दिनकर रायकर
"Politics is the last resort of scoundrels"
- जगप्रसिद्ध नाटककार आणि ‘नोबेल’ पुरस्कार विजेते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचे हे वाक्य प्रसिद्ध आहे. राजकारण हे पाजी-बदमाशांचे नंदनवन बनल्याची त्यातून व्यक्त झालेली बोच अनेकदा अवतरण म्हणून वापरली गेली. शॉ यांच्या मृत्यूला सहा दशके उलटून गेल्यानंतरही हे वाक्य कालबाह्य झालेले नाही, हे माझ्या लेखी चिंताजनक आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईतील एका समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेली चिंता याच जातकुळीतली होती. भाजपाचे राज्यसभेतील नवनिर्वाचित खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या सत्कार समारंभात मुख्यमंत्री मनातले बोलले. राजकारण्यांची प्रतिष्ठा खालावल्याबद्दलची त्यांची बोच स्वाभाविक होती. लोक आता राजकारण्यांकडे नायक नव्हे; खलनायक म्हणून बघतात. एखादा अपवाद वगळता सिनेमातही नेत्यांची प्रतिमा ‘खलनायक’अशीच रंगवली जाते, ही फडणवीस यांची खंतही समजण्याजोगी आहे.
विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या सत्काराला मी हजर होतो. तिथे व्यक्त झालेल्या या भावनेच्या भोवती गतस्मृतींचा पट वर्तमानाच्या संदर्भात डोळ्यांपुढे तरळला. त्यामुळेच त्याची नोंद या स्तंभात करण्याचा मोह टाळता आला नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि त्यावर वेळोवेळी वेगवेगळ्या व्यासपीठावर झालेले चिंतन ही काही अनोखी बाब नाही. त्या साऱ्याचा ‘लसावि’ इतकाच, की पाजी-बदमाशांच्या राजकीय प्रांगणात अधिकाधिक सज्जनांनी यायला हवे. अपेक्षा रास्त आहे पण व्यवहारात उतरत नाही. जात-पात, मतपेटी आणि मतपेढी यांची कोती कुंपणं तुटत नाहीत तोवर बदल हे स्वप्नरंजन राहतं. खरोखर चांगली - सज्जन माणसं राजकारणात आली तर चित्र बदलेल? ‘नायक’ हा स्वभाव आणि ‘खलनायक’ हा अपवाद बनेल? व्यक्तिश: मी आशावादी आहे. अलीकडे त्या दिशेने पडणारी पावले ऐकू येतात. हळुवार पडली, तरी त्या पावलांचा आवाज ऐकू जरूर येतो. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्यासारख्या माणसाचे राज्यसभेवर जाणे हा त्याचाच एक भाग वाटतो.
वस्तुत: हा प्रश्न व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. एकीकडे व्यक्ती आणि दुसरीकडे व्यापक व्यवस्था किंवा समाज असा त्याचा आयाम आहे. क्षेत्र कोणतेही असो, चांगली माणसे आभाळातून पडत नाहीत. त्यासाठी कुठे ना कुठे संस्थात्मक पातळीवर शिस्तबद्ध प्रयत्न झालेले असतात. खेळाडू, अभियंते, तंत्रज्ञ, कलावंत आणि इतरही अनेक क्षेत्रातील प्रज्ञावंत निव्वळ अपघाताने समाजाच्या वाट्याला येत नसतात. त्यामागे संस्थात्मक प्रयत्नांचा वाटा असतो. विनय सहस्त्रबुद्धे हे गेली अनेक वर्षे याच पद्धतीचे रचनात्मक काम करीत आले आहेत. मुंबईलगत भार्इंदर-उत्तनच्या निसर्गरम्य टापूत उभ्या असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीला आकार देण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. प्रशिक्षण-प्रबोधन-संशोधन या त्रिसूत्रीच्या पायावर उभी राहिलेली प्रबोधिनी हा राजकीय मनुष्यबळाच्या जडणघडणीतला वस्तुपाठ आहे. भाजपाचे ठाण्याचे तत्कालीन खासदार रामभाऊ म्हाळगी यांचे १९८२ साली निधन झाले. आदर्श लोकप्रतिनिधी अशी प्रतिमा असलेल्या म्हाळगी यांचे संस्थात्मक स्मारक उभारण्याच्या हेतूने ही प्रबोधिनी त्याच वर्षी अस्तित्वात आली. राजकीय कार्यकर्ता घडविण्याची मूळ संकल्पना जनसंघाचे अध्वर्यू पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांची. तिला दिलेले हे मूर्त स्वरूप.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत वर्तन आणि चर्चा या दोन्ही पातळ्यांवर गुणवत्ता घसरणीला लागल्याचा अनुभव मी स्वत: गेल्या दोन दशकांमध्ये घेतला आहे. हा स्तर उंचावण्यासाठी प्रशिक्षणासारख्या संस्थात्मक पाठबळाची गरज आहेच. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही आपण रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचेच ‘प्रॉडक्ट’ असल्याचे सांगून टाकले. अशी दर्जेदार प्रॉडक्ट देण्याची क्षमता असलेल्या संस्था आपल्या राज्यात, देशभरात उभ्या राहणे आवश्यक आहे. अशा संस्थांवर राजकीय शिक्के मारल्याने समाजाचेच नुकसान आहे. प्रबोधिनीसारख्या संस्था सर्वच राजकीय विचारसरणीच्या संघटना आणि पक्षांना साह्यभूत ठरतात. म्हाळगी प्रबोधिनीवर सुरुवातीला असलेला संघाचा शिक्का आता पुसट झाला आहे. काँग्रेसपासून मनसेपर्यंत अनेक पक्ष वावडे न ठेवता प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी प्रबोधिनीचा लाभ घेऊ लागले आहेत.
प्रबोधिनी स्थापन करतेवेळी उत्तमराव पाटील, झमठमल वाधवानी, डॉ. अरविंद लेले, वसंतराव भागवत, वसंतराव पटवर्धन प्रभृतींच्या मनातील प्रबोधिनीचे प्रारूप सहिष्णूच होते. पण तत्कालीन राजकारणामुळे त्याला राजकीय रंग चिकटलाच. माझ्या मते अशा संस्थांच्या बाबतीत डावे-उजवे असे वर्गीकरण किंवा राजकीय रंगलेपन कोणाच्याच हिताचे नाही. मेळघाटातील कुपोषणापासून दंगलीपर्यंत आणि आपत्तींपासून सामाजिक मोहिमांपर्यंत अनेकानेक विषयांवर संशोधन, कार्यकर्ता घडविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि साहित्य-प्रकाशने-व्याख्याने या माध्यमातून प्रबोधन ही त्रिसूत्री उद्याच्या राजकारणाचा पोत सुधारूशकणार आहे.
विनय सहस्त्रबुद्धे हे प्रारंभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी निगडित होते. अत्यल्प काळ पत्रकार म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठाशी संबंधित प्रश्नांवर काम केले. पुढे त्यांच्यातील सहिष्णुता आणि सभ्यता यांचा प्रबोधिनीच्या विकासासाठी वापर करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आणि गेली २५ वर्षे त्यांनी प्रबोधिनीला वाहून घेतले. खरे तर राजकारणाचा पोत सुधारण्यासाठीचे हे एक ‘मॉडेल’ आहे. चांगले लोकप्रतिनिधी, त्यांचे चांगले स्वीय सहायक, जनसंपर्क कार्यालयांची प्रभावी व्यवस्था-व्यवस्थापन अशा अनेक अंगांनी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था मोठ्या संख्येने उभ्या राहायला हव्यात. आता तर याचा अनुभव घेणारे बिगर भाजपा पक्ष आणि रा. स्व. संघाव्यतिरिक्तच्या संघटनाही म्हणतात की, आम्ही प्रबोधिनीत वारंवार आलो तरच आम्ही राजकीय पटरीवरून खाली उतरणार नाही!
स्वत: सहस्त्रबुद्धे यांनीच लिहिलेल्या शोधप्रबंधाच्या धर्तीवर सांगायचे तर राजकीय प्रशिक्षण हे मतपेटीच्या पलीकडे जाणारे असायला हवे. नाहीतर राजकारणाची घसरण अटळ ठरेल. भीती इतकीच वाटते, की विल ड्यूराण्टच्या ‘प्लेजर्स आॅफ फिलॉसॉफी’त केलेले लोकशाहीचे वर्णन खरे ठरायचे! आज जी परिस्थिती आहे, तिचे वर्णन या तत्त्ववेत्त्याने १९२९ साली करून ठेवले आहे.
गुंडांचे-टोळ्यांचे राज्य का विस्तारते, याचे ड्यूराण्टने केलेले वर्णन चपखल आहे. ‘तुमचा राजकीय संघटनांशी संबंध असेल तर कायदा तुमच्या केसालाही धक्का लावणार नाही. राजकीय वरदहस्तामुळे तुम्हाला अटक होणार नाही. झालीच तर बाकायदा सुटका होईल. शिक्षा झालीच तर तुरुंगात रवानगी होणार नाही. तशी झालीच तर पलायनाची मुभा असेल!’
सरते शेवटी संस्थात्मक गरजेबाबत ड्यूराण्टचेच एक वाक्य उद्धृत करण्याचा मोह आवरत नाही..
'Democracy without education means hypocrisy without limitation...'
(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)