निळू दामले
सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांंना आणि नंबर दोन राकेश अस्थाना या दोघांना सरकारनं रजेवर पाठवलंय. सीबीआयला नेतृत्वच नाही म्हटल्यावर नागेश्वर राव यांना अंतरिम प्रमुख म्हणून नेमण्यात आलं. त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. देशातल्या पोलीस व्यवस्थेतले सर्वोच्च असे तीनही अधिकारी भ्रष्ट आहेत असं खुद्द पोलीस खातंच सांगतंय.ही उलथापालथ चालू असताना अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्यात आणि त्यांच्या हातात असलेल्या चौकशा काढून घेण्यात आल्या आहेत. त्यात आहेत एक बक्षी नावाचे अधिकारी. त्यांना अंदमानात पाठवण्यात आलंय. ते अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करत होते. बदली झाल्यावर त्यांनी कोर्टाला विनंती केली की, त्यांनी अस्थाना यांच्या विरोधात गोळा केलेले पुरावे कोर्टानं ताब्यात घ्यावेत नाही तर ते नष्ट केले जातील.गुन्हे शोधून देणारेच गुन्हेगार. हज्जार भानगडी. वर्मा यांना सीबीआयमध्ये काम करण्याचा अनुभव नसताना सीबीआयप्रमुख करण्यात आलं. ते प्रमुख झाल्यानंतर दोन वर्ष त्यांना हात लावता येत नाही असा कायदा असताना त्यांना हाकलण्यात आलं. अस्थाना यांची नेमणूक विशेष संचालक नावाच्या एका नव्या आणि कायद्यात नसलेल्या पदावर करण्यात आली. हे सारे उद्योग सरकारनं केले, जे करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. गंमत अशी की पोलीस खातं गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्या हातात असतं. दोघेही गुळणी धरून बसलेत आणि देशाचे अर्थमंत्री त्या विषयावर वक्तव्यं करतायत.उदाहरण म्हणून राकेश अस्थानांचा विचार करूया. त्यांच्यावर दोन आरोप आहेत. मांसाची निर्यात करणाºया मोईन कुरेशी या माणसाच्या आर्थिक गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी एक ते पाच कोटी रु पयांची लाच अस्थाना यांनी घेतली. तसंच बडोद्यातल्या स्टर्लिंग बायोटेक या कंपनीचे मालक संदेसरा यांनी केलेल्या सुमारे ५००० कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी पैसे घेतले. दिल्लीतील, हैदराबादमधील अनेक मोठ्या कंपन्यांची पापं पोटात घेण्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे.मोईन कुरेशी यांच्या वतीनं साना नावाचा माणूस अस्थानांकडं लाच पोहचवत असे. साना मुळात आंध्र प्रदेश वीज बोर्डात सरकारी नोकर होता. ते काम करत असताना रिअल इस्टेट व्यवहार करणाऱ्या उद्योगांशी त्याचा संबंध आला. म्हणजे त्या लोकांची बेकायदेशीर कामं करून देणं आणि त्या बदल्यात पैसे घेणं. वाट सापडली. सानानं सरकारी नोकरी सोडली आणि तो रिअल इस्टेटमध्ये उतरला. तिथे त्यानं अधिक मोठ्या प्रमाणावर पैशाच्या उलाढाली केल्या आणि श्रीमंत झाला. त्यात त्याला आंध्रातल्या काँग्रेसी पुढाºयांची मदत झाली. साना प्रतिष्ठित झाला. आंध्रातल्या बॅडमिंटन आणि क्रि केट संघटनांमध्ये तो पदाधिकारी झाला. एकूण त्याचं स्थान इतकं उंचावत गेलं की सीबीआयमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये त्याची ऊठबस वाढली. गुन्हे करणारे लोक सानाचा मध्यस्थ म्हणून वापर करू लागले. अशा रीतीनं अस्थाना यांच्याकडं पैसे पोहचू लागले.आता संदेसरांचं प्रकरण पाहूया. संदेसरा हे बडोद्यातले उद्योगपती. स्टर्लिंग बायोटेक ही त्यांची मुख्य कंपनी. गुजरातेत किंवा देशातच कोणताही अर्थव्यवहार सरळ आणि कायदेशीर पद्धतीनं होत नसल्यानं उद्योगींना सरकारी अधिकारी व पुढाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. त्यासाठी शेल कंपन्या म्हणजे दिखाऊ कंपन्या तयार केल्या जातात. संदेसरांनी अशा १७९ कंपन्या स्थापन केल्या. सुमारे ८००० कोटी रुपयांना बँकांना चुना लावल्यावर ते उद्योग लपवण्यासाठी संदेसरा यांना पैसे चारावे लागत. शेल कंपन्यांतून संदेसरा यांनी १४० कोटी रुपयांची रोख रक्कम काढली, पुढारी आणि सरकारी अधिकारी यांना खूश करण्यासाठी वापरली.अस्थाना यांच्या मुलीचं लग्न बडोद्यात झालं तेव्हा त्या लग्नाचा बराचसा खर्च संदेसरा यांनी सांभाळला. अस्थाना यांच्या मुलीच्या लग्नाला खूप माणसं जमा झाली होती. त्यांना बडोद्यातल्या पाचतारा हॉटेलात उतरवण्यात आलं होतं. बडोद्यात एक लक्ष्मी विलास राजवाडा आहे. सयाजीराव गायकवाड यांनी तो राजवाडा उभारला होता. या भव्य राजवाड्याचं रूपांतर हॉटेलात करण्यात आलंय. त्या हॉटेलात अस्थाना यांचे वऱ्हाडी उतरले होते. जंगी स्वागत समारंभही पार पडला. हॉटेलांचा खर्च, समारंभातला बराचसा खर्च अस्थाना यांना त्यांच्या खिशातून भरावा लागला नाही. हॉटेलमालकांनी सांगितला तो खर्च हॉटेलांनी कॉम्प्लिमेण्टरी ठरवला, अस्थाना यांच्या प्रेमाखातर तो खर्च सोसला. काही बिले अस्थानांच्या पत्नीनं दिली. त्यांचीही रक्कम वीसेक लाखात जाते. म्हणजे एकुणात लग्न काही कोटी रुपयात पडलं. संदेसरा यांनी लग्नाचा खर्च उचलला, त्याची चौकशी आता सीबीआय करतंय.संदेसरा नायजेरियात पळून गेलेत.पोलीस खात्यातल्या अगदी सर्वोच्च अधिकाऱ्याचं वेतन सर्व सवलती वगैरे धरून दोन लाख रुपयेही नसतं. पण त्यांची राहाणी किती खर्चीक असते पहा.मुलायम सिंह, लालू, मायावती इत्यादी लोकांवर वेळोवेळी धाडी पडत गेल्या, खटले भरले गेले. महाराष्ट्रातही अनेक पुढाºयांच्या फायली गृहखात्यात असतात आणि एखाद्या पुढाऱ्यानं सत्ताधारी पक्षाच्या माणसांवर टीका केली की, त्या फायली उघडल्या जातात. नंतर तो पुढारी एकदम उंदीर होऊन बिळात जातो. महाराष्ट्रात सध्या आपण त्याचा अनुभव घेतच आहोत.पोलीस खात्यात चांगली माणसं जरूर आहेत; पण ती अपवाद म्हणून आणि अगदीच कमी. पोलीस खातं पार कंडम झालंय हे वर्मा-अस्थाना-राव वगैरे लोकांची वस्रं वेशीवर आल्यावर कळलं. पोलीस व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी असं अनेक आयोगांनी सुचवलं. पोलिसाना भ्रष्ट व्हावं लागतं याची कारणं शोधून ती कारणं नष्ट करा असं आयोगांनी सांगितले. त्यांना नीट वेतन द्या, राहाण्याची सोय करा, त्यांचे कामाचे तास नियमित करा, त्यांना निर्वेध काम करता येईल आणि दबावाखाली यावं लागणार नाही अशा तरतुदी कायद्यात करा.. इत्यादी अगदी सहज समजण्यासारख्या सूचना आयोगानी वेळोवेळी केल्या. सरकारनं त्या अमलात आणल्या नाहीत. लोकसंख्या आणि पोलीस यांचं योग्य प्रमाण सरकारनं राखलं नाही. सरकारच्या एकूण वर्तनामुळं पुढारी, मंत्री, आमदार आणि गुन्हेगारांच्याच संरक्षणासाठी पोलीस असतात, जनतेच्या संरक्षणाला ते उपलब्ध नसतात. पोलीस व्यवस्था सुधारण्यासाठी न्यायव्यवस्था सुधारणंही आवश्यक असतं. तेही सरकारनं कधी केलं नाही. न्यायव्यवस्था नीट नसेल तर कोणत्याही समाजाची आर्थिक किंवा कोणतीही प्रगती होत नसते हा जगाचा अनुभवही भारतातल्या राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतला नाही.पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेतले दोष आणि अपुरेपण दूर करण्याऐवजी त्यांचा गैरफायदा राजकीय पक्ष घेत आले. प्रत्येक सरकारनं, प्रत्येक पक्षानं विरोधकांना नमवण्यासाठी आणि पुढाऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी पोलीस खात्याचा वापर करून घेतला. आता तर निवडणुकीसाठी इतके पैसे लागतात की भ्रष्टाचार हाच राजकीय पक्षांचा आणि निवडणूक व्यवस्थेचा प्रमुख आणि एकमेव आधार उरला आहे.पोलीस राजकीय पक्षांचे नोकर झाले आहेत. सैन्यातले जनरल लोकंही राजकीय पक्षाचे नोकर झाले आहेत.या देशाचं काय होणारेय कळत नाही.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
manthan@lokmat.com