सुरेश द्वादशीवार
समाजाच्या प्रेमाएवढाच दुष्टाव्यालाही अंत नसतो. त्याने सॉक्रेटिसला मृत्यूदंड दिला आणि अँरिस्टॉटललाही विष प्राशन करायला भाग पाडले. त्याने महात्म्यांना गोळ्या घातल्या आणि आपल्याच उद्धारकर्त्यांच्या रेवड्या उडवल्या. पदार्थ विज्ञानापासून खगोलशास्त्रापर्यंतचे सगळे मूलभूत संशोधन मांडणार्‍या गॅलिलिओला त्याचे सारे विज्ञान त्याने गिळायला लावले आणि बंदीवासातच मरायलाही लावले.. अशा समाजाने कोणा पेरूमल मुरुगन नावाच्या दाक्षिणात्य माणसातल्या प्रतिभाशाली लेखकाची ‘हत्या’ केली असेल आणि त्याची पुस्तके विकली व वाचली जाणार नाहीत याची व्यवस्था केली असेल तर ती त्याच्या जुलुमाच्या बेफाम इतिहासातली एक स्फुटवजा घटनाच तेवढी ठरते.
अठ्ठेचाळीस वर्षे वयाच्या पेरुमल मुरुगन या तामिळ लेखकाने फेसबुकच्या आपल्या ‘भिंती’वर आपल्यातील लेखकाचा ‘मृत्यू’ झाल्याचे गेल्या आठवड्यात जाहीर केले. ‘पेरुमल हा लेखक मेला आहे. तो देव नाही त्यामुळे तो पुनर्जन्म घेणार नाही. यापुढे तो साधा शिक्षक म्हणूनच जिवंत असेल आणि नेमून दिलेले काम मुकाट करील’ असे त्याने म्हटले आहे. आपल्या सगळ्या कथा, कादंबर्‍या आणि कविताही मागे घेत असल्याचे पेरुमलने जाहीर केले आहे. ज्या वाचकांकडे, प्रकाशकांकडे आपल्या पुस्तकांच्या प्रती असतील त्यांनी त्या जाळून टाकाव्या, त्यांनी त्यावर खर्च केलेली रक्कम त्यांना परत केली जाईल, असेही त्याने लिहिले आहे. शेवटी सर्व जातीधर्माच्या लोकांना हात जोडून ‘पेरुमलला आता शांततेने जगू द्या’ असे त्याने विनविले आहे.
पेरूमलच्या नावावर ३५ पुस्तके आहेत आणि यावर्षी त्याचे नाव साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारासाठी पाठविण्यात आले आहे. २0१0 मध्ये त्याने लिहिलेल्या ‘मोथोरुबागन’ या कादंबरीने त्याच्या परिसरात (जिल्हा नमक्कल) उसळविलेला अशांततेचा डोंब शमविण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या सक्तीवरून पेरूमलने हे ‘मरण’ पत्करले आहे. या कादंबरीने कोंगु वेलारा गोंडर या जमातीतील स्त्रियांचा अपमान झाला असून त्याच्या भावना क्षुब्ध झाल्या आहेत असे पेरूमलवर संतापलेल्या समूहाचे म्हणणे आहे. या संतप्त समूहाला अर्थातच त्या परिसरातील स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणार्‍या संघटनांचा पाठिंबा आहे. एक महिना या कादंबरीवर आग पाखडून झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनासमोर आपल्या वकिलासोबत हजर होऊन पेरूमलने उपरोक्त कबुली दिली व आपल्यातील लेखकाची हत्या केली.
मूल होत नसलेली एक विवाहीत स्त्री तिच्या परंपरागत श्रद्धेनुसार कुठल्याशा यात्रेत जाते आणि तेव्हाच्या (विसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या) प्रथेप्रमाणे परपुरुषाकडून (त्याला ईश्‍वराचा प्रतिनिधी मानलेले असते) आपल्या ठायी गर्भधारणा करून घेते अशी या कादंबरीची मध्यवर्ती कहाणी आहे.
आपली सगळी पुराणे, धर्मग्रंथ आणि अगदी वेदवाड्मय काढले तरी त्यात परपुरुषाकडून अशी अपत्य प्राप्ती करून घेतल्याच्या कथा आहेत. त्या रामायण-महाभारतासारख्या महाकाव्यात आहेत. बायबलच्या जुन्या करारात आहेत आणि परवापरवापर्यंत अशा प्रथा अनेक जातीजमातीतही राहिल्या असल्याचे सांगणारे मानववंशशास्त्र आपल्यासोबत आहे. या कल्पनेवर आधारलेली एखादी साहित्यकृती, तिचे इंग्रजी भाषांतर झाल्यानंतर काही काळाने लोकक्षोभाचा विषय होते तेव्हा तो क्षोभ उत्स्फुर्त नसतो. तो चेतविणार्‍या संघटना व माणसे त्या मागे असतात.
लेखाच्या प्रारंभी ज्या महापुरुषांचा उल्लेख आला आहे ती माणसेही कोणा एका व्यक्तीला सहजपणे स्फुरलेल्या संतापाने मारली गेली नाहीत. त्या प्रत्येकच घटनेमागे एक दीर्घकालीन षडयंत्र होते. ते रचणारे समूह होते. त्यांचे नेते आणि त्यांची कर्मठ व पारंपारिक विचारसरणीही त्यांच्यासोबत होती.
पेरूमल हा ज्या कोंगु परिसरात (तामिळनाडूचा पश्‍चिमेकडील भाग) राहतो तो परिसर प्रसिद्ध द्राविडी समाजसुधारक पेरियर रामस्वामी नायकेर यांच्या गावालगत आहे. पेरियरांचे नाव रामस्वामी असले तरी ते रामाचे कडवे विरोधक होते. राम हा दक्षिण भारतावरील उत्तर हिंदुस्थानी आक्रमकांचा प्रतिनिधी होता असे ते म्हणत. द्रविड कझगम ही तामिळनाडूतील त्यांची संघटना ब्राम्हणविरोधी होती आणि आताचे द्रमुक व अण्णाद्रमुक हे दोन्ही पक्ष त्याच संघटनेचे वारसदार आहेत हे वास्तव लक्षात घेतले की पेरूमलवरचा राग दुसर्‍या कोणा जातीचा नसून त्याच्याच जातीबांधवांमधील राजकारणाने प्रेरित झालेल्या कर्मठांचा आहे हेही लक्षात येते.
यात गुंतलेला खरा व महत्त्वाचा प्रश्न लेखकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आहे. या स्वातंत्र्यावर उखडलेले लोक सॉक्रेटिस आणि गॅलिलिओलाच मारतात असे नाही, ते सलमान रश्दीला देशोधडीला लावतात, तसलिमा नसरीनला तिच्या देशाबाहेर घालवितात आणि एम.एफ. हुसेन या भारतीय कलावंताला आयुष्याच्या अखेरीस परदेशाचा आश्रय घ्यायला लावतात. ती माणसे झुंडीसमोर झुकली नाहीत. पेरूमलचे दुबळेपण असे झुकण्यात आहे. मात्र त्याच्या तशा झुकण्याचा संबंध आपल्या सार्‍यांच्या दुबळेपणाशी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी बोलतात सारेच. पण त्या स्वातंत्र्याविषयीच्या निष्ठेची परीक्षा द्यायची वेळ येते तेव्हा जो तो आपापल्या बिळात दडताना दिसतो. आणिबाणीने घेतलेल्या अशा सत्त्वपरीक्षेत (एकट्या दुर्गाबाईंचा अपवाद वगळता) सारेजण नापास झाल्याचे आपण पाहिले आहे. लेखकांच्या आणि कलावंतांच्या संघटनाही अशावेळी सुरक्षेच्या जागा शोधतात. आणि समाज? त्याला याविषयी काही देणेघेणे नसते. बिहारातल्या हत्याकांडाचे कर्नाटकात पडसाद नसतात. गुजरातच्या हत्याकांडाविषयी मध्यप्रदेश तटस्थ राहतो. आणि काश्मिर? तेथील मृत्यूंबाबत सारा देशच एवढी वर्षे शांत राहिला आहे.. मग मुरुगनने रश्दीचे बळ कोठून आणायचे? आणि तस्लिमाचे धाडस तरी कोणाच्या बळावर करायचे?
.. त्यातून आपल्या समाजाची ‘संवेदनशीलता’ आताशा बरीच तीव्र व तरल बनली आहे. तो कशानेही संतापतो आणि संतापला की आक्रमक होतो. पॅरिसमध्ये ‘चार्ली हेब्दो’ या व्यंगचित्राच्या नियतकालिकावर नुकताच हल्ला झाला. त्याने प्रकाशित केलेल्या हजरत महंमदाच्या व्यंगचित्रासाठी त्याच्या संपादकांना आपले प्राण गमावावे लागले. पेरूमलच्या घरावर चालून जाणारे आणि त्याला ‘वाड्मयीन मरण’ पत्कारायला लावणारे हल्लेखोर याहून वेगळे कसे म्हणता येतील?
सरकार नावाची संस्था नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी जन्माला येते असे म्हणतात. पण आपली सरकारे नागरी स्वातंत्र्याहून गठ्ठा मतांच्या राजकारणाला जास्तीचे महत्त्व देणारी आहेत. शिवाय २0१४ च्या निवडणुकीनंतरचे राजकीय पर्यावरण तसेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पोषक नाही. कडव्या कर्मठांची चलती सुरु आहे आणि त्यांच्या आक्रमक कारवायांना पायबंद घालण्याएवढे बळ आणि इच्छाशक्ती देशाच्या सरकारात नाही. निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज, तोगडिया, प्राची आणि सिंघल यांच्यासारखे स्वत:ला साध्वी आणि साधू म्हणविणारे लोक अल्पसंख्यकांना भीती घालत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप हा त्यांच्या नित्याच्या व्याख्यानांचा विषय असतो. त्यांना आवरण्याचे काम मोदी करू शकतात, पण त्यांनीही या कर्मठांच्या कारवायांना मोकळे रान देऊन मौन धारण केले आहे. पंतप्रधानांनी प्रत्येकच प्रश्नावर बोलले पाहिजे असे नाही. मात्र मोदी हे साधे पंतप्रधान नाहीत. तेच त्यांचा पक्ष आहेत आणि परिवाराचे सार्मथ्यवान प्रवक्तेही तेच आहेत. जातीधर्माच्या व विशेषत: कर्मठ कडव्यांच्या प्रत्येक उच्चाराच्या वेळी ते मौन धारण करीत असतील तर त्या मौनाचा वेगळाच अर्थ लावावा लागणार आहे.
कडव्यांनी हल्ले करावे, सामान्यांनी मरत राहावे आणि सरकार नावाच्या संरक्षक यंत्रणेने ‘गुजरातच्या पोलिसांसारखे’ त्या प्रकाराकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करावे ही बाब मग साधी ठरत नाही. ती ठरवून केलेली वाटू लागते. मतांच्या राजकारणात हेच चालते.
तामिळनाडूत भाजपला फारसे स्थान नाही आणि जयललितांना पायउतार व्हावे लागल्यामुळे त्या राज्याच्या राजकारणात एक मोठी पोकळीही निर्माण झाली आहे. ब्राह्मण विरोधी वातावरणाने त्या परिसरात निर्माण केलेला सवर्णातील असंतोष संघटित करण्यासाठी आपल्या ताब्यातील हिंदुत्ववादी संघटना पुढे करायला ही स्थिती भाजप व संघ परिवारासाठी अनुकूलही आहे. अशावेळी मुरुगनचे निमित्त हाती आले असेल तर कोणता शहाणा राजकारणी ते दवडायला तयार होईल? या स्थितीत मुरुगन मरणार आणि कडव्या कर्मठांचाच विजय होणार.
(लेखक ‘लोकमत’च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
उन्मादी जमावाला चेतवून, जाळपोळ-धमक्यांची अस्त्रे वापरून, नाटक-सिनेमे-पुस्तकांवर बंदी घालून लेखक-कलावंतांचा ‘खून’ हे वास्तव लोकशाही व्यवस्थेत क्लेशकारक असले, तरी समकालीन भारताला नवे नाही. समूहाच्या रोषाला पात्र ठरलेले सलमान रश्दी आणि एम. एफ. हुसेन यांचापासूनची गेल्या पाव शतकातली ही परंपरा ‘संतसूर्य तुकाराम’वरून लेखन संन्यासाच्या निर्णयापर्यंत यावे लागलेल्या आनंद यादवांसारख्या मराठी लेखकांनाही झळ पोचवून गेली आहे. पेरुमल मुरुगन यांच्या ‘खुना’पर्यंत पोचण्याआधीच्या अगदी अलीकडच्या काळातल्या या काही घटना:
मार्च २0११
ग्रेट सोल
महात्मा गांधी अँड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया जोसेफ लिलिवेल्ड लिखित या पुस्तकामध्ये महात्मा गांधीजींच्या व्यक्तिगत जीवनाविषयीच्या तपशीलावर आक्षेप घेऊन गुजरात सरकारने पुस्तकावर बंदी आणली. त्यानंतर केंद्रानेही या पुस्तकावर बंदी आणावी असा प्रयत्न झाला.
ऑगस्ट २0१३
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून राज्यभर अंधश्रद्धेविरोधी जागृती करणारे आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यासाठी आग्रही असणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची भर दिवसा पुण्यात हत्या करण्यात आली. दाभोलकर या व्यक्तीला संपवल्याने त्यांचा विचारच संपवून टाकू अशी भूमिका घेऊनच ही हत्या झाली होती. खुन्यांचा अजून तपास लागलेला नाही. विचारस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे भीषण उदाहरण म्हणूनच या घटनेकडे पाहिले जाते.
फेब्रुवारी २0१३
विश्‍वरुपम
कमल हसन याने दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटावर विविध ठिकाणीे बंदी लादण्यात आली. युद्धाबाबतच्या मुस्लिमांच्या भूमिकेचा विपर्यास आणि विद्रुपीकरण केल्याचा आक्षेप कमल हसनवर घेण्यात आला. त्याविरोधात मुस्लिम संघटनांनी निदर्शनेही केली.
ऑगस्ट २0१३
धुंदी
योगेश मास्टर यांच्या या कन्नड कादंबरीवर जप्ती आणण्यात आली. विविध हिंदु संघटनांनी या पुस्तकावर तीव्र आक्षेप घेतले होते. त्यामध्ये गणपती विषयी आक्षेपार्ह मजकूर असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ऑगस्ट २0१३
मिंडेझहम पंडीयार वरालारू (रिसर्जन्स ऑफ पंडियन हिस्ट्री)
तामिळनाडू सरकारने के. सेन्थील मल्लार या लेखकाच्या तामिळ भाषेतील पुस्तकावर बंदी आणली. जातीय ताणतणाव वाढण्याची शक्यता असल्याने शासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात आले. या बंदीच्या विरोधात लेखकाने मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये अपील केले आहे.
फेब्रुवारी २0१४
द हिंदुज - अँन अल्टरनेटीव्ह हिस्ट्री
हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या ज्येष्ठ अभ्यासक व लेखिका वेंडी डॉनिंजर यांच्या द हिंदुज : अँन अल्टर्नेटिव्ह हिस्ट्री या पुस्तकाच्या भारतातील वितरणावर बंदी घालण्यात आली. हिंदु परंपरांतील लैंगिकता आणि परंपरा यावर डॉनिंजर यांनी केलेले भाष्य हिंदुंच्या भावना दुखावणारे असल्याचा आरोप करून शिक्षा बचाओ आंदोलन समितीतर्फे दीनानाथ बत्रा यांनी या पुस्तकाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतरच्या जनक्षोभाची प्रतिक्रिया म्हणून भारतीय बाजारपेठेसाठीच्या सर्व प्रती नष्ट करण्याचे मान्य करून पेंग्विन प्रकाशनाने माघार घेतली.
डिसेंबर २0१४
पीके
धर्म आणि अध्यात्माच्या क्षेत्रातील व्यावसायिक सौदेबाजीवर प्रहार करणारा ‘पीके’ हा चित्रपट हिंदूंच्या भावना दुखावणारा असल्याचा आरोप करून त्यावर बंदी घालण्याचे, चित्रपटाचे खेळ बंद पाडण्याचे प्रयत्न झाले.
जून २0१४
गप्प का?
लोकसभा निवडणुकीतील देशव्यापी यशानंतर बहुमताने सत्तेमध्ये आलेल्या भाजप सरकारच्या विजयाच्या जल्लोषात सामील होणे नाकारून जे कुणी विरोधी मतप्रदर्शन करू इच्छितात, त्यांचा आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का? - असा सवाल करणारे एक पत्रक देशातील लेखक-विचारवंत-कार्यकर्त्यांनी प्रसिध्द केले. अरुणा रॉय, रोमिला थापर, बाबा आढाव, विवान सुंदरम, मृणाल पांडे, आनंद पटवर्धन आणि मल्लिका साराभाई यांचा त्यामध्ये समावेश होता.
जानेवारी २0१५
लीला सॅमसन - डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख संत गुरमित रामरहीम सिंह इन्सान यांच्या मेसेंजर ऑफ गॉड या चित्रपटाला संमती देण्याच्या संदर्भात सरकारी हस्तक्षेपाचा आरोप करून ही ढवळाढवळ अमान्य असल्याचे सांगत सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रभारी अध्यक्षा लीला सॅमसन आणि नऊ सदस्यांनी राजीनामे दिले. केंद्रशासनाने या आरोपांबाबत पुरेसे स्पष्टीकरण न देताच तातडीने नव्या नियुक्त्या जाहीर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले.
(संकलन : पराग पोतदार)