हरिभाऊ राठोड
भारत सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचे आता विभाजन करण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी एका आयोगाची निर्मितीही केली जाणार आहे.या निर्णयामुळे वंचितांना न्याय मिळेल आणि अत्यंत दुर्लक्षित असलेल्या भटके विमुक्त, बाराबलुतेदार, अलुतेदार व अतिमागास या समाजघटकाचे राहणीमान उंचावण्यासाठी याचा उपयोग होईल.देशात ६६६ भटक्या व विमुक्त जाती आहेत, तर ५४० जाती अत्यंत मागास आहेत. या सर्वांना केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा लाभ मिळेल.अशा किती जाती सांगाव्यात ज्या अजूनही न्यायापासून आणि हक्कांपासून वंचित आहेत.. बलुतेदार, अलुतेदार जसे न्हावी, खाती वाडी, लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, धोबी, तेली, माळी, कोळी, आगारी, गोवारी, शिंपी, साळी, कोष्टी.. याशिवाय भटके विमुक्त व अतिमागासांतील जाती - बेरड, बेस्तर, भामटा, वैसकाळी, कटाबू, बंजारा, पालपारधी, गाव पारधी, राजपारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंद, गोसावी, बेलदार, भराडी, भुते, चित्रकथी, गारोडी, लोहार, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, काशीकापडी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदीवाले, पांगुळ, रावळ, सिक्कलगर, वगळले, वैदू, वासुदेव, भोई, बहुरूपी, ठेलारी, ओतारी, माकडवाले, गवळी.. या सगळ्याच जाती केवळ त्यांच्या हक्कांअभावी आज मागे पडलेल्या आहेत.गेली २० वर्षे आम्ही हा आरक्षणाचा लढा लढतो आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे व प्रमोद महाजन तसेच अटलबिहारी वाजपेयी, व्यंकय्या नायडू यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले होते. पंढरपूरच्या विठोबारायाला साक्षी ठेऊन २० जानेवारी २००४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या घोषणेची भाजपाने पूर्तता केली असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.रेणके आयोगाची निर्मिती, लोकसभेत २००८ साली मी मांडलेले खासगी बिल, श्रीमती सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय सल्लागार समितीमध्ये (एनएसी) या विषयावर केलेली शिफारस आणि माझ्या विनंतीनुसार ओबीसींचे वर्गीकरण करण्याच्या संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या कार्यवाहीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. व्ही. ईश्वरअया यांनी २ मार्च २०१५ रोजी केलेल्या शिफारशींनुसार वर्गीकरण होणार आहे. या सर्व बाबी इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत.दिनांक २३ आॅगस्ट २०११ रोजी मंत्रिमंडळाने जो निर्णय घेतला, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी विरु द्ध भारत सरकार या खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला दिलेला आहे. त्याचा सारांश असा..१. प्रत्येक राज्यात विमुक्त जमाती व भटक्या जमातींच्या याद्या आहेत. ज्या राज्यात अशा जमाती अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट नाहीत, त्या राज्यात या जमाती इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट आहेत. विमुक्त जमाती व भटक्या जमाती या इतर मागासवर्गीयांमधील अधिक गरीब जाती आहेत. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जाती-जमातीपेक्षा अधिक संरक्षणाची आवश्यकता आहे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार व राज्य सरकारांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, इतर मागासवर्गीयांमध्ये उपवर्गीकरण करणे आवश्यक आहे; ज्यायोगे त्यांच्यासाठीच्या २७ टक्के आरक्षणातून त्यांच्यातील अधिक गरीब व अधिक दुबळ्या वर्गांना वेगळे आरक्षण देता येईल. इतर मागासवर्गीयांमध्ये असलेल्या अनेक जाती-जमाती व गट सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय विकासाच्या बाबतीत एकाच समान पातळीवर नाहीत. त्यांच्यामध्ये फार मोठे फरक आहेत.याबाबत (९२-अ) निकालातील परिच्छेद असा.. ‘मागासवर्गीयांमध्ये मागासवर्गीय व अधिक मागासवर्गीय असे उपवर्गीकरण करण्यात कोणताच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडथळा नाही. असे केलेच पाहिजे असे आमचे मत नाही. जर एखाद्या राज्याने असे वर्गीकरण केले तर आमच्या मते ते अवैध होणार नाही. मंडल आयोगाने कोणता निकष लावला आहे तो आपण ध्यानात घेऊ.. ज्या जातीला, गटाला किंवा वर्गाला अकरा किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांना मागसलेली जात/वर्ग समजले जाईल. हजारो जाती, गट, वर्ग यांना समान गुण मिळालेले नाहीत. असे अनेक वर्ग आहेत की त्यांना २० ते २२, तर काहींना ११ ते १३ गुण मिळाले आहेत. या दोन वर्गांमध्ये फरक नाही. उदारणार्थ- व्यावसायिक गट.. सोनार व तडर (दगडे फोडण्याचा पारंपरिक व्यवसाय करणारे आंध्र प्रदेशमधील व्यावसायिक. हे दोन्ही गट इतर मागासवर्गीयांत समाविष्ट आहेत. त्यांत सोनार पुढारलेले (कमी मागास) आहेत, हे सत्य कोणी नाकारु शकत नाही. जर दोघांना एकाच गटात समाविष्ट केले व त्या गटाला आरक्षण दिले तर सोनारांनाच सर्व आरक्षण मिळेल व तडरांना काहीच उरणार नाही. अशा स्थितीत मागासलेल्या वर्गांमध्ये अधिक मागासवर्गांना आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी इतर मागासवर्गीयांत आरक्षण करणे आवश्यक आहे, असा विचार एखादे राज्य करु शकेल. यासाठी सीमारेषा कोठे काढायची व उपवर्गीकरण कसे करायचे ही बाब आयोग व राज्ये यांनी ठरवायचे आहे. जोपर्यंत ते योग्य तºहेने केले जात आहे, तोपर्यंत न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. या बाबतीत आंध्र प्रदेशचे उदाहरण देता येईल. त्यांनी मागासवर्गीयांचे विभाजन चार उपगटात केले आहे. गट अ- अमुलवासी जमाती (अ‍ॅबओरिजिनल), विमुक्त जमाती, भटक्या व अर्धभटक्या जमाती. ब गटात व्यवसायिक येतात. जसे टॅपर्स (ताडी /दारू गाळणारे), विणकर, सुतार, लोहार, सोनार, कामसलिन इत्यादी. गट क- ज्या अनुसूचित जातीतील लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे असे लोक व त्यांचे वंशज. गट ड- अ, ब व क या गटात समाविष्ट न झालेले सर्व वर्ग/ जमाती /गट यात येतात. मागासलेल्या वर्गांसाठीचे २५ टक्के आरक्षण उपरोक्त उपवर्गात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभागलेले आहेत.या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दुसराही एक दृष्टिकोन आहे. घटनेच्या कलम १६ (४) मध्ये ‘नागरिकांचा मागासलेला वर्ग’ एवढाच उल्लेख आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती असा कलम १५ (४) प्रमाणे उल्लेख त्यात नाही. तरीपण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ‘नागरिकांचा मागासलेला वर्ग’ या गटात समाविष्ट आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद केली आहे.आपल्या देशात ते सर्वमान्य झाले आहे. जर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना एकाच गटात समाविष्ट केले तर सर्व फायदे फक्त इतर मागासवर्गीयांनाच मिळतील व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तशाच कोरड्या राहातील. याच तर्कशास्त्रानुसार इतर मागासवर्गीयांचे ‘मागासवर्गीय’ व ‘अधिक मागासवर्गीय’ असे उपवर्गीकरण करता येईल. हे असे झालेच पाहिजे असे आम्ही म्हणत नाही, आम्ही एवढेच म्हणतो की जर राज्यांनी तसे केले तर ते कायद्याला अमान्य असणार नाही..’वरील बाबी लक्षात घेता, केंद्र व राज्य सरकारांनी विमुक्त जमाती व भटक्या जमातींचे इतर मागासवर्गीयांच्या गटामध्ये उपवर्गीकरण करावे व त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, त्याची शिफारस एल. आर. नायक, मंडल आयोगाचे सदस्य व माजी खासदार यांनी केली आहे.‘वंचित मागासलेल्या गटांना’ अधिक सुरक्षा, वेगळा कोटा व प्राधान्य द्यावे, ज्यायोगे इतर मागासवर्गीयातील अधिक प्रगत गटाद्वारे त्यांचे शोषण होणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले आहे.आपल्या टिप्पणीत त्यांनी म्हटले आहे की, ‘मोठा मासा छोट्या माशाला गिळतो’ ही म्हण भारताच्या जाती व्यवस्थेला लागू पडते. त्यामुळे सुरक्षिततेचे सर्व उपाय व त्यांचे लाभ समाजाच्या सर्व विभागांना समान व विवेकपूर्ण पद्धतीने विभागले गेले पाहिजेत. असमानांमध्ये स्पर्धा टाळणे व समानांमध्ये स्पर्धा घडवून आणणे या दोन मार्गांनी हे साध्य होऊ शकते. म्हणून मी असे प्रस्तावित करतो की, सामायिक यादीचे अ आणि ब असे दोन भाग करावेत. ‘अ’ यादीमध्ये ‘दबलेले वंचित वर्ग’, तर ‘ब’मध्ये मागास जमातीतील ‘मध्यस्तरीय जमाती’ असतील..२० वर्षांपासूनचा आमचा हा लढा असून, आमची तपश्चर्या आता कामी आली आहे. सर्वांच्या प्रयत्नामुळे २०११ मध्ये सर्व जातींची आर्थिक, सामाजिक आणि जातनिहाय पाहणी करण्यासाठी सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडले होते.राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे जस्टीस व्ही. ईश्वरय्या यांनीसुद्धा मार्च २०२५ मध्ये एक अहवाल देऊन ओबीसीचे तीन भागात विभाजन करा, असा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला होता.भाजपा सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाचे विभागजन करण्यासाठी एका आयोगाची निर्मिती करण्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. येत्या तीन महिन्यांच्या आत त्यांना अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी डॉ. गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली टेक्निकल अडॅव्हायझरी समिती नेमली होती. त्या कमिटीचा अहवाल दाखल झाला, परंतु तो अहवाल रेणके आयोगाने दडपला होता. त्यामुळे एका मोठ्या समाजाला सामाजिक न्यायापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. आत याची खबरदारी सर्वांनी घ्यावी. आजपर्यंत या जमातींसाठी ७ ते ८ आयोग नेमले; परंतु निर्णय काहीही नाही, असे होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा!
(लेखक माजी खासदार व विद्यमान आमदार आहेत.)