डॉ. काई फ्युर्स्टेनबेर्ग
मार्चच्या दुस:या आठवडय़ात जर्मनीच्या काही राज्यांमध्ये मध्यावधी स्थानिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांचे निकाल केवळ आश्चर्यकारकच नव्हे, तर भयसूचक लागले आहेत.
या तिन्ही राज्यांच्या असेम्ब्लीमध्ये ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर डॉईचलॅण्ड’ - एएफडी या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने प्रवेश केला आहे. हा प्रवेश खणखणीत बहुमताने जिंकलेल्या जागांच्या जोरावर तर आहेच, एवढेच नव्हे; झाक्सेन-आनहाल्ट या राज्यात तर तब्बल चोवीस टक्के मतांवर कब्जा मिळवत एएफडी दुस:या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. ािश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन - सीडीयू हा जर्मनीतल्या उदारमतवादाचे आधुनिक प्रतीक असलेला चान्सेलर आंगेला मेर्केल यांचा पक्ष. सीडीयूने या निवडणुकांमध्ये तिन्ही राज्यात सपाटून मार खाल्ला आहे. सोशल डेमोक्रॅ ट्स-एसपीडीची परिस्थिती सीडीयूपेक्षा बरी आहे. त्यांनी :हाईनलाण्ड फाल्स या राज्यातली सत्ता राखली असली, तरी इतर दोन राज्यांमध्ये त्यांचाही धुव्वा उडाला आहे. ग्रीन पार्टीने बाडेन-व्युटेमबेर्ग या राज्यात बहुमत मिळवले असले, तरी उर्वरित दोन राज्यांमध्ये त्यांच्याही पदरी अपयश आले आहे.
जर्मनीच्या राजकीय भविष्याची दिशा दर्शविणा:या या निवडणूक निकालांचा महत्त्वाचा मतितार्थ म्हणजे कट्टर उजव्या विचारांना देशाच्या राजकीय पटलावर मिळालेले ठळक प्रतिनिधित्व!
या निवडणुकीने जर्मनीतल्या विचारविश्वासमोर महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे : संकुचित राष्ट्रवादाच्या जनभावनेवर पोसलेल्या एएफडीने आपले हातपाय जर्मन जनमानसात कसे आणि का पसरले?
- या प्रश्नाचे उत्तर सोपे अगर एकरेषीय नाही. पण दोन ठळक मुद्दे दिसतात. एक म्हणजे युद्धग्रस्त सीरिया आणि आसपासच्या अस्वस्थ प्रदेशातून जर्मनीत आलेल्या (येऊ दिलेल्या) निर्वासितांच्या लोंढय़ाने स्थानिकांच्या मनात निर्माण केलेली जर्मनीच्या ‘इस्लामीकरणा’ची भीती. आणि प्रस्थापित व्यवस्थेत समाजातल्या काही घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची भावना. वस्तुस्थितीचा सारासार विचार न करता जनमानसात दबून असलेली भविष्याबद्दलची अतक्र्य भीती हा जर्मनीतल्या निवडणूक निकालांवर मोठा परिणाम करणारा घटक असतो. 2क्11 सालच्या राज्य निवडणुकांमध्येही हे दिसले होते. जपानमध्ये झालेल्या फुकुशिमा अणुभट्टीच्या अपघातानंतर आण्विक ऊर्जेला विरोध करणारी ग्रीन पार्टी बाडेन-व्युटेमबेर्ग या राज्यात भरघोस मताधिक्याने सत्तेवर आलेली :हाईनलाण्ड फाल्समध्येही ग्रीन पार्टीने सत्तास्थापनेत भाग घेण्याइतपत जागा मिळवल्या. ग्रीन पार्टीचे हे राजकीय यश ‘जर्मनीत फुकुशिमासारखी घटना घडली तर?.’ - या भीतीपोटी उगवलेले होते.
- आणि आता भीती आहे ती मुस्लीम निर्वासितांच्या लोंढय़ामुळे जर्मनीचे काय होणार, याची! आंगेला मेर्केल यांच्या ‘सैल’ धोरणांवर उघड आणि सडकून टीका करणा:या कट्टर उजव्या एएफडीचे यश सद्य जनभावनेच्या तापल्या तव्यावर भाजलेल्या पोळीसारखेच आहे.
युद्धग्रस्त इराक आणि सीरियातून युरोपात आणि जर्मनीत येणा:या निर्वासितांचा ओघ सुरू झाला तो 2015 च्या उन्हाळ्यात. त्यावेळी या निर्वासितांबद्दल जर्मनीतल्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात सहानुभूतीची, स्वागताची भावना होती. बर्लिन आणि म्युनिकसारख्या अनेक मोठय़ा शहरांतल्या सुशिक्षित मध्यमवर्गाने या निर्वासितांचे स्वागत केले. त्यांच्यासाठी अन्न, वस्त्र, तात्पुरते निवारे पुरवण्यासाठी राबणा:या शासकीय यंत्रणांना नागरिकांकडून मदत मिळाली. बर्लिन आणि म्युनिकमध्ये निर्वासितांची नोंदणी करणा:या केंद्रांवर गोंधळ उडाला, तेव्हा पुढे होऊन ही स्थिती सावरण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना मदत करणा:यांमध्ये स्थानिक स्वयंसेवक मोठय़ा संख्येने होते. निर्वासितांसाठी तात्पुरते निवारे उभे झाल्यावर त्यांच्यासाठी जर्मन भाषेचे वर्ग चालवण्यापासून स्थानिक संस्कृतीत रुळण्यासाठी त्यांना मदत करण्यार्पयत अनेक कामे स्थानिक तरुणांनी स्वयंस्फूर्तीने केली. युरोपीय महासंघातले अन्य देश - विशेषत: हंगेरीतील व्हिक्टर ओर्बान सरकार - निर्वासितांसाठी आपल्या सीमा बंद करून घेत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जर्मनीतील या स्वागतशील मानवतेचे जगभरात स्वागत झाले.
2क्15 च्या अखेरीस मात्र परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली. निर्वासितांची संख्या वाढत गेली, तसे त्यांचे गट मोठय़ा शहरांबाहेर, नजीकच्या छोटय़ा गावांमध्ये पाठवले जाऊ लागले आणि स्थानिकांमध्ये - विशेषत: जर्मनीच्या पूर्व भागात - निर्वासितांच्या विरोधात वातावरण तापू लागले. एका बाजूला स्वयंसेवक कामात बुडालेले असताना सामान्य नागरिकांमध्ये मात्र सरकारविरुद्ध रोष तयार होऊ लागला. निर्वासितांची संख्या वाढल्यावर त्यांच्या नोंदणीपासून अन्नपुरवठा, निवारे, कागदपत्रंची पूर्तता अशा सगळ्याच व्यवस्था ढासळू लागल्या. असे असताना निर्वासित नव्याने येतच आहेत, हे सुशिक्षित जर्मन नागरिकांनाही भयसूचक वाटू लागले. त्याच दरम्यान निर्वासितांना प्रवेश देण्यासंदर्भातली सरकारी धोरणोही डळमळू लागली आणि पूर्वीपासून एकूणच स्थलांतरितांच्या विरोधात असलेल्या, इराक-सीरियातल्या एकगठ्ठा निर्वासितांना प्रवेश देण्याबद्दल कडवी भूमिका घेतलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या आवाजाला बळ मिळाले. इस्लामच्या विरोधात असलेल्या देशभक्त युरोपियनांची संघटना म्हणवणा:या पेगीडा या गटाने हजारो नागरिकांना रस्त्यावर उतरवले. निदर्शने करणा:या या गटात मुख्यत: समावेश होता तो मुस्लिमांशी थेट संबंध फारसा/कधीच न आलेल्या अर्धशिक्षित, कडव्या परंपरावादी नागरिकांचा. या गटामध्ये इस्लामबद्दलची भीती रुजवण्याला मुख्यत: जबाबदार होती ती दहशतवादाला मुस्लीम चेहरा देणारी माध्यमे. प्रस्थापित व्यवस्था आणि नेतृत्व आपल्या भावनांना किंमत देत नाही याबद्दलचा उघड रोष या गटात होताच; त्यात मुख्य प्रवाहातली माध्यमेही लोकांना खरे सांगत नाहीत, असा वहीम तयार झाला. रोज वाढत्या संख्येने येणारे निर्वासित हे जणू जर्मनीच्या इस्लामीकरणासाठी नियोजनपूर्वक रचलेले षडयंत्र आहे, अशी जनभावना त्यातूनच आकाराला आली. त्यातच जर्मनीच्या आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांनी केलेल्या कथित बलात्कारांच्या, चो:यामा:यांच्या बातम्यांनी तेल ओतले आणि लोकशाहीवादी पक्षांबरोबरच युरोपीय महासंघाबाहेरच्या सर्वच परकीय नागरिकांविरुद्धचा रोष वाढीला लागला. आश्रयाला आलेले लोक गुन्हे करून बेइमान ठरत असल्याच्या सर्वच बातम्यांमध्ये तथ्य नसले, तरी निर्वासितांना आश्रय देण्याबाबतच्या राजकीय निर्णयाविरुद्ध जनभावना तयार होण्याला एवढे पुरेसे होते.
त्यातच कलोन आणि इतर काही शहरांमध्ये 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्री नववर्षाच्या स्वागताला रस्त्यावर उतरलेल्या उत्साही नागरिकांच्या गर्दीत शिरून उत्तर आफ्रिकेतल्या काही संघटित निर्वासितांच्या टोळ्यांनी बलात्कारापासून चोरीमारीर्पयतचे धिंगाणो घातल्याच्या घटना समोर आल्या. या घटनेने संतापलेले जर्मन समाजमन कट्टर भूमिका घेऊन पुढे येत असलेल्या उजव्या पक्षांच्या मागे एकवटले. या सगळ्या संघटित संतापाचा राजकीय फायदा आपसूकच एएफडीला मिळाला. सरकार आणि प्रस्थापितांच्या विरोधात गेलेली मते एएफडीच्या पारडय़ात पडली. पेगीडा आणि तत्सम संघटनांनी सोशल मीडियातून चालवलेल्या आगखाऊ मोहिमा, निर्वासितांच्या निवा:यांवर झालेले हल्ले, जर्मनीच्या सीमा ताबडतोब सीलबंद करण्याच्या मागण्या आणि या सा:या स्फोटक मिश्रणाला दिली गेलेली कडव्या जर्मन राष्ट्रवादाची किनार यातून जर्मनीत ‘देशभक्ती’चे वातावरण तापवले गेले. अर्थचक्रात पिचून मागे पडलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत समाजगटांच्या धुमसत्या अस्वस्थतेला या राजकीय निमित्ताने वाट दिली. त्यात पंचवीस ते पंचेचाळीस या वयोगटातले अर्धशिक्षित, कमी पगाराच्या नोक:या करणारे किंवा बेरोजगार तारुण्य अर्थातच आघाडीवर होते. एरवी मतदानाला बाहेर न पडणा:या मतदारांनाही या ‘प्रस्थापित-विरोधी’ वातावरणाने बाहेर काढले आणि कट्टरतावाद्यांचे मताधिक्य वाढले.
वास्तविक पाहता, एएफडी आणि इतरांनी निर्वासितांच्या लोंढय़ाविरुद्ध जनमत तयार केले असले, तरी हे निर्वासित जर्मनीच्या डोक्यावरचे ओङो होतील, असे अर्थशास्त्र सांगत नाही. 2015 हे जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अलीकडले सगळ्यात मजबूत वर्ष ठरले आहे आणि गेल्या कित्येक दशकांत देशातल्या बेरोजगारीचा दरही नगण्य राहिला आहे. लोकसंख्येतल्या असमतोलामुळे दिवसेंदिवस वृद्ध होत चाललेल्या जर्मनीत निर्वासितांच्या रूपाने आलेले तरुण आणि उद्योगी मनुष्यबळ या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातच देईल यावर अर्थशास्त्रज्ञ आणि उद्योगपतींचेही एकमत आहे.
एएफडीचे राजकीय प्राबल्य कायम राहील का, हा खरा प्रश्न आहे. प्रस्थापितांच्या आणि निर्वासितांच्या विरोधातल्या तात्कालिक जनमतावर स्वार होऊन आकाराला आलेले बळ या प्रश्नांची तीव्रता संपली की उताराला लागू शकते.
- पण तोवर मात्र जर्मनीतले राजकीय वातावरण भयसूचक बनले आहे, एवढे नक्की!
(लेखक जर्मनीतील हायडेलबर्ग विद्यापीठात राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक असून भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेवर अभ्यासासाठी त्यांनी भारतात प्रवास आणि वास्तव्य केलेले आहे.)
fuerstenberg@uni-heidelberg.de