- नंदकिशोर पाटील संपादक, छत्रपती संभाजीनगर भारतीय राजकारण हे एकंदर मजेशीर प्रकरण आहे. बॉलीवूड चित्रपटांना जसा एकच हीट फॉर्म्युला लागू होत नाही, तसे इथेही सर्वकाही तर्क-वितर्क, शक्य-अशक्यतेच्या पलीकडचे... आजवरच्या इतिहासात अकराव्या लोकसभेत जे घडले, त्यावरून अंदाज बांधला जाऊ शकतो. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. १६१ जागा जिंकून भाजप प्रथम क्रमांकावर तर १४० जागा जिंकलेला काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या स्थानी होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले खरे; मात्र बहुमत सिद्ध न करू शकल्याने १३ दिवसातच ते कोसळले. दुसऱ्या स्थानी असलेल्या काँग्रेसने सरकार स्थापन करण्यास नकार दिल्याने अखेर १३ प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संयुक्त मोर्चाचे सरकार स्थापन झाले आणि अवघे ४६ खासदार असलेल्या जनता दलाचे एच.डी. देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल असे सलग दोन पंतप्रधान झालेत !
याबाबत प्रमोद महाजन यांनी लोकसभेत सांगितलेला एक किस्सा मजेशीर आहे. ते म्हणाले, चीनचे एक राजकीय शिष्टमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर होते. चिनी नेत्यांनी भारतात लोकशाही कशी आहे, असा प्रश्न विचारला. त्यावर महाजन म्हणाले, मी सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाचा खासदार आहे. पण आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस आहे. त्यांचा सरकारला पाठिंबा आहे. पण ते सरकारबाहेर आहेत, तर तिसऱ्या क्रमांकावरील कम्युनिस्ट सत्ताधारी आघाडीत आहेत. पण तेही सरकारबाहेर आहेत! अन् रमाकांत खलप हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे एकमेव सदस्य असून ते मात्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत!!
सांगायचा मुद्दा असा की, भारतीय राजकारणात काहीही घडू शकते. म्हणून, निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचा राष्ट्रीय दर्जा काढल्यामुळे या पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय राजकारणात आता महत्त्व उरले नाही, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. उलट, वर्तमान राजकीय परिस्थितीत शरद पवार आणि ममतांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता राष्ट्रीय पातळीवर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचाच बोलबाला राहिलेला आहे. विशेषत: नव्वदच्या दशकापासून देशात आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाल्यानंतर तर प्रादेशिक स्तरावरील नेत्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. वाजपेयींच्या काळात स्थापन झालेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए), असो की सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) असो. या आघाड्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचीच मोट बांधण्यात आली. ज्योती बसू, करुणानिधी, शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, नितीशकुमार, मायावती, जयलिलता, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू आदी नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपली छाप पाडली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचीही राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख नेत्यांमध्ये गणना होते. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने अवघ्या दहा वर्षात दिल्ली पाठोपाठ पंजाब सारखे मोठे राज्य काबीज केले. गोवा, गुजरातमध्ये अस्तित्व निर्माण केले. ‘आप’ला अल्पावधीत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त झाला. याचा फायदा त्यांना कर्नाटकात मिळू शकतो. कारण, आपच्या उमेदवारांना ‘झाडू’चे पक्षचिन्ह मिळू शकते. शिवाय, दिल्लीत पक्ष कार्यालयास जागा आणि विशेष म्हणजे, देश-विदेशातून देणग्यांचा ओघ वाढू शकतो. ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसचाही राष्ट्रीय दर्जा रद्द झाला असला तरी लोकसभेत हा पक्ष चौथ्या क्रमाकांवर आहे. शिवाय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आदी राज्यात या पक्षाची एन्ट्री झालेली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हाही एक विस्तारवादी पक्ष आहे. स्थापनेनंतर सलग पंधरा आणि त्यानंतर अडीच वर्ष महाराष्ट्रात सत्तास्थानी राहिलेल्या या पक्षाने गोवा, गुजरात, झारखंड, केरळ, मेघालय आणि नागालँड राज्यात आपले खाते उघडले. लोकसभेत पाच खासदार आहेत. लक्षद्वीपचे खासदार महमंद फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व निलंबित केले होते. मात्र शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा ते बहाल करण्यात आले. तात्पर्य काय तर, राष्ट्रीय दर्जा वगैरे तांत्रिक बाबी पाहून जनता एखाद्या पक्षाला मतदान करत नाही. मतदान करण्याचे जनतेचे निकष याहून निराळेच असतात.
संगमांचा एनपीपी राष्ट्रीय कसा? n राष्ट्रीय पक्षांच्या यादीत लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी.ए. संगमा यांनी स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल पीपल्स पार्टी’ या पक्षाचा समावेश पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असेल. वास्तविक, १० जून १९९९ रोजी शरद पवार, तारिक अन्वर आणि संगमा यांनी मिळून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती.n मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएमध्ये सामील होण्याच्या मुद्यावरून मतभेद झाल्याने संगमा बाहेर पडले आणि त्यांनी नवा पक्ष स्थापन केला. तोच हा एनपीपी, अर्थात नॅशनल पीपल्स पार्टी ! संगमा यांचे चिरंजीव कॉनरॅड संगमा हे नॅशनल पीपल्स पार्टीचे प्रमुख आहेत.n मेघालयात या पक्षाची सत्ता असून कॉनरॅड हे मुख्यमंत्री आहेत. एक खासदार तसेच मेघालय, मनिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशात आमदार असलेल्या या पक्षाने २०१३ मध्ये राजस्थानमध्येही खाते उघडले होते! तर निवडणूक खर्च सादर न केल्यामुळे २०१५ साली या पक्षाची मान्यता रद्द झाली होती.
राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पक्षभारतीय जनता पक्षभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसबहुजन समाज पक्षआम आदमी पक्षमार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनॅशनल पीपल्स पार्टी
राष्ट्रीय दर्जाचे निकषn चार राज्यात प्रादेशिक पक्षाचा दर्जाn तीन राज्यात लोकसभेच्या किमान तीन जागाn लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येकी ६% मतेn वरील पैकी कोणत्याही एका निकषाची पूर्तता