- रवींद्र भिडे (निवृत्त पोलिस अधिकारी व सायबर क्राइम प्रशिक्षक, मुंबई)
पोलिसांना तसेच इतर कायदे राबवणाऱ्या सरकारी संस्थांना काही विविक्षित परिस्थितीत गुन्ह्यात संबंध असणाऱ्या गुन्हेगारांना अटक करण्याचे अधिकार भारतातील प्रचलित कायद्यानुसार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्यास प्रतिबंध करणेकामी, गुन्हेगार फरार होण्याची शक्यता असल्यास, गुन्हेगाराकडे गुन्ह्यासंबंधाने सखोल चौकशी करून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले हत्यार/चोरीस गेलेली मालमत्ता इ. हस्तगत करण्याकरिता वगैरे.
परंतु अशा प्रकारची कोणतीही अटक ही कायद्यातील तरतुदी, न्यायालयांनी वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच करावी लागते, परराज्यातील अथवा आपल्या शहराचे बाहेरील पोलिसांना आपल्याला अटक करायची झाल्यास त्यांनी आपण राहतो त्या हद्दीतील स्थानिक पोलिसांना लेखी स्वरूपात कळविणे आणि त्याकामी त्यांची मदत घेणे आवश्यक असते. परंतु सध्या डिजिटल अरेस्ट नावाच्या नवीन प्रकारच्या सायबर गुन्ह्याची फार चर्चा होताना दिसते. वस्तुतः डिजिटल अरेस्ट या प्रकारची कोणतीही संकल्पना भारतातील प्रचलित कायद्यानुसार अस्तित्वात नाही, मग हा काय प्रकार आहे.
डिजिटल अरेस्ट हा सायबर गुन्हेगारांनी निर्मिलेला मानसिक खेळ/छळवणूक आहे. बळीत व्यक्तीला फक्त विविध गुन्ह्यात त्याचा सहभाग असल्याचे भासवून त्याला भीतीपोटी मानसिक बंधक असल्याचा भास निर्माण करणे, हे डिजिटल अरेस्टचे एक प्रकारे विश्लेषण करता येईल. या प्रकारात त्या बळीत व्यक्तीस कोणीही शारीरिकदृष्ट्या अटक केलेली नसते, पण त्याच्यावर केल्या गेलेल्या विविध आरोपांमुळे तो मानसिकदृष्ट्या प्रचंड दबावाखाली येतो आणि स्वतःला कपोलकल्पित अशा मानसिक बंधनात अडकवून ठेवतो.
या त्याच्या मानसिक अवस्थेचा फायदा घेऊन गुन्हेगार त्याच्याकडून अवैधरीत्या पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात आणि काही प्रकरणात ते यशस्वी देखील होतात. हे गुन्हे प्रामुख्याने वरिष्ठ नागरिकांचे बाबतीत घडून येताना दिसतात. डिजिटल अरेस्ट हा सायबर गुन्हेगारांनी निर्मिलेला मानसिक खेळ/छळवणूक आहे. पीडित व्यक्तीला फक्त विविध गुन्ह्यांत त्यांचा सहभाग असल्याचे भासवून त्याला भीतीपोटी मानसिक बंधक असल्याचा भास निर्माण करणे, हे डिजिटल अरेस्टचे एक प्रकारे विश्लेषण करता येईल...
काही उदाहरणे...- तुम्ही परदेशात कुरिअरने पाठविलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज, • हत्यारे, डुप्लिकेट पासपोर्ट वगैरे मिळून आल्याचे आरोप केले जातात व असे आरोप करणारे ईमेल पोलिस अथवा तत्सम लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीनी जारी केल्याचे भासविले जाते. यात बऱ्याचदा त्या बळीत व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचे नमूद करून त्यास काही वेळातच अटक करण्यात येण्याचे भासवले जाते. बळीत व्यक्ती एकदा पूर्णपणे अशा आरोप करणाऱ्या पत्रामुळे घाबरून गेली की अटक टाळण्याकरिता त्याच्याकडे अवैध पैशाची मागणी करण्यात येते. व्यक्ती वेळीच सावध न झाल्यास भीतीपोटी अनेकदा गुन्हेगारांनी पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करतात.
- असाच प्रकार, पीडित व्यक्ती अल्पवयीन मुलामुलींचे • अश्लील फोटो / व्हिडिओ पाहत असल्याचे आरोप केले जातात आणि या तथाकथित गुन्ह्याकरिता ते सेंट्रल लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजच्या रडारवर असल्याचे भासविले जाते आणि त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे सांगून त्यांना प्रचंड प्रमाणात घाबरवून सोडले जाते व अशा प्रकारे घाबरलेल्या व्यक्तीकडून पैसे उकळले जातात.
- गुन्हेगारांनी पीडित व्यक्तीसंबंधीची व्यक्तिगत माहिती (उदा- • आधारकार्ड, पॅनकार्डचे तपशील) तसेच कौटुंबिक/आर्थिक माहिती ही चिविध सोशल मीडियाचा वापर करून आधीच मिळविलेली असते आणि या माहितीचा वापर करून, गुन्हेगार है खरोखरच विविध सरकारी यंत्रणांकडून हे आरोप केले जात आहेत हे भासविण्यात यशस्वी होतात. अशा प्रकारचे अश्लील आरोप झालेल्या व्यक्ती विचार करीत राहतात की मी असे कधीच केलेले नाही आणि त्याच विचारात गुरफटत जातात, आणि विशेषतः पीडित व्यक्त्ती जर वरिष्ठ नागरिक असतील तर अशा आरोपांमुळे होणाऱ्या संभावित बदनामीमुळे ते अत्यंत अस्वस्थ होतात आणि या अस्वस्थ अवस्थेचे रूपांतर भीतीत कधी होते हे त्यांना कळतही नाही.
अशा परिस्थितीत झालेल्या आरोपांबाबत आपल्या घरातील 8 लोक, आपले नातेवाईक/मित्रमंडळींबरोबर याबाबत चर्चा करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे अनामिक भीतीतून बाहेर पडण्यास मदत होते, तथाकथित डिजिटल अरेस्टची मानसिक अवस्था टाळता येते. अजून तरी सायबर गुन्हे हे बऱ्याच अंशी मानसिक खेळ या अवस्थेत असल्याने, आपण हे गुन्हे कशा प्रकारे केले जातात, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचे बाबतीत आपला प्रतिसाद असावा किंवा नसावा, आणि प्रतिसाद देण्याची वेळ आलीच तर तो कसा असावा यासंबंधी माहिती करून घेतल्यास अशा डिजिटल अरेस्टच्या गुन्ह्यास बळी पडण्याचे आपण टाळू शकतो.