- हुमायून मुरसल
जगभरात कोणीही देशविहीन आणि नागरिकत्वाविना राहू नये, यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रयत्नशील आहे. कारण नागरिकत्व मूलभूत मानवी हक्क प्रदान करते, पण भाजपने नागरिकत्वाचे आंतरराष्ट्रीय मानदंड पायदळी तुडवून नागरिकत्व कायदा (सुधारणा)- ‘सीएए’ मंजूर केला. विशेष म्हणजे, राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसताना, त्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त मतांनी ‘सीएए’चा कायदा मंजूर झाला. राज्यघटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न होताना, विरोधी पक्षांनी हा विषय गांभीर्याने का घेतला नाही? तिहेरी तलाकच्या बाबतीतसुद्धा असेच घडले. असे का होते? विरोधी पक्षांना याचे उत्तर द्यावे लागेल. विरोधी राजकीय पक्षांनी व्हीप का काढला नाही? सगळे खासदार हजर राहतील किंवा क्र ॉस व्होटिंग होणार नाही, याची दक्षता का घेतली नाही? गैरहजर राहिलेल्या खासदारांवर कारवाई का झाली नाही? याचे कारण, ‘सीएए’ची राज्यसभेत अडवणूक केल्यास, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात छळ होणार्‍या हिंदूंना विरोधी पक्ष भारतात नागरिकत्व मिळू देत नाहीत, अशी विरोधी पक्षांची बदनामी करणे भाजपला सोयीचे गेले असते. मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा ठपका विरोधी पक्षांवर आला असता. त्यामुळे कायदा पास होऊ देण्यात विरोधी पक्षांची राजकीय सोय होती, पण ‘सीएए’ कायदा पास झाल्यामुळे निव्वळ सरकार नव्हे, तर राज्यघटनासुद्धा यापुढे मुस्लिमांना कायद्यापुढे समानता नाकारणारी बनते. ‘सीएए’ घटनेतील धर्मनिरपेक्षता आणि कायद्यापुढील समानतेच्या तत्त्वांना सुरुंग लावते. भाजप कितीही प्रभावीपणे आपली उदात्त बाजू मांडत असेल, पण आडमार्गाने मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक बनविणारा हा प्रकार आहे. घटना वाचवण्याची लढाई, संसदेबाहेर रस्त्यावर केवळ मुस्लिमांनी लढायची काय? दुर्दैवाने संसदेत मुस्लिमांचा आवाज अत्यंत क्षीण आहे. विरोधी पक्षांनी आपल्या राजकीय सोयीसाठी भाजपच्या धोरणांविरुद्ध संसदेत निकराने लढा दिला नाही. परिणामी संसदेत जाणीवपूर्वक ‘सीएए’ला कडाडून विरोध करण्याची जबाबदारी असदुद्दीन ओवेसींवर सोपविली गेली. संसदेत ओवेसी हा मुस्लिमांचा आवाज बनावा, याहून धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांचा दुसरा मोठा पराभव नाही. भारताच्या संसदेची ही कमजोरी आहे. भाजपने लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांना तिकीट दिले नाही. मुस्लिमांच्या मतांची गरज नाही, असे उघड सांगितले. मंत्निमंडळात स्थान दिले नाही. बहुसंख्याक बहुमताद्वारे मुस्लिमांना राजकीय सत्तेतून हद्दपार केले. 370 आणि 35-ए कलम हटवून जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासीत प्रदेश बनविणे, तिहेरी तलाक, राममंदिर आणि आता ‘सीएए’ अशा प्रत्येक निर्णयात मुस्लीम हितांना उघडपणे डावलले आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची सतत घसरण सुरू राहिली आहे.2003 मध्ये वाजपेयी सरकारने ‘एनआरसी’ कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली बनविली. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी कोणती भूमिका वठवली? निदान मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात त्यांनी ‘एनआरसी’चा कायदा रद्द का केला नाही? आज ‘सीएए’चा प्रश्नच उद्भवला नसता ! उलट ‘एनआरसी’ची पहिली पायरी असलेला ‘पीएनआर’ यूपीए सरकारने राबविला. चिदंबरम यांनी त्याचे सर्मथन केले आहे. याला जबाबदार कोण? माझे एक संपादक मित्न मला म्हणतात, विरोधी पक्षावर अशी टीका करून काय मिळवणार? त्यांची मजबुरी समजून घ्या. आता, विरोधी पक्षांना अंगावर घेणे मुस्लिमांना परवडणारे आहे काय? संपादकांचे म्हणणे मी समजू शकतो. पण, शांततापूर्ण मार्गाने आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार मान्य करत नाही. तिथे ज्या पद्धतीने मुस्लीम तरुणांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्या आणि दंडुकेशाहीचे प्रदर्शन करत अत्याचार केले, ते पाहता, मुस्लिमांचे लोकशाही अधिकार जणू स्थगित केले गेले आहेत, अशी स्थिती आहे. विरोधी पक्षांनी निदान यापुढे आम हिंदू समाजाला विश्वासात घेतले पाहिजे आणि ‘सीएए’विरुद्धच्या लढय़ाचे नेतृत्व केले पाहिजे, इतकेच मला नोंदवायचे आहे.या दुर्धर राजकीय परिस्थितीत, मुस्लिमांनी काय करावे, काय करू नये? या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. काही मुस्लीम धर्मगुरु ‘डीएनए’च्या आधारावर ‘एनआरसी’ची मागणी करताहेत. याचा अर्थ ब्राrाण परकीय वंशाचे आहेत. त्यांना बाहेर काढा. एकतर अशी मागणी भारतीय राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटीत वैध नाही. त्याहून ही मागणी ब्राrाणद्वेष्टी, वंशभेद करणारी, म्हणून आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आणि मानवतेच्यासुद्धा विरोधी आहे. ब्राrाणांचा संबंध ज्यू वंशाशी जोडून मुस्लिमांना ब्राrाण जातीविरोधी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘डीएनए’ खरेच करायचे मानले तर, अरेबिया, इराण, तुर्कस्थान, अफगाणिस्तान इत्यादि मुस्लीम देशांतून आजवर आलेल्या सुफींचे काय करायचे? त्यांच्या मजारींचे काय होणार? मौलाना आझाद, सय्यद अहमदखॉँ आणि आजच्या भारतीय अर्शफी परदेशी मुसलमानांचे काय करायचे? ओवेसी, मदनी, नोमानी सारेच ‘डीएनए’च्या जात्यात भरडले जातील. तुघलक, सुरी, लोदी, निजाम, मुघल.. बादशाहांच्या राजवटी मूलनिवासींच्या नव्हत्या, मग त्यांचे काय करणार? त्यांचा सातशे वर्षांचा इतिहास, संस्कृतीचे काय करायचे? नाहीतरी ‘बाबरीचा कलंक पुसण्याची’ घोषणा परकीयत्वाच्या मुद्दय़ावर होती. ती मान्य करावी लागेल. ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’ला विरोध करताना मुस्लिमांनीही वंशभेदाची संकुचित आणि मानवद्वेष्टी भूमिका घेणे अयोग्य आहे. केवळ ‘सीएए’ला विरोध पुरेसा नाही. आपण आंतरराष्ट्रीय संकेतांच्या आणि मानवतावादाच्या आधारे नागरिकत्व कायद्याची मागणी केली पाहिजे. जगभरात युद्धामुळे निर्वासित होणार्‍यांची संख्या खूप मोठी आहे. भारतात र्शीलंकेतील 80 हजार तमीळ निर्वासित आहेत. छळ होणारे हजारो तिबेटीयन बौद्ध, चकमा हिंदू निर्वासित भारतात राहत आहेत. म्यानमारमधून वंशसंहारातून बचावलेले 40 हजार मुस्लीम रोहिंगे भारतात हलाखीचे जीवन जगत आहेत. पोट भरण्यासाठी आलेले लाखो गरीब कष्टकरी अनेक वर्षांपासून भारतात राहतात, पण त्यांच्याकडे कोणतीही वैध कायदपत्ने नाहीत. जगभरात धर्म, वंश इत्यादी कारणांनी सतावलेले लोक आहेत. ही सारी जनता जगातील सर्वांत वंचित, पीडित, दुर्लक्षित आणि अल्पसंख्य आहे. या सर्वांना नागरिकत्वाचा हक्क आणि मानवाधिकार देणारा कायदा आवश्यक आहे.भारताने बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील, धर्माच्या आधारे सतावलेल्या लोकांना नागरिकता देणारा कायदा केला. पण त्यातून मुस्लीम हजारा, शिया, पख्तू, अहमदी या छळल्या जाणार्‍यांना केवळ मुस्लीम आहेत म्हणून वगळले. हे योग्य नाही. भारताची घटना ही धर्म किंवा वंशाच्या आधारे भेद मानत नाही. त्यामुळे ‘सीएए’ कायदा घटनाविरोधी आहे. छळ होणार्‍या जगातील सर्वांना मानवी हक्क आणि नागरिकतेचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यांच्या हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदे आहेत. देशविहीन, धर्म आणि वंशिक कारणांनी छळले जाणारे, निर्वासित आणि कागदपत्ने नसणारी कष्टकरी जनता या सर्वांना मानवी हक्क आणि नागरिकता देणारा नागरिकत्वाचा नवा कायदा करण्याची आपण मागणी केली पाहिजे. मुस्लिमांनी ‘सीएए’ नको एवढीच मागणी न करता, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या आधारे आणि मानवी हक्कांच्या आधारे नागरिकतेचा कायदा करण्याची मागणी केली पाहिजे. त्यासाठी संघर्ष उभा करावा लागेल. अशा लोकांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचे मानवतावादी कार्य स्वीकारून सर्वांनी; खास करून मुस्लिमांनी व्यापक व्हावे!. humayunmursal@gmail.com(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)