माधव दातार
बँक सुधारणा हा विषय गेली दोन दशके सतत चर्चेचा राहत आला आहे. सध्या आहेत त्याप्रमाणे जेव्हा बँका अडचणीत असतात, तेव्हा अर्थातच बँका अधिक कार्यक्षम, किफायतशीर कशा बनतील यावर चर्चा होते. पण जेव्हा त्या तेजीत असतात तेव्हा बँकांतील नफ्याचे प्रमाण अतिरिक्त आहे का व बँक अधिक स्पर्धात्मक बनल्या तर त्या अधिक ग्राहकानुकूल कशा बनतील, बँक सेवा समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांना कशा उपलब्ध करवता येतील; त्याचे आर्थिक विकास व समता यावर कसे सुपरिणाम होतील हे मुद्दे पुढे येतात. आपल्याकडील बँक क्षेत्रावर सरकारची मालकी व प्रशासकीय नियंत्रण असल्याने सरकारी मालकी हा घटक बँक व्यवस्थापन सक्षम होण्यास मदत करते का अडथळा हा मुद्दादेखील अधूनमधून तोंडी लावण्यास उपलब्ध असतो व मग अटळपणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातील सरकारी भागभांडवल कमी करायचे का, हा मुद्दा पुढे येतो. पण याशिवाय अजून काही कायम चर्चेचे मुद्दे आहेत. अशा मुद्दय़ांचा समावेश असलेला एक अहवाल रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २0१३ मध्ये प्रसृत केला होता. या विविध मुद्दय़ांबाबत हा अहवाल कोणतीही एक निश्‍चित भूमिका /बाजू घेत नाही; फक्त चर्चेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे यात अधोरेखित केले आहेत.
हा अहवाल मांडल्यावर लगेच रिझर्व्ह बँकेत रघुराम राजन यांची गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्याने हा अहवाल काहीसा मागे पडला असावा. राजन यांनी मुद्रा धोरणाची फेररचना, सक्षम बँक व्यवस्थापन, नवीन बँक परवाने आणि समावेशी बँकिंग हे मुद्दे विशेषत्वाने पुढे आणले. या विविध विषयांबाबत त्यांनी नेमलेल्या समित्यांचे अहवाल आता उपलब्ध आहे. शिवाय न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांचा वित्तीय कायद्यांतील सुधारणाबाबतचा अहवालही सरकारच्या विचाराधीन आहेच. पण गेले वर्षभर प्रथम निवडणूकपूर्व काळ, नंतर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अशा विविध कारणांमुळे बँक सुधारणा हा विषय मागे पडला असावा. मात्र, आता नव्या पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे नवीन सरकार स्थिरस्थावर होऊन मुख्य आर्थिक सल्लागार पदावर अरविंद सुब्रह्मण्यम यांची नेमणूक झाल्याने आर्थिक धोरणे व उपाययोजना यावर कृती होणे अपेक्षित असताना बँक रचनेचा मुद्दा विचारात घेणे उपयुक्त ठरेल. ऑगस्ट २0१३ मधील अहवालात बँक पुनर्रचना, परदेशी बँकांचे व्यवहार, छोट्या बँका व मोठय़ा बँकांचे सहअस्तित्व व बँक परवाने आणि आजारी बँकांवरील उपचार व सुधार हे मुख्य मुद्दे चर्चिले आहेत. याशिवाय सार्वजनिक बँकांतील भागभांडवलाचे प्रमाण कमी करण्याचा मुद्दा, बँका आणि वित्तीय समावेशन अशा मुद्दय़ांचाही यात विचार केला आहेच. शब्दर्मयादेमुळे या प्रदीर्घ अहवालाचा संक्षिप्त परिचयही करून देता येणार नसल्याने फक्त बँकांतील रचनात्मक बदल किंवा सुधारणा यांच्याशी संबंधित कांही मुद्दय़ांचा विचार केलेला आहे. यापैकी आपल्या देशात सरकारी मालकीच्या पण तोच व्यवसाय करणार्‍या अनेक बँका (२८) असल्याने त्यांचे पुनर्घटन करून काही मोठय़ा आकाराच्या आंतरराष्ट्रीय बँका, काही संपूर्ण देशात व्यवसाय करणार्‍या राष्ट्रीय बँका निर्माण केल्या, तर भारतीय बँका देशी उद्योगाच्या परदेशातील गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम बनत परदेशी बँकांशी यशस्वी स्पर्धा करू करतील, हा विचार १९९३ साली पहिल्या नरसिंहम समितीने मांडला होता. हीच शिफारस दुसर्‍या नरसिंहम समितीने पुन्हा केली होती; पण यावर काहीच कृती झाली नाही. सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्यास बँक कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता व त्यांचा विरोध अजूनही कायम आहे. पण मुख्य मुद्दा बँकांचा आकार हा घटक किती महत्त्वाचा ठरतो हा आहे. सध्याच्या भारतीय बँक क्षेत्रात खूप ल्लूील्ल३१ं३्रल्ल आहे व मोठय़ा आकाराच्या बँका बनविण्याच्या प्रयत्नात हे केंद्रीकरण अधिकच वाढेल. असे होणे स्पर्धात्मकतेस विरोधी ठरेल.
भारतीय बँका परदेशात व्यवसाय करताना विदेशी बँकांचे साह्य घेत असतील, तर त्याचे मुख्य कारण अशा बँकांचे परदेशी बाजारपेठांचे ज्ञान, तेथे पैसे उभारण्याचे त्यांचे कसब व अनुभव हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. शिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बँक आकार ठरवताना विनिमय दराचा परिणाम महत्त्वाचा ठरतो. रुपयाचे अवमूल्यन झाले की रुपयात इं’ंल्लूी रँी३ बनवणार्‍या बँकेचा आकार कमी होतो. पण शाखा, कर्मचारी, ग्राहक, उपलब्ध सेवा या निकषांवर भारतीय बँका फार खुज्या ठरत नाहीत.
भारतातील खासगी बँका सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत चांगल्या रीतीने चालवल्या जातात का? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील पडीत कर्जाचे जास्त प्रमाण पाहता आजचे चित्र तसे दिसते. या स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे परस्परात विलीनीकरण करून त्या अधिक स्पर्धात्मक बनणार नाहीत. त्यासाठी सार्वजनिक बँक व्यवस्थापन, त्यांचेवरील अर्थमंत्रालयाचे नियंत्रण यात बदल आवश्यक ठरतात. हे करण्यास सरकार तयार आहे का? हे सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेत व या विविध मुद्दय़ांचा विचार करून कोणती कृती करायची हे सरकारने ठरवायचे आहे. सरकार विशिष्ट निर्णयाप्रत येऊ न शकल्याने हा मुद्दा आजवर प्रलंबित राहिला. भारतातील बँक क्षेत्र केंद्रीकृत असेल तर नवीन बँक परवाने देणे ही दशवार्षिक घटना न बनता एक नियमित बाब बनली पाहिजे. म्हणजे लहान आकाराच्या बँका मोठय़ा संख्येने निघतील.
त्यातील यशस्वी ठरणार्‍या बँका मोठा आकार प्राप्त करतील. या लहान बँक स्थानिक ठेवीदार व व्यावसायिक यांची माहिती मिळवून चांगले जोखीम व्यवस्थापन करू शकतात; जे करणे मोठय़ा बँकांना जमवणे कठीण असते. अनेकदा छोट्या व मोठय़ा बँकांची व्यवसायक्षेत्रे भिन्न असल्याने आपल्या विविक्षित कार्यक्षेत्रात छोट्या बँका आपले स्थान टिकवू शकतात. सारस्वत बँकेसारखी सहकारी क्षेत्रातील छोटी बँक मोठे स्थान प्राप्त कसे करते याचे उत्तम उदाहरण आहे. सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँक व सहकार क्षेत्र यांचे दुहेरी नियंत्रण संपविले तर या लहान बँका व्यापारी तत्त्वावर चालवणे सुलभ होईल. छूं’ अ१ीं इंल्ल‘ च्या संकल्पनेत स्थानीय बँकांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे. पण या बँका मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झाल्या नाहीत व ज्या थोड्या सुरू झाल्या, त्या फार यशस्वी झाल्या नाहीत.
बँक परवाना नियमितपणे मिळू लागले तरी असे परवाने एकाच प्रकारचे असावेत का विविध प्रकारच्या बँकांचे भिन्न परवाने असावेत, हा असाच एक मुद्दा आहे. या संदर्भात ढं८ेील्ल३२ बँक ची कल्पना मांडली जाते. या भिन्न प्रकारच्या बँकांचे विनियमन कसे करायचे, की ज्यामुळे निरानिराळ्या प्रकारच्या बँकांवरील नियंत्रकाचा दबाव सारखाच असेल? अशा ढं८ेील्ल३२ बँक व्यापारी तत्त्वावर यशस्वी ठरतील का, हा प्रश्न अद्यापि अनुत्तरित आहे. १९९0 च्या दशकात वल्ल्र५ी१२ं’ इंल्ल‘ या कल्पनेचा पुरस्कार केला गेला. त्यामुळे सर्व बँका सर्व प्रकारचे व्यवसाय एकात्मिकपणे करू लागल्या. भिन्न प्रकारचे परवाने व त्यांना भिन्न प्रकारचे विनियमन यामुळे वल्ल्र५ी१२ं’ इंल्ल‘्रल्लॅ चा काळ संपला, असे मानायचे का? अशा भिन्न प्रकारच्या बँका यशस्वी ठरल्या तर तसे मानले जाईल.
तिसरा मुद्दा परदेशी बँकांना किती मोकळीक द्यायची असा आहे. आज बहुतेक परदेशी बँका भारतात परकीय कंपनीच्या शाखा या स्वरूपात काम करतात. भारतात किती परदेशी बँक व त्यांच्या शाखा उघडायच्या हे दोन देशातील करारमदार यावर अवलंबून असते. त्यांनी जर भारतात व्यवसाय करायला स्वतंत्र भारतीय उपकंपनी काढली, तर त्यांना इतर भारतीय बँकांप्रमाणे वागणूक दिली जाऊ शकते. असा पर्याय भारतातील परदेशी बँकांना द्यावा का, असा एक विचार आहे. भारतीय बाजारात परदेशी बँकांची स्पर्धा र्मयादित स्वरूपात असेल व हा पर्याय स्वीकारायचा का नाही हे प्रत्येक बँक स्वत:पुरते ठरवेल. त्याबाबत देशी बँकाचे काय होईल, अशी चिंता नको.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)