-शंतनू दीक्षित अश्‍विनी चिटणीस
आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत वीजसेवा ही एक मूलभूत गरज आहे. मात्र, असे असूनदेखील आजही आपल्या देशात सुमारे ८ कोटी घरांमध्ये वीज नाही. या ८ कोटींपैकी तीनचतुर्थांश घरे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल व उडिसा या केवळ सहा राज्यांत आहेत. मागील सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेद्वारे दारिद्रय़रेषेखालील सुमारे २.५ कोटी कुटुंबांना वीजजोडण्या देण्यात आल्या असल्या तरीही, वीज सेवेच्या सार्वत्रिकीकरणाचे आव्हान आजही कायम आहे. या संदर्भात नवीन सरकारचे सर्व घरांत वीज आणण्याचे वाचन अतिशय स्वागतार्ह आहे, पण ते पुरेसे नाही. वीजसेवेच्या सार्वत्रिकीकरणात नेमके काय अडथळे आहेत व त्यावर मात करण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना राबवता येऊ शकतात, याचा ऊहापोह करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
वीजसेवेच्या सार्वत्रिकीकरणातील मुख्य अडचणी :
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेतून वगळलेल्या सर्व घरांना अधिकृत मीटरसह वीजजोडण्या देणे.
- वीजजोडणी मिळालेल्या सर्व घरांना किमान ८-१0 तास व विशेषत: संध्याकाळच्या वेळी वीज पुरवणे.
दारिद्रय़रेषेखाली नसणार्‍या कुटुंबांना नवीन वीज जोडणीसाठी साधारण ३३00 रुपये भरावे लागतात. बर्‍याचदा या कुटुंबांना एवढी मोठी रक्कम एकदम देणे शक्य नसते.
याशिवाय अधिकृत जोडणीसाठी अनेक कागदपत्रे व दाखले आवश्यक असतात; जे त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे जर प्रत्येक घरांत आपल्याला वीज पोचवायची असेल तर सर्वप्रथम जोडणी मिळवण्यातील अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील पर्यायांचा विचार करता येऊ शकतो.
१00-१00 योजना : विजेची लाईन जिथपयर्ंत पोचली असेल त्या भागाच्या १00 मीटर परिसरातील १00 टक्के घरांना कमीतकमी कागदपत्रे व दाखले वापरून मीटरसह अधिकृत जोडणी देणे. तसेच, जोडणीसाठीचा खर्च ग्राहक, वीज वितरण कंपनी व केंद्र सरकार या तिघांनी समान प्रमाणात वाटून घ्यावा. असे केल्याने सर्व घरांना अधिकृत वीजजोडणी तर मिळेलच; शिवाय वितरण कंपनीलाही वीज गळती कमी करण्यात व आपला महसूल वाढवण्यास मदत मिळेल व केंद्र सरकारला घराघरांत वीज पोचवण्याचे वचन पूर्ण करण्यासाठीची पहिली पायरी गाठता येईल. पश्‍चिम बंगालचा अनुभव यासाठी बोलका आहे. पश्‍चिम बंगालने वीजजोडणीसाठी शुल्क व कागदपत्रांची गरज कमी करून केलेल्या विशेष मोहिमेत केवळ काही आठवड्यांत लाखो लोकांनी नवीन अधिकृत जोडण्या घेतल्या.
केवळ जोडणी देणे पुरेसे नाही तर विजेची आवश्यकता असताना ती उपलब्ध असणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. मात्र वीजटंचाई व वितरण कंपन्यांच्या हालाखीच्या आर्थिक स्थितीमुळे बहुतेक ग्रामीण भागात भारनियमन ही नेहमीचीच बाब आहे. मात्र, त्या मागचे करण हे केवळ टंचाई नाही. वितरण कंपन्या ग्रामीण भागांतील छोट्या ग्राहकांना वीज पुरविण्यात फारशा उत्सुक नसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे प्रमुख कारण असे, की या ग्राहकांचा वीजवापर व त्यांचा वीजदर कमी असतो व त्या तुलनेत वितरण कंपनीचा वीज खरेदीखर्च जास्त असल्याने या ग्राहकांना वीज पुरविण्यात वीज कंपनीचे सुमारे ४-५ रुपये प्रतियुनिट नुकसान होते. ज्या राज्यांमध्ये वीजसेवा नसणारी बहुसंख्य घरे आहेत, त्या राज्यांच्या वितरण कंपन्यांची वीजगळती ही जास्त आहे. त्यामुळे वीज खरेदी खर्च आणखी वाढतो. शिवाय या राज्यांची एकूण आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याने तेथील राज्य सरकारदेखील वितरण कंपन्यांना वीज पुरवठय़ासाठी आणखी मदत करण्यात असर्मथ आहेत.
देशातील वीज नसणार्‍या सर्व घरांना वीज उपलब्ध करण्यासाठी सुमारे १४ हजार मेगा वॅट वीजनिर्मिती क्षमता लागेल. गेल्या दहा वर्षांत एकंदर निर्मिती क्षमतेत सुमारे ७0 टक्के वाढ झाली तर खासगी क्षेत्रातील निर्मिती क्षमतेत ११0 टक्क्यांनी वाढ झाली. तसेच ११व्या पंचवार्षिक योजनेत सुमारे ६५ हजार मेगावॅट औष्णिक निर्मिती क्षमता उभारली गेली. मात्र याच काळात घरगुती विद्युतीकरणात फक्त १२ टक्के वाढ झाली. यावरून हे स्पष्ट होते, की केवळ वीजनिर्मिती क्षमतेत वाढ करून नुकतेच विद्युतीकरण झालेल्या या कोट्यवधी घरांना वीजसेवा मिळणार नाही. जोपर्यंत या ग्राहकांना विद्युतीकरणामुळे होणार्‍या आर्थिक फायद्याचा लाभ घेण्याची संधी मिळत नाही, तोपयर्ंत वाजवी दरात त्यांना वीजसेवा पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे केवळ वीजदर वाढवून ही समस्या सुटेल असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. या सर्व घरांमध्ये खर्‍या अर्थाने वीजसेवा उपलब्ध होण्यासाठी वितरण कंपनीला या ग्राहकांना वीज पुरविण्यात होणारा तोटा कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढील योजनांचा विचार करता येऊ शकतो.
घरोघरी वीजसेवा : वितरण कंपनीच्या तोट्याचे मुख्य कारण आहे ते महाग वीज खरेदीदर. जर वितरण कंपनीला स्वस्त दराची वीज उपलब्ध करून दिली तर तोटा मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. यासाठी केंद्र सरकार या राज्यांतील वितरण कंपन्यांना आर्थिक साह्य देऊ शकते अथवा स्वस्त वीज देऊ शकते. एन.टी.पी.सी. ही केंद्र सरकारच्या मालकीची वीजनिर्मिती कंपनी आहे, जिची निर्मिती क्षमता सर्व राज्यांमध्ये वाटली जाते. सध्या या कंपनीची न वाटप झालेली सुमारे ४,५00 मे. वॅट क्षमता उपलब्ध आहे. या वीज केंद्रातील वीजनिर्मितीचा खर्च नवीन वीजनिर्मितीच्या खर्चापेक्षा बराच कमी आहे. ही क्षमता वापरून सुमारे २५ मागासलेल्या जिल्ह्यांतील अंदाजे २.५ कोटी ग्रामीण घरांना अखंडित वीज पुरवणे शक्य होईल. घरगुती वीज ग्राहकांचा अधिकांश वीज वापर संध्याकाळच्या वेळेचा असतो. त्यामुळे दिवसातील उर्वरित वेळी ही वीज औद्योगिक व इतर मोठय़ा ग्राहकांना विकून वितरण कंपनी आपला तोटा आणखी कमी करू शकते. मात्र या प्रकारची स्वस्त वीज ही वितरण कंपन्यांना काही अटींनुसारच दिली जावी. या अटी पुढीलप्रमाणे असू शकतात.
वितरण कंपनीने निर्मिती कंपनीशी ५-१0 वर्षांचा करार करावा.
अधोरेखित जिल्ह्यातील सर्व १00 टक्के घरांना मीटरसह अधिकृत वीजजोडण्या देण्यात याव्या.
अधोरेखित जिल्ह्यांना पूर्णपणे २४ तास भारनियमनमुक्त करण्यात यावे.
सर्व ११ के.व्ही लाईनवर ऑटोमॅटिक मीटर बसवावेत जेणेकरून या फीडरवरून होणार्‍या वीज पुरवठय़ाचा व कालावधीची माहिती सर्वांना वेबसाईट्वर सहजपणे उपलब्ध होईल.
शेतीसाठीचा वीजपुरवठा वेगळ्या लाईनद्वारे देण्यात यावा.
त्या राज्यातील वीज नियामक आयोगाकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवावी.
असे केल्यास, कुठल्याही नवीन प्रकल्पाची वाट न बघता २५ मागासलेल्या जिल्ह्यातील अंदाजे २.५ कोटी ग्रामीण घरांना २४ तास अखंडित वीज पुरवणे थोड्याच कालावधीत शक्य होऊ शकते.
एकविसाव्या शतकातही आपल्या देशातील अनेक कुटुंबांनी वीज, नळाचे पाणी, स्वछतागृहे या सारख्या मूलभूत सेवासुविधांशिवाय राहावे लागते ही आपल्या समाजासाठी मोठी चिंतेची गोष्ट आहे. नवीन सरकारने या सर्व सेवा उपलब्ध करण्याचे वचन जरूर दिले आहे, पण तेवढेच पुरसे नाही. या आश्‍वासनांना अमलात आणण्यासाठी ठोस व सवर्ंकष उपाययोजनांची गरज आहे.
(लेखक प्रयास (एनर्जी ग्रुप)चे समन्वयक आणि लेखिका वरिष्ठ सहायक संशोधक आहेत.)