- विलास बुरडे दूरसंचारक्षेत्र. मागील सरकारमध्ये याच क्षेत्राभोवती मोठे वादळ घोंघावत राहिले. अशावेळी दोन वर्षांपूर्वी एक प्रकल्प जाहीर होतो. कोविडच्या साथीतही काम थांबत नाही. पंतप्रधान या प्रकल्पाचे लोकार्पण करतात नि कालपयर्ंत 4 जी - 5 जीच्या जगातही काहीेसा डिसकनेक्ट असलेला अंदमान निकोबारसारखा भाग जगाच्या गतीसोबतच नव्याने कनेक्ट होतो. असा हा सबमरिन ऑप्टिकल फायबर केबल प्रकल्प. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (युएसओएफ)कडे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी होती. या प्रकल्पाची र्शेयनामावली विलास बुरडे यांच्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. बुरडे मूळ नागपूरचे. भारतीय दूरसंचार सेवेत 1995 साली दाखल झाले. मराठी बाण्याच्या बुरडे यांनी हा प्रकल्प केवळ जबाबदारी न मानता मिशन म्हणून स्वीकारला. न थकता, सार्वजनिक जीवनात वावरताना कामातील ताणतणावाचे पडसाद उमटू न देता ते कर्तव्यपूर्तता करीत राहिले. या प्रकल्पाविषयी त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.* सबमरिन ऑप्टिकल फायबर केबल प्रकल्प देशासाठी इतका महत्वाचा का होता?भारतात अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप द्वीपसमूह आहेत. कुठल्याही देशाकरीता सामरिक संरक्षणाच्या दृष्टीने असे द्वीपसमूह खूप महत्वाचे असतात. आतापयर्ंत अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह दूरसंचार सेवेसाठी सॅटेलाइटवर अवलंबून होते. पण सॅटेलाइटद्वारे कमी बँडविड्थ मिळत होती. ती होती फक्त चार जीबीपीएस. अंदमान निकोबारची लोकसंख्या आज अंदाजे साडेचार लाख एवढी आहे. या लोकसंख्येला दूरसंचार सेवा पोहोचवायची तर जास्त बँडविड्थची गरज होती. हे द्वीपसमूह चेन्नई व कोलकाताहून अंदाजे बाराशे ते तेराशे किलोमीटरवर आहेत. म्हणूनच दूरसंचार सेवा चांगली करण्याकरिता सबमरिन ऑप्टिकल फायबर केबल हाच एक पर्याय होता. ही केबल समुद्रतळावर टाकली जाते. तिचे आयुष्य साधारण पंचवीस ते तीस वर्षे असते. जगातले इंटरनेट ट्राफिक पूर्णत: सबमरिन केबलवर अवलंबून आहे. शिवाय सागरी भाग असल्याने सुरक्षा, जैवविविधता, संरक्षणसिद्धत्तेसाठीदेखील हा प्रोजेक्ट अत्यंत महत्त्वाचा होता. * प्रकल्प कसा आकाराला आला?या प्रकल्पाकरिता लागणारे फंडिंग दूरसंचार विभागाच्या युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड या विभागातून करण्यात आले. याच निधीतून देशातील अनकनेक्टेड भागाला दूरसंचार सेवेशी जोडण्याचे काम करण्यात येते. हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्यामुळे हे काम भारत संचार निगम लिमिटेड या सरकारी कंपनीला देण्यात आलं. आमच्या विभागावर या कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी होती. दूरसंचार विभागाद्वारे या योजनेचं प्रत्येक स्तरावर निरीक्षण केलं जात होतं. भारताच्या खेड्यांमध्ये दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी हा एक वेगळा फंड तयार केला गेला आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडून अनकनेक्टेड भागाला जोडण्यासाठी त्याच्या एजीआरच्या 5 टक्के निधी दिला जातो. अडीच लाख ग्रामपंचायतींना भारतनेटने जोडण्यासाठी याच निधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले जातात.* हा प्रकल्प कसा सुरू झाला?सामरिकदृष्ट्या अंदमान निकोबार हे अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण आहे. आतापयर्ंत तेथील दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी उपग्रहांमार्फत होती. 4 जी, 5 जीचा प्रभाव वाढला, तशी क्षमता कमी भासू लागली. ई कॉर्मसची बाजारपेठही विस्तारली. दूरसंचार क्षमता वाढवण्यासाठी सबमरिन म्हणजे समुद्रतळावर केबल टाकण्याचा निर्णय झाला. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे द्वीपसमूह कनेक्टिव्हिटीसाठी पहिल्यांदाच हा प्रयोग झाला. अवकाशात उपग्रह सोडल्यावर तो एका कक्षेत स्थापन होतो. संपूर्ण भारताला कव्हर करायचे असेल तर 3 ते 4 उपग्रहांची मदत पुरेशी असते, पण प्रभावी सेवा हवी असल्यास स्ट्राँग सिग्नल असणे गरजेचे असते. त्याचे प्रभावक्षेत्र म्हणजे फूटप्रिंट. तेथून खरी कनेक्टिव्हिटी होते. या प्रकल्पास 2018 मध्ये सुरूवात झाली. एनईसी या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. 2018 च्या जूनमध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. 2020 च्या मध्यात काम संपले. मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाले तरी या सबमरिन केबलसाठी कोणतेही प्रय} कमी पडले नाही. विक्रमी वेळेत 2 वर्षात आम्ही हे काम पूर्ण केले. * सबमरिन केबलचे महत्त्व काय?सबमरिन केबल समुद्रातळावर टाकली जाते. आता टाकलेली केबल 25 ते 30 वर्षे टिकणार. केबलच्या वरचे आवरण मजबूत असते. 25 वर्षे समुद्राच्या पाण्यात केबल राहणार म्हणून आधी मरीन सर्वेक्षण केले जाते. जहाजांची वाहतूक टाळून ही केबल टाकली जाते. जशी समुद्राची खोली वाढते तेथे केबलचे संरक्षण कमी होते. या केबलचे वैशिष्ट्य म्हणजे चेन्नई ते पोर्टब्लेअर दरम्यान 1500 किमी व पोर्टब्लेअर ते इतर द्वीपांमधे एकसंध केबल टाकण्यात आली आहे. 2300 किमीदरम्यान चेन्नई ते पोर्टब्लेअर व उरलेली बेटं. ही एकसंध केबल जपानमध्ये तयार झाली. सागरी मार्गाने तेथून ती चेन्नईपयर्ंत आणली गेली. एरवी केबलचे वरचे आवरण अर्धा इंच असते आणि जाडी साधारण केसाइतकी. पण सबमरिन केबलला दोन ते तीन इंच संरक्षण आवरण असते. * इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीत आता किती बदल झाला आहे?पूर्वी 4 जीबीपीएस असलेली क्षमता आता चेन्नई ते पोर्टब्लेअर दरम्यान 400 जीबीपीएस एवढी झाली आहे व इतर द्वीपांमध्ये 200 जीबीपीएस. मुंबई, पुणे वा दिल्लीला मिळणारी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आता अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील लोकांना मिळेल. पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय असल्याने त्यालाही चालना मिळेल. कम्युनिकेशनच्या मुख्य प्रवाहात हा प्रदेश येईल.
मुलाखत : टेकचंद सोनवणे