- दीपक प्रभाकर भिंगारदेव
शेतकऱ्यांना पण फक्त पुरवठा साखळी मोडल्यामुळे करोडोचा फटका बसला आहे. विशेषत: अंगुर व अंबा निर्यात न झाल्यामुळे आज हजारो करोडो रुपयांचा माल नुसता पडून आहे. मार्चच्या तिसºया आठवड्यातच अ‍ॅमेझॉन व फ्लिपकार्टने फक्त अत्यावशक सेवा सुरू राहतील, असे जाहीर केले होते. आता मात्र ती सुरू होण्याची शक्यता आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टर्बो, भारत फोर्ज, अल्ट्राटेक सिमेंट, ग्रेसीम, आदित्य बिर्ला ग्रुप, टाटा मोटर्स, थर्मेक्स इत्यादींची कामे थंडावली आहेत. स्टॉक मार्केटने कधी नव्हे तेवढी मान टेकली आहे व कधी-कधी तर जगभरातल्या स्टॉक मार्केटला आपले काम थांबवण्याची नामुष्की आली, हे पण आपण बघितले, ज्यात भल्याभल्या दिग्गजांना लाखो करोडोंनी नुकसान झाले आहे. भारत सरकारने विविध पावले उचलून या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी पावले उचलली आहेत, त्यात प्रथमत: गरीब जनतेला पोटभर जेवण मिळेल या हिशोबाने पुढचे तीन महिने गहू, तांदूळ नाममात्र दरात देऊ केला आहे. हेल्थ केअरसाठी बराच फंड चहूबाजूंनी जमा करणे चालू आहे. आरबीआयने ३,७४,००० करोड भारतीय अथव्यवस्थेत ओतले आहेत, तर जागतिक बँकेकडून १ बिलियन डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले आहे. ६ एप्रिलला एक वर्षासाठी पंतप्रधान, खासदार व राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते ३० टक्के कमी केले आहेत, तेच महाराष्ट्रामध्येसुद्धा झाले आहे. आर्थिक आणीबाणीच्या वावड्या उठत आहेत. माजी आरबीआय गव्हर्नरांनी कोरोनो महामारीच्या या आर्थिक संकटाला स्वतंत्र्यानंतरची सगळ्यात मोठी आपत्ती म्हणून संबोधित केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शिवशाही थाळी, उत्तर प्रदेश सरकारने मजुरांना एक हजार, तर पंजाब सरकारनेसुद्धा त्या मजुरांना व रिक्षाचालकांना मदत केली. परराज्यातील मजुरांना सध्या प्रत्येक राज्याने आपापल्या परीने मदत देऊ केली आहेच. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडर देऊ केले. दिल्ली सरकार रोज चार लाख लोकांना जेवू घालते.बँकांनी तीन महिन्यांसाठी ईएमआयवर सवलत दिली आहे. आपला जीडीपी यावर्षी कसाबसा ४-५ टक्क्यांपर्यंत राहणार होता; पण आता या आपत्तीत तो २ टक्क्यांपर्यंत आला, तर कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही. टुरिझम उद्योगाला फक्त मार्च/एप्रिल महिन्यातच पंधरा हजार करोडचे नुकसान होणार आहे, नंतरचा काळ फार प्रकाशमान आहे, याची शक्यता मावळत आहे. त्या क्षेत्रातील बेरोजगारी पण मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे व त्यात कमी होण्याची काहीच शक्यता दिवाळीपर्यंत दिसत नाही. जनतेच्या स्वास्थ्यावर जेवढा परिणाम होणार आहे त्याहून कितीतरी पटीने भारताच्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अधिक होणार आहे. या संकटाला तोंड देण्यासाठी भारताने एवढे प्रयत्न करूनसुद्धा ते फक्त जीडीपीच्या एक टक्काच आहे. मात्र, अमेरिकेने यासाठी जीडीपीच्या १० टक्के, तर जर्मनीने ६ टक्के खर्च करण्याची तरतूद केली आहे.एकीकडे महामारीला तोंड देणे, हेल्थ सेक्टरला समृद्ध करणे, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवणे, असे दुहेरी काम आता यापुढे सरकारला करणे भाग आहे. लॉकडाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग, कर्फ्यू, राज्य, जिल्हे सील करणे यामुळे पहिला फटका बसतो तो म्हणजे पुरवठा साखळी अर्थात सप्लाय चेनला. उदा. पॅकेज्ड फूड, फार्मा प्रॉडक्ट एक आठवड्यानंतर कोणत्याही दुकानावर असण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारने या लॉकडाऊनमध्ये आवश्यक माल ‘असेन्सिअल गुडस्’ नेण्या-आणण्यासाठी परवानगी दिली आहे. दूध, वृत्तपत्रांना पण सूट दिली आहे.१३ मार्चनंतर महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालयांची सूत्रे हलू लागली. आधी दुकाने बंद करण्यात आली, त्यानंतर इंडस्ट्री व त्यानंतर १४४ कलम राज्यात लावण्यात आले व २३ मार्चनंतर लॉकडाऊन १४ एप्रिलपर्यंत व आता ३ मेपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
या सगळ्या लॉकडाऊनमुळे जगाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलत आहे. उदा. जपानसारख्या पुढारलेल्या देशाला आॅलिम्पिक रद्द झाल्यामुळे पहिला फटका बसला. लॉकडाऊनमुळे आता आॅनलाईन उद्योगांना वाव मिळणार आहे. जपानचा माणूस हा अहोरात्र काम करणारा, उशिरा रात्री क्लायंटसोबत पार्टी करणारा. आता मात्र घरून काम करण्यास मजबूर झाला आहे. जगभरातच पुरुष मंडळीचा घरकामाला हात लागत आहे. एकूण काय तर या महामारीच्या संकटामुळे एकूणच आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक सगळीच समीकरणे बहुआयामात बदलणार आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग व हायजीनमुळे जिम, थिएटर इत्यादीचे बेसिक मूल्य बदलणार आहेत. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की, न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांताचा आविष्कारसुद्धा त्यावेळेस न्यूटनला प्लेगच्या क्वारंटाईनच्या काळातच झालेला आहे, हे नमूद केले पाहिजे.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार जगात १९.५ कोटी लोकांची कायमस्वरूपी नोकरी जाणार आहे. भारतात रोजंदारीवर काम करणारे घरातच बसून आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सुमारे ४० कोटी लोक गरिबीच्या खाईत जातील. एकूण काय तर जगातील, उद्योगाचे, अर्थव्यवस्थेचे चित्र आमूलाग्र बदलणार आहे. सरकार, अर्थव्यवस्थेतील तज्ज्ञ, उद्योगातील संबंधित व्यक्तींना आता काही कठीण निर्णय घेतल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. नवीन अर्थव्यवस्थेत नवीन उद्योग संधी शोधाव्या लागणार आहेत. कार्बन न्युट्रल व निसर्गाला प्राथमिकता देऊन उद्योगाचे सूत्र जुळवून आणावे लागणार आहे. त्या अनुषंगाने जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची योग्य संधी आली आहे. सरकारला प्रथमत: लोकांच्या शरीरस्वास्थ्याकडे व त्यांच्या आर्थिक बाजूकडे प्राथमिकता द्यावी लागणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी माजी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांशी याबाबत चर्चा केली आहे. माजी आरबीआय गव्हर्नरांनी पण सध्याच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींना आमंत्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था आता मोठ्या मंदीमध्ये जाणार हे निश्चित. मात्र, चीन व भारतावर जगाच्या तुलनेत फारसा फरक पडणार नाही, असे मत युनायटेड नेशनच्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी दिले आहे. त्यासाठी ठोस कारणे मात्र दिली नाहीत; परंतु भारतामध्ये सगळे उद्योग हे स्वयंभू असल्यामुळे व जागतिक बाजारपेठेवर अवलंबून नसल्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांतच पूर्वपदावर येतील, अशी एक अपेक्षा आहे. जगाची दोनतृतीयांश लोकसंख्या गरिबीमध्ये राहत असून, त्यांच्यासाठी ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी हानी त्यांना पोहोचली आहे. त्यांच्यासाठी जवळपास ५ ट्रिलियन डॉलर्सची तरतूद करावी लागणार आहे. दुसºया जागतिक युद्धानंतर सगळ्यात मोठ्या संकटाला जगातल्या सर्व नेत्यांनी जर एकजूट दाखवली, तर या संकटाला यशस्वीरीत्या सामोरे जाता येईल. स्टॉक मार्केट कोसळले, मुकेश अंबानींसारख्या भल्याभल्यांना करोडो रुपयांचा तोटा झाला, त्यातून उदय कोटक पण सुटले नाहीत. मात्र, ही संपूर्ण डबघाई होत असताना राधाकृष्ण दमानी - डीमार्ट यांच्या संपत्तीमध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले. लोकांनी लॉकडाऊनच्याभीतीमुळे मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी केली व त्यामुळे डीमार्ट च्या १३५ स्टोअरर्समध्ये प्रचंड उलाढाल झाली.राधाकृष्ण दमानी यांची झेप एका खोलीतून सुरू झालेली आहे आणि आज त्यांची ही प्रगती सगळ्यांनाच प्रेरणदायी ठरावी.दुसरा अपवाद सायरस पूनावाला जे फार्मा क्षेत्रात लसी तयार करतात, त्यांच्या संपत्तीत पण २.६ टक्क्यांनी वाढ झाली. हे सन्माननीय अपवाद वगळता भल्याभल्यांची वाट लागली.आता चलती फक्त सॅनिटायझर, मास्क, व व्हेंटिलेटरवाल्यांचीच असणार आहे. त्यामध्ये एक्स्पोर्टला पण मोठी संधी आहे. व्हायरसला युरोप, अमेरिकेच्या मानाने सिंगापूर, तैवान, कोरिया यांनी बºयापैकी थोपवले. व्हेंटिलेटर्स, टेस्टिंग, वैयक्तिक काळजी घेण्याचे कीटस् याच्या साहाय्याने या व्हायरसला समर्थपणे तोंड देता येईल; पण संपूर्ण जगात १ व २ नंबर असणारे देश, अमेरिका व इटली मात्र या व्हायरसपुढे हतबल झालेले दिसले. टेस्टिंग, सर्व्हे, विलगीकरण या सूत्राला जर तंतोतंत पाळले, तर लवकरच हा व्हायरस आटोक्यात येईल. जे देश जितक्या लवकर या व्हायरसच्या विळख्यातून बाहेर पडतील तितक्या लवकर त्या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा व्हायरस जर आफ्रिका व साऊथ अमेरिकेत पोहोचला, तर जागतिक अर्थव्यवस्था अजून ढासळणार.सोशल डिस्टन्सिंग, लॉकडाऊन, ट्रान्स्पोर्ट ठप्प, यामुळे पुढच्या काही महिन्यांमध्ये मालाची मागणी कमी असणार. त्यामुळे आर्थिक शैथिल्य राहणार. मात्र, त्यानंतर व्हायरस जेव्हा काबूत येईल, त्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात आर्थिक व्यवस्था रुळावर येईल व थोडीफार मरगळ दूर होईल. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये पुढील सहा-सात महिने निघून जातील. नोकरदार घरी बसला आहे, कामगारांची नोकरी गेली आहे, बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली असल्यामुळे कित्येक छोटे-मोठे उद्योग देशोधडीला लागतील. त्यामुळे बाकी पुढे अजून बरेच अगणित प्रश्न उभे राहणार. बँकिंग व इन्शुरन्स सेक्टर यांना पण मोठ्या प्रमाणात पडझडीला सामोरे जावे लागेल.
अशा दोलायमान परिस्थितीमध्ये सामान्य नागरिक हात आखडूनच खर्च करणार व असेच वर्ष-दीड वर्ष चालू राहिले, तर आपल्या आर्थिक परिस्थितीचे होणारे नुकसान हे कधीच भरून येणार नाही. उदा. पर्यटन, इव्हेन्टस्, हॉटेल्स या क्षेत्राला सगळ्यात जास्त हानी पोहोचत आहे, हे आपणास दिसतच आहे. बाकीचे उद्योग क्षेत्र काही काळानंतर हळूहळू पूर्वपदावर यथावकाश येतीलच. मात्र, एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्था या कोरोना व्हायरसमुळे पूर्वपदावर यायला पाच ते सहा वर्षे लागतील व या प्रक्रियेमध्ये बरीच समीकरणे बदलतील. या पूर्ण प्रक्रियेत मात्र कोरोना व्हायरसमुळे कमी व गरिबीमुळे जास्त लोक मेल्याचे जगभरात आढळून येईल.