलेल्या नाशिक-नागपुरादि महानगरपालिकांनी पहिल्या यादीत आपण नसल्याचा जणू सुस्कारा सोडून पुन्हा पहिल्याप्रमाणो कामासाठी स्वत:हून महानगरपालिकेची पायरी चढणो भाग पडणा:या नागरिकांना नाक घासायला लावण्याचा जुना परिपाठ सुरू केला आहे.
स्मार्ट नगरनियोजनाकडे आपण किती कृतक, सक्तीच्या हौशीने पाहतो आहोत याचा हा जणू पुरावाच! देशस्तरीय स्पर्धेच्या निमित्ताने का असेना, आपल्या शहराच्या रंग-रूप-स्वभावात काही मूलभूत बदल घडवता येण्याच्या शक्यतेचा किमान स्पर्श प्रशासनाला/लोकभावनेला झालाच आहे, तर तो वेग कायम राखून निदान चर्चा जिवंत ठेवावी असे ‘स्मार्ट’ होऊ पाहण्याच्या स्पर्धेत मागे पडलेल्या किती शहरांना, या शहरांच्या
नेत्यांना / प्रशासकांना वाटले?
आपापल्या स्थानिक आवाक्यातले छोटेछोटे प्रयोग करून पाहावेत, बदलाची ‘चव’ अनुभवायला देऊन नागरिकांचे मन/मत वळवावे, आपल्या शहराची सद्य घडी पालटवण्यासाठी उत्सुक असलेल्या तरुण नागरिकांना, त्यांच्या कल्पनांना नगरनियोजनात स्थान देण्याचा प्रयत्न करावा असे अपवाद म्हणूनही कोणत्या शहराने केल्याचे निदान महाराष्ट्रात तरी दिसत नाही.
‘इतकी जादू आहे तुङया देशात. ती तुम्ही वापरत का नाही?’ - असा प्रश्न तेल अवीवचे चीफ नॉलेज ऑफिसर झोहर शेरॉन यांनी मला थेटच विचारला होता, त्याची आठवण व्हावी; असेच हे चित्र आहे. आम्ही भेटलो, तेव्हा शेरॉन नुक्तेच भारतातून- आणि त्यातही पुण्यात मुक्काम करून- परतले होते. या ताज्या भारतभेटीत शेरॉन यांना भारून टाकणारी महत्त्वाची गोष्ट होती : त्यांना भेटलेल्या महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींच्या नजरेतला उत्साह, आशा आणि भविष्यातल्या अपेक्षित बदलासाठी हातभार लावायची तयारी!
भ्रष्टाचारापासून प्रशासकीय अव्यवस्थेर्पयत, सामूहिक जबाबदारी-शून्यतेपासून उथळ संधीसाधू राजकीय नेतृत्वार्पयतचे अनेक अडथळे असताना स्मार्ट सिटीसारखे प्रयोग भारतात कसे यशस्वी होतील, असे प्रश्न या तरुण मुलामुलींच्या डोक्यात होते आणि ते त्यांनी शेरॉन यांना थेटच विचारले. ‘‘मी त्यांना म्हटले, हे तुम्हाला कळते आहे ना, मग तुम्हीच का नाही सुरुवात करत? पन्नाशी उलटलेल्या माणसांना विसरा. त्यांना अव्यवस्थेचीही सवय झालेली असते आणि बदलांबद्दल शंका असतात. कारण बदलण्याच्या त्रसापेक्षा शंका घेणो सोपे असते. तुमच्या राजकीय नेत्यांना हवे म्हणून तुमचे शहर बदलणार नाही, ते तुम्हाला बदलायला हवे असेल, तर तुम्हाला तुमच्या नेत्यांना बदलायला भाग पाडावे लागेल.’’
- ही अशी ‘भाग पाडण्याची ताकद’ हीच भारतीय लोकशाहीच्या हातातली सर्वात मोठी जादू आहे, असे शेरॉन यांना जाणवले होते; आणि ते मला विचारत होते, ही जादू तुम्ही लोक वापरत का नाही? व्यक्तिगत आयुष्यात बदलाचा जणू ध्यास घेतलेला आणि त्याकरता वाट्टेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवणारा मध्यमवर्ग व्यवस्थात्मक बदलांबाबत एवढा उदासीन आणि परावलंबन चालवून घेणारा कसा, हे भारतीयांच्या बाबतीत अनेकांना पडणारे कोडे शेरॉन यांनाही पडले होते.
शंभर प्रस्तावित स्मार्ट शहरांच्या पहिल्या यादीत स्थान मिळवण्यासाठी धडपडलेल्या आणि अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्रातल्या शहरांमध्ये अचानक खाली बसलेला चर्चेचा धुरळा तरी याहून वेगळे काय सांगतो?
महानगरांचे रूपरंग बदलून टाकण्याचे सामथ्र्य असलेल्या स्मार्ट नगरनियोजनाबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये उत्सुकता जरूर आहे. प्राप्त स्थिती बदलावी अशी इच्छाही आहे.
परंतु कृतीचा आग्रह नाही आणि मर्यादित आवाक्यातली का असेना, पण स्वत:पासून सुरुवात करण्याचा प्रयोगशील उत्साह नाही.
- हे असे का होते?
कारण नगरनियोजनासारख्या क्लिष्ट विषयातल्या नवनव्या प्रयोगांबद्दल, या प्रयोगांसाठी उपलब्ध होणा:या आधुनिक साधनांबद्दल पुरेशा माहितीचा अभाव. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या शहराचे नियोजन नगरपालिकेने(च) करायचे असते, ही आजवरच्या अनुभवातून दृढ होत गेलेली भावना! त्यात आपलाही सहभाग असू शकतो, हे सुजाण नागरिकांच्याही ध्यानी यायला जरा वेळ लागतो.
ही ‘माहितीची दरी’ सांधण्याचा प्रयत्न करायचा म्हणजे जगभरात सर्वत्र प्रयोगाच्याच टप्प्यात असलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ संकल्पनेतले प्रयोगातूनच आकाराला आलेले मुद्दे विस्ताराने समजावून घ्यायचे. त्यासाठी जगभरातल्या तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करायची. आणि महत्त्वाचे म्हणजे या विषयातला भारतीय संदर्भ ओळखून शक्यतेच्या वाटा दाखवणारे आणि धोक्याचे इशारे देणारे भारतीय तज्ज्ञ काय म्हणतात, ते समजून घ्यायचे.
हे सारे पुढच्या रविवारपासून!
(लेखिका ‘लोकमत’च्या फीचर एडिटर आहेत.)
aparna.velankar@lokmat.com