- मेघना ढोके
तुमी जानबे ना, की बोलछे. हम तोमारे कुछ नहीं लगते.चाळिशीला पोहचलेला अफजल फोनवर बोलत हुंदके देत होता आणि मला सोंदीप आठवत होता. काहीच मिनिटापूर्वी तोही हेच याच शब्दात म्हणत होता, आपुनी ना जाने!फरक एवढाच की अफजल बंगालीत बोलत होता, आणि सोंदीप आसामीत!दोघंही एकाच राज्याचे. आसामचे रहिवाशी. बाकीचा देश आम्हाला ओळखत नाही, आम्ही तुमचे कुणीच नाही, तुम्हाला आमच्या आक्रोशाचं काहीच पडलेलं नाही. असं ते दोघंही सांगत असताना हेही तितकंच खरं आहे की, ते दोघंही एकमेकांना ‘जाणत’ नाहीत. त्यांची रहिवासी म्हणून ओळख आसामी असली तरी अफजल आसामी नव्हे तर बंगाली आहे, आणि सोंदीप मात्र आसामीच आहे. भारत-पाक फाळणीपूर्वी, फाळणीनंतर आणि 1971 साली बांग्लादेश निर्मिती नंतर बंगाली भाषक लोकांचे लोंढेच्या लोंढे आसाममध्ये आले. तिथंच राहिले. आजही आसामचं सिल्चर खोरं पूर्णतर्‍ बंगाली भाषिक आहे, आणि त्या खोर्‍यात बंगालीला राज्य भाषेचा दर्जा असून, आसामीची कुणाला ओळखदेखही नाही. त्यामुळे ब्रrापुत्र नदीच्या खोर्‍यात राहणार्‍या सोंदीपचं चर भागात अर्थात सीमावर्ती आसाममध्ये राहणार्‍या अफजलशी काहीच नातं नाही. असेल तर हाडवैर आहे, परस्परांच्या भाषा, संस्कृती आणि खानपान यावरून एकमेकांविषयी पराकोटीचा द्वेष आहे.हे सारं असं टोकाचं असताना एक गोष्ट मात्र त्यांच्या वैरभावाला कारण ठरलेली नाही, ती म्हणजे धर्म. भारतीय मेनस्ट्रीम म्हणवणार्‍या माध्यमांनी सरसकट रंगवला तसा त्यांचा एकमेकांच्या धर्माशी काहीच पंगा नाही. धर्मावरून तिथं रान पेटलेलं नाही, ना माणसांच्या कत्तली होत आहेत. एकेकाळी जे घडलं, त्या कांडांच्या पोटातही धर्मापेक्षा भाषिक-सांस्कृतिक वैराचा भडका मोठा होता.बंगाली बोलणारा अफजल आणि बंगालीच बोलणारा सोंदीप परस्परांना धर्मापलीकडचे ‘सगे’ वाटतात, आणि त्याचबरोबर आसामी बोलणारा मूळ निवासी आसामी मुस्लीम, अर्थात खिलोंजिया मुस्लीम आणि आसामी बोलणारा हिंदू सोंदीप यांची परस्परांशी जानी दोस्तीही दिसते.त्यामुळे या दोघांच्या राज्यात एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आणि घुसखोर कोण याचा जेव्हा शोध सुरू झाला तेव्हा फक्त मुस्लीम आहेत म्हणून एका वर्गाला बाहेर काढा, घुसखोर ठरवा असं कुणी म्हणत नव्हतं. उलट बंगाली निर्वासितांचे आणि त्यातही बांग्लादेशातून बेकायदा भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू-मुस्लीम सार्‍यांनाच शोधा आणि घुसखोरीची समस्या एकदाची मिटवा असाच एनआरसीचा आग्रह समस्त आसाममध्ये चालला होता. चार वर्षे ही प्रक्रिया चालली आणि आता अंतिम यादी तयार झाली.3.20 कोटी लोकांनी रांगा लावून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करायला कागदपत्रं दिली, आपल्या रहिवासाचे पुरावे दाखवले, आपल्या वाडवडिलांच्या पिढय़ांशी नातं सांगणारा लिगसी डाटा दिला, कुटुंबतक्त्यात स्वतर्‍चं स्थान दाखवलं. त्यातून अंतिम मसुद्यात 40 लाख आणि त्यातूनही तक्रार-आक्षेप मान्य करून आता 19 लाख लोक एनआरसीच्या यादीतून वगळण्यात आलेले आहेत.आसाममध्ये 80 लाख बेकायदा लोक राहतात, अशी माहिती आसामच्या गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेली असताना आता चार वर्षाच्या प्रक्रियेनंतर 19 लाख लोक अंतिम यादीत नाहीत. त्यात हिंदूही आहेत, आणि मुस्लीमही. ज्या बंगाली मुस्लिमांना ‘मिंया’ म्हणून आसाममध्ये हिणवलं जातं तेही आहेत, आणि धार्मिक आधाराने झालेल्या फाळणीतल्या जाचाला कंटाळून आलेले एकेकाळचे बांग्लादेशी हिंदूही आहेत. घुसखोर असा ठप्पा आसाममध्ये तरी बंगाली भाषकांवरच बसलेला आहे. आणि घुसखोरांनी आपल्या तमाम जल-जमींन-जायदादसह तोरी-नोरीवरही (होडी आणि नारी) बाहेरच्यांनी हक्क सांगायला सुरुवात केली म्हणून आसामी जनता चिडली. ती 1980च्या दशकापासून त्रस्त-संतप्त होतीच; पण मतांच्या राजकारणात त्याकडे दुर्लक्ष झालं. परिणाम 2019 साल उजाडता उजाडता अखेरीस एनआरसीचं सूप वाजलं.आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, कुठे आहेत मग घुसखोर? कशाला केला मग एवढा एनआरसीचा अट्टाहास?- खरं तर असे प्रश्न गेल्या आठवडाभरात ज्यांना एनआरसीच्या बातम्या वाचून पडलेत, दुर्दैवानं त्यांना आसाममध्ये राहणार्‍या माणसाच्या जगण्यातला आक्रोशच कळलेला नाही. कारण तो आक्रोश मूक असल्यानं त्यानं आता आसामी जगण्याचाच घास घेतलाय.म्हणून तर तिथं राहणारे आणि एनआरसीच्या यादीतून नाव सुटलेले अफजल आणि सोंदीप एकसुरात म्हणतात की, आमचं इथं काय जळतं आहे ते देशभरातल्या माणसांना माहितीच नाही. आपुनी ना जाने! तोमी ना जाना!मुळात कोण बेकायदा आणि कोण स्थानिक हा वाद जल-जमीन-आणि रोजगारावर कुणाचा हक्क आहे, कुणाची भाषा चालणार आणि कुणाची संस्कृती टिकणार असाच हा झगडा आहे. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा नव्हे. बंगाली निर्वासितांची संख्या वाढत गेली तसा हा संघर्ष वाढला आणि आता एनआरसीनंतर तर तो अधिक तीव्र होईल. कारण माणसांच्या हाताला काम नाही आणि जे काम आहे, त्यात दावेदारीपेक्षा वर्ण आणि भाषा संघर्ष विकोपाला गेलेला आहे.ज्यांचं नाव एनआरसीत आलेलं आहे, ते भारताचे अधिकृत नागरिक ठरलेत म्हणून त्यांचे जगण्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत, आणि ज्यांची नावं आलेलीच नाहीत, त्यांना आता स्वतर्‍च्या नागरिकत्वासह पोट भरण्याचा संघर्षही करायचा आहे.अफजल आणि सोंदीप त्याअर्थानं एकाच नावेत उभे आहेत, त्या नावेच्या फडात कुणी कितीही राजकीय वारं भरलं आणि नाव भरकटली तरी त्या दोघांचे प्रश्न मात्र तसेच राहणार आहेत कारण त्यांच्या हातात नावेची सूत्र यावीत असं इथल्या व्यवस्थेलाच वाटत नाही.का वाटत नाही?- कारण व्यवस्था या माणसांना ओळखतच नाही, म्हणून तर ते म्हणतात की, तुम्ही काय उत्तरं सांगाल, तुम्हाला आमचे प्रश्नच कळलेले नाहीत. तुमी जानबे ना! आपुनी ना जाने.
NRC- 10 प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं!
1)एनआरसीची गरज काय?
एनआरसी ही माणसांना ‘स्टेटलेस’ करणारी ही प्रक्रिया आहे का? - तर तसे नाही. ही प्रक्रिया कुणालाही स्टेटलेस करणारी किंवा बेकायदा घुसखोर ठरवणारी अर्थात ‘एक्सक्ल्युझिव्ह’ नव्हती तर ‘इनक्ल्युझिव्ह’ म्हणजेच लोकांना व्यवस्थेबाहेर न काढता, सामावून घेणारी प्रक्रिया होती. म्हणून तर सव्वातीन कोटी आसामी लोकांनी रांगा लावून आपलं नागरिकत्व सिद्ध केलं. त्यात धार्मिक रंग आला नाही की दोषारोप, आंदोलनं, दंगली पेटल्या नाहीत.मुळात एनआरसी प्रक्रिया आसाममध्ये सर्वच लोकांना महत्त्वाची वाटत होती. कारण आसाममध्ये वाढणारे निर्वासितांचे लोंढे. ते बंगाली होते, बांग्लादेशीही होते, बिहारीही होते नि यूपीवालेही. मात्र सर्वाधिक रोष बंगाली निर्वासितांवर, कारण त्यांची संख्या. आधी फाळणी आणि नंतर बांग्लादेश निर्मिती म्हणजेच 1947 आणि 1971 साली बंगाली निर्वासितांचे मोठे लोंढे आसाममध्ये आले, जे परत गेलेच नाहीत. बांग्लादेश निर्मितीनंतरही भारत सरकारने लोंढे परत जावेत म्हणून प्रय} केले नाहीत उलट राजकीय हेतूपोटी सामावून घेतले. देशात पहिली एनआरसी 1951 साली आसाममध्येच झाली. ती पुढेही नियमित होईल असा सरकारी वायदा होता, मात्र सरकारने मतांच्या लाभापोटी एनआरसी प्रक्रिया केलीच नाही. 1980 साली आसाम पेटून उठला आणि एनआरसीची मागणी झाली. ती मान्य झाली मात्र 1971 र्पयत आलेले लोंढे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने सामावून घेतले तेव्हा 1971 ते 1985र्पयत जे आले ते बाहेर काढा, अशी मागणी झाली. ती मागणी पूर्णच झाली नाही आणि थेट 2014 साली एका जनहित याचिकेवर निर्णय देत एनआरसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. म्हणून एनआरसी प्रक्रिया झाली.
2) एनआरसी मुस्लीम विरोधी आहे का?
अजिबात नाही. बांग्लादेशी घुसखोरात बांग्लादेशी मुस्लिमांची संख्या अधिक असावी असा आसाममध्ये वहीम आहे. मात्र एनआरसी प्रक्रिया माणसांना धर्माच्या ओळखीवर जोखत नाही. स्थानिक रहिवास दाखला, त्याचे पुरावे, वाडवडील राहत असल्याचे पुरावे हे सगळे एकसमान मागितले गेले. त्यामुळे धार्मिक ओळखीनुसार एनआरसी झालं नाही. मात्र तशी मांडणी काही राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी केली. धार्मिक ओळखीशी एनआरसीचा काही संबंध नाही. कायदा सर्व धर्मीयांना समान आहे. त्यामुळे फक्त मुस्लीम घुसखोरांनाच या प्रक्रियेतून आम्ही पळवून लावू, असा दावा करणारे राजकारणी केवळ तापल्या तव्यावर पोळी भाजत आहेत.
3) एनआरसी आजच्या भाजपाप्रणीत सरकारने आणले आहे का?
अजिबात नाही. 1985 नंतर आसाम आणि केंद्रातही भाजपची सरकारं आली मात्र त्यांनी एनआरसी प्रक्रिया राबवली नाही. उलट 2005 पासून तशी मागणी आसू करत होती तरी काँग्रेस सरकारनेही ते केले नाही. 2010 साली केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारने एनआरसीचा पायलट प्रोजेक्ट राबवला होता. मात्र त्यात हिंसाचार झाल्यानं प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर निर्णय दिला आणि केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारला अंमलबजावणीचे आदेश दिले. ही प्रक्रिया पूर्णतर्‍ सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेख आणि आखून दिलेल्या नियमानुसार झाली. त्याचा कुठल्याच राजकीय पक्षाशी काहीच संबंध नव्हता. आसाम सरकारला अंमलबजावणी अर्थात मनुष्यबळ आणि लॉजिस्टिक्सची मदत करण्याचे आदेश होते. ते वगळता एनआरसीची प्रक्रिया पूर्णतर्‍ सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली. त्यामुळे जे राजकीय पक्ष या एनआरसीचं श्रेय घेत असतील, त्यांना ते नाही.
4) ज्यांची नावं एनआरसीत नाहीत, त्यांना बांग्लादेशात पाठवलं जाईल का?
ज्यांची नावं यादीत नाहीत, ते भारतात बेकायदा राहत आहेत हे आता कागदोपत्री सिद्ध झालेलं आहे; पण ते बांग्लादेशीच आहेत हे यातून सिद्ध झालेलं नाही. त्यात भारत - बांग्लादेश यांच्यामध्ये प्रत्यार्पण करार नाही. डीपोर्ट होण्याच्या शक्यता त्यामुळे अगदीच धूसर आहेत. डीटेन आणि डिपोर्ट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. डीटेन केलं तरी ती माणसं बांग्लादेशीच आहेत हे सिद्ध करणं हा वेगळ्या प्रक्रियेचा भाग आहे, जी क्लिष्ट आहे.
5) डिटेन्शन कॅम्प उभे राहतील का?
डिटेन्शन कॅम्प आता तरी तुरुंगातच आहेत. मात्र तूर्तास तरी नवे डिटेन्शन कॅम्प उभे राहणार नाहीत. फॉरेन ट्रिब्युनलच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. असे कॅम्प करणं सरकारच्या सोयीचं नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते बरं दिसणारं नाही. त्यामुळे शिक्षा भोगत लोक तुरुंगात राहतील; पण कॅम्प सुरू होण्याची काही चिन्हं नाहीत.
6) दंगली होतील का?
एनआरसी प्रक्रियेत दंगली झाल्या, हिंदू मुस्लीम तेढ निर्माण झाली असं काहीही झालं नाही, कारण आसामी लोकांचा समंजस स्वभाव. मात्र केंद्र सरकारने सिटिझन अमेंडमेण्ट बिल आणलं तर मात्र आंदोलनं आणि उद्रेकाची शक्यता आहे. ते बिल मागच्या लोकसभेत बारगळलं असून, आता नव्यानं लगेच ते शस्र केंद्र सरकार बाहेर काढेल का? सांगता येत नाही.
7) एनआरसीच्या यादीत नाव नसलेला प्रत्येकजण घुसखोर ठरला का? त्याला डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवतील का?
तसंही लगेच होणार नाही. आसाममध्ये मतदार यादीतील घोळ निस्तरणारी आणि त्यात बेकायदा सापडलेले लोक शोधणारी एक प्रक्रिया होऊन गेली. मतदार यादीत बेकायदा ज्यांची नावं सापडली त्यांना डी व्होटर म्हणतात. अशा ज्या डी व्होटरने आपलं नागरिकत्व सिद्ध केलं नाही किंवा जे बेकायदा राहत होते, त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये जावं लागलं आहे. साधारण 300 लोक आज आसामच्या विविध डिटेन्शन कॅम्पमध्ये आहेत. मात्र आता एनआरसीत ज्यांची नावं नाहीत, त्यांना फॉरेन ट्रिब्युनल अर्थात विदेशी लवादाकडे तक्रार करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता येईल. तिथून पुढे थेट सर्वोच्च न्यायालयातही जाता येईल. तिथंही नागरिकत्व सिद्ध झालं नाही तर मात्र डिटेन्शन कॅम्पमध्ये जावं लागेल, या माणसांचं पुढे काय होईल याबाबत अजून संदिग्धता आहे. मात्र लोकांवर ही वेळ येऊ नये म्हणून आसाम सरकार त्यांना मदत करत आहे, 100 फॉरेन ट्रिब्युनल्स आसाममध्ये सध्या सुरू असून, त्यांना जलदगती काम करण्याचे आदेश आहेत.
8) एनआरसी, मियां पोएट्री आणि खिलोंजिया हे काय नातं आहे?
एनआरसीच्या निमित्तानं मियां पोएट्री आणि खिलोंजिया हे शब्द फार गाजले. मुळात बंगाली मुस्लिमांना मियां म्हटलं जातं, ते हेटाळणी किंवा घुसखोर या अर्थानं! बंगाली बोलतोय तर बांग्लादेशी असा चुकीचाच अर्थही काही जण लावतात. त्यातून जो उद्रेक यानिमित्तानं झाला आणि तरुण मुलांनी कविता लिहिल्या त्या कवितांना मियां पोएट्री म्हटलं गेलं. विद्रोहाची कविता असल्यानं त्याची मोठी चर्चाही झाली. तेच खिलोंजिया या शब्दाचं. खिलोंजिया म्हणजे स्थानिक. स्थानिक त्यातही आसामी मुस्लीम यांनी खिलोंजिया हा शब्द उचलून धरला. मियां विरुद्ध खिलोंजिया अर्थात बंगाली विरुद्ध आसामी मुस्लीम अशी विभागणीही दिसली. आणि त्यात बंगाली भाषक आपल्यावर वरचष्मा गाजवतात असा आवेशही दिसला.
9) एनआरसीनंतर आता पुढे काय?
* सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एनआरसीच्या अंमलबजावणीविषयी लोकांच्या तक्रारी आहेत. पण एनआरसी कुणी नाकारलेलं नाही. एनआरसीतून स्थानिक आणि सच्च्या भारतीय लोकांची नावं वगळल्याच्या तक्रारी आहेत मात्र तरीही एनआरसी लोकांनी नाकारलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयानंही ते स्वीकारलं आहे.* ज्यांनी एनआरसी व्हावी म्हणून याचिका केली ते अभिजित सरमा आता पुन्हा याचिका करत आहेत आणि एनआरसी अंमलबजावणी, फेरविचार याचिका होणार आहे.* आसाम सरकारही फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे.* खरं तर देशभरात 1961चा नागरिकत्व कायदा असताना आसाममध्ये 1971चा कशाला म्हणूनही एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्याकडे लोकांचे लक्ष आहे. जर निर्णय 1961च्या बाजूने गेला तर ही एनआरसीच गैरलागू ठरेल आणि 1961 सालापासूनच नागरिकत्व गृहीत धरलं जाईल.
10) एनआरसीचं श्रेय कुणाला?
फक्त सर्वोच्च न्यायालय, आणि आसाम सरकारच्या अंमलबजावणीला. अर्थात श्रेयच नव्हे तर अपश्रेयही याच दोघांचं आहे.
(लेखिका लोकमत वृत्तसमूहात मुख्य उपसंपादक असून, गेले वर्षभर त्यांनी अरुण साधू स्मृती पाठय़वृत्तीअंतर्गत एनआरसी प्रक्रिया आणि आसामचा सांस्कृतिक संघर्ष याचा अभ्यास केला आहे.)
meghana.dhoke@lokmat.com