- डॉ. गिरधर पाटील
नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार यंदाही मॉन्सूनने भारतात प्रवेश केला आहे. केंद्राच्या हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार या वेळचा मॉन्सून सरासरीपेक्षा जरा कमीच राहणार आहे. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार यंदाही भरपूर पाऊस कोसळणार असून, ओल्या दुष्काळाचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थात, शेतीच्या कामासाठी शेतकरी तयार असला, तरी त्याच्या दिमतीला असणारी प्रशासकीय व्यवस्था नेमक्या कुठल्या अवस्थेत आहे व एवढा प्रचंड खर्च करूनदेखील नेमके हाती काय लागते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
महाराष्ट्रच नव्हे, तर सार्‍या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिपत्य गाजवणार्‍या कृषिक्षेत्राला सरकार दरबारी काय स्थान आहे, हे पाहू जाता अनेक चमत्कारिक गोष्टी लक्षात येतात. एवढय़ा महत्त्वाच्या या क्षेत्राला शासकीय पातळीवर ज्या पद्धतीने हाताळले जाते त्यावर तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर या क्षेत्राचे भवितव्य फारसे चांगले वर्तवता येत नाही. शेतीच्या नावाने कोट्यवधीचा वाया जाणारा निधी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, त्याचबरोबर या क्षेत्रात जे सुधार मग ते उत्पादनात, बाजार व्यवस्थेत, सिंचन व्यवस्थेत असोत वा आर्थिक गुंतवणूक क्षेत्र वा तंत्रज्ञानात असोत, त्यांची अपेक्षा दुरापास्त होत जाणार आहे. अलीकडेच नवीनच हवामानाच्या बदलामुळे अवचित व अनपेक्षितपणे येणार्‍या व होत्याचे नव्हते करणार्‍या गारपिटीसारख्या नैसर्गिक संकटांचा सामना कसा करायचा, हा या क्षेत्रापुढचा यक्षप्रश्न आहे.
अशा या कृषिक्षेत्राची आपल्या सरकार दरबारी काय थोप ठेवली जाते, हे बघता धोरणात्मक चुका, अंमलबजावणीतील धरसोडपणा, हेळसांड, सातत्य व गांभीर्याचा अभाव व जबाबदारीकडे दुर्लक्ष, असे आरोप करता येतील. या क्षेत्रासाठी सरकारचे स्वतंत्र असे कृषी खाते आहे. त्याच्या जोडीला ग्रामीण पतपुरवठा वा प्रक्रिया क्षेत्रात मोलाचा वाटा असणार्‍या सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवणारे सहकार खाते आहे. शिवाय शेतमाल बाजाराचा एकाधिकार असणार्‍या सार्‍या बाजार समित्या व त्यांच्या नियंत्रणासाठी पणन खाते आहे. शेतजमिनींच्या संरक्षण, बांधबंदिस्ती व उत्पादकता वाढवणारे मृदसंधारण खाते, कृषीला सिंचनासाठी सर्वाधिक निधी फस्त करणारे सिंचन खाते, जोडीला ग्रामीण भागाचा आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण वा उद्योगाच्या विकासासाठी ग्रामीण विकास खातेही आहे. याचबरोबर आदिवासी भागासाठी आदिवासी विकास खाते, ग्रामीण क्षेत्रातील सामाजिक परिवर्तनासाठी समाजकल्याण खाते अशा शासकीय खात्यांचा मोठा ताफाच या क्षेत्रासाठी उपलब्ध आहे. या सार्‍या खात्यांद्वारे खर्र्ची पडणार्‍या रकमांचे आकडे बघितले, तर डोळे फाटावेत अशी परिस्थिती आहे. एवढे सारे असूनसुद्धा ग्रामीण भागाचे दैन्य कमी झाले आहे, असे निदर्शनास येत नसल्याने या सार्‍या व्यवस्थेचा हिशेब व लेखाजोखा घ्यायची वेळ आली आहे, असे वाटते.
यापैकी सर्वात दयनीय अवस्था कृषी खात्याची आहे. शेतीच्या बाबतीत शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन, नव्या वाण, तंत्रज्ञान, उत्पादन पद्धतींची ओळख, त्यासाठी लागणारी प्रत्यक्ष मदत, प्रात्यक्षिके, आर्थिक वा उपकरणांची मदत, काढणीपश्‍चात साठवणूक, वाहतूक, पॅकिंग, विपणन, वितरण या सार्‍या आघाड्यांवर साह्य करण्याची आवश्यकता असताना या सर्व बाबतीत शेतकर्‍यांची अक्षम्य निराशा झाली आहे. शेतीच्या बाबतीत सिंचनाचा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरतो. कारण सिंचित जमिनीची उत्पादकता व कोरड जमिनीची उत्पादकता यातील फरक हा अनेक पटींचा असतो. असे हे सिंचन खाते आपल्या विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे वादग्रस्त चर्चेत आले असून, आजवरच्या प्रकल्पांची उभारणी व पाणीवाटपातील गैरप्रकार यामुळे कृषिक्षेत्राला न्याय देऊ शकलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर शेतकर्‍यांच्या नावाने उभारलेल्या सिंचन प्रकल्पातले पाणी व त्याचा वापर याच्या प्राथमिकताच बदलून ते पाणी शेतकर्‍यांऐवजी पिण्यासाठी व उद्योगासाठी आरक्षित ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेची नाडी समजल्या जाणार्‍या पतपुरवठा संस्था या सर्वथा सहकारी तत्त्वावर असल्याने त्यांच्याबद्दलही विचार करणे गरजेचे आहे. जिल्हा पातळीवरील जिल्हा सहकारी बँका या तालुका पातळी व नंतर गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या माध्यमांतून शेतकर्‍यांना पतपुरवठा करीत असतात. देशपातळीवर नाबार्ड व राज्य पातळीवर राज्य सहकारी बँक यावर नियंत्रण ठेवून असतात. आज भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्रातील सार्‍या जिल्हा बँका या डबघाईला आल्या असून, ग्रामीण पतपुरवठय़ात भयानक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बँक तशी कार्यरत असूनदेखील शेतीतील वाढत्या भांडवलासाठी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांत ठेवलेल्या सोने तारणाचे आकडे दर्शवतात की शेतीला अनेक पटींनी पतपुरवठा होणे गरजेचे आहे. यावर नियंत्रण असणारे सहकार खाते हे भ्रष्टाचाराने लिप्त झाले असून, करोडो रुपयांची प्रकरणे स्थगित्या देत चौकशी व कारवाई न करता झाकून ठेवण्यात आली आहेत.
शेतमाल बाजारावर नियंत्रण असणार्‍या बाजार समित्या व पणन खाते यांच्यातील गैरव्यवहारांचे वाभाडे जाहीररीत्या निघूनसुद्धा या खात्याने मौन धारण केले आहे. अधून-मधून शेतकर्‍यांसाठी यंव करू त्यंव करू थाटाच्या बातम्या माध्यमातून छापून स्वत:ला कृतकृत्य समजणे हा या खात्याचा नेहमीचा कार्यक्रम झाला आहे. वास्तवात जागतिक व्यापार संस्था व केंद्र शासनाने या क्षेत्रात खुलेपणा आणत खासगी व्यवस्थापन व गुंतवणूक यावी म्हणून मॉडेल अँक्टसारखा कायदा पारित करूनसुद्धा या खात्याची तो अमलात आणण्याची मानसिकता अजूनही दिसत नाही. शेतकरीहिताच्या अनेक प्रकरणात हेच पणन खाते न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये शेतकरीविरोधी भूमिका घेते, हे मात्र कसे अनाकलनीय आहे.
थोड्याफार प्रमाणात अशीच परिस्थिती ग्रामीण विकास, मृदसंधारण, आदिवासी विकास, समाज कल्याण खात्यांची आहे. या सार्‍या खात्यांमध्ये स्वत:चे स्वारस्य निर्माण झालेली नोकरशाही कार्यरत असल्याने शेतकरी विकासाच्या कुठल्याही योजनांचा फायदा ते लाभार्थी शेतकर्‍यांना होऊ देत नाहीत. या सर्व खात्यांचे संगणकीकरण करत ते ऑनलाईन कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षामध्ये खात्याचे मुख्य पान, त्यावर जाहिरातवजा विकास योजनांची माहिती व मंत्र्यांचे फोटो याशिवाय काही दिसत नाही. त्यावरची माहिती महिनोंमहिने अपडेट होत नसल्याने या खात्यांमध्ये पगार वाटपाशिवाय काही काम चालते की नाही, याचीच शंका येते. गारपिटीचे पंचनामे उपग्रहांच्या मदतीने करता येत असतांना आपण मात्र ग्रामीण पातळीवर वादग्रस्त ठरलेल्या तलाठय़ाच्याच पंचनाम्यावर अजूनही अवलंबून राहतो याचेच आश्‍चर्य वाटते.
एकंदरीत शेतकर्‍यांच्या नावाने करोडोंचा निधी खर्ची पाडणार्‍या या सार्‍या खात्यातील नोकरशाही व राजकीय पुढार्‍यांचे बरे चालले असले, तरी पंधरावीस हजारांसाठी कर्जबाजारी ठरलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा आकडा मात्र कमी होत नाही, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे, हे मात्र नक्की.
(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ आहेत.)