- विनायक गोविलकर
सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रश्न निकाली काढत 23 ऑक्टोबर रोजी त्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. दोन लाख कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला. सरकारने 70,000 कोटी रु पयांचे पॅकेज देण्याचे मान्य केले आणि करदात्यांचा पैसा यासाठी का वापरला जातो अशी टीका सुरू झाली. निमित्त आहे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलीनीकरणाचे; पण खरा प्रश्न आहे तो सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगांच्या भवितव्याचा. बीएसएनएल, एमटीएनएल यांची स्थितीपरस्परांशी स्पर्धा न करता बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन सार्वजनिक क्षेत्नातील कंपन्या देशात सर्वत्न दूरसंचार सेवा देत आल्या आहेत. सरकारने बाजारात अनेक दशके त्यांची एकाधिकारशाही टिकवून ठेवली होती. उदारीकरणानंतर त्यांना स्पर्धा आली आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेचे पितळ उघडे पडू लागले. ट्रायच्या अहवालानुसार मे 2019 मध्ये बीएसएनएल, एमटीएनएलचा बाजारातील हिस्सा केवळ 10.28 आहे तर व्होडाफोनचा 33.36 टक्के आणि एअरटेलचा 27.58 टक्के इतका आहे. वास्तविक सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या तुलनेत या दोन्ही कंपन्यांचे वय आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसुद्धा फार कमी आहे. सदर कंपन्यांची कर्मचारी संख्या अनुक्र मे केवळ 12,500 आणि 17,000 आहे, तर बीएसएनएल, एमटीएनएलची दोन लाख आहे. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अंदाजानुसार बीएसएनएल, एमटीएनएलचा तोटा सुमारे 90,000 कोटींचा आहे. दूरसंचार ही अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विकासाच्या प्रक्रि येतील अनन्यसाधारण महत्त्व असलेली सेवा आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांच्याकडे पायाभूत सुविधा तयार आहे. त्यांचे जाळे सर्वदूर पसरलेले आहे. अनुभव मोठा आहे. शिवाय या दोन कंपन्यांचे कार्यक्षेत्न अलग अलग राहिलेले आहे. अनेक दशके त्यांना एकाधिकारही होता. तरीही त्यांची आर्थिक स्थिती का खालावली याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. इतर अनेक सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगांप्रमाणेच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांना व्यवस्थापनात स्वायत्तता मिळाली नाही. सरकारी विभागाप्रमाणे त्यांचा कारभार चालला. नवतंत्नज्ञान आणले गेले नाही, जे आले ते नीट आत्मसात केले गेले नाही. अवाजवी नोकर भरती झाल्याने कार्यक्षमतेवर लक्ष दिले गेले नाही. सेवेची गुणवत्ता खालावत गेली; पण त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याची कोणाला गरजच वाटली नाही. म्हणूनच त्यांना पांढर्‍या हत्तीची उपमा दिली जाते. अशा अकार्यक्षम कंपन्या सरकारने खासगी उद्योजकाना विकून आपला तोटा घालवावा असा रेटा गेली 2/3 दशके जोरात लावला जात आहे. पण सरकारने ते न विकता त्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन चर्चांना पूर्णविराम दिला. शिवाय 70,000 कोटी रु पयांची त्यात गुंतवणूक करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरविले. कर्मचार्‍यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना आणणार असल्याचे जाहीर केले. खासगी उद्योजकांचे केवळ नफा हे ध्येय असल्याने, शिवाय दूरसंचार क्षेत्नात मोठय़ा गुंतवणुकीची गरज असल्याने आणि गुंतवणुकीवर परतावा मिळण्यास दीर्घकाळ लागत असल्याने त्यांच्या योगदानावर र्मयादा येते. सबब सरकारने त्यातून बाहेर पडून चालणार नाही, असा पवित्ना सरकारने घेतला. तो एकाअर्थी बरोबरही आहे.प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगांचासदर विलीनीकरणाच्या निर्णयाने पुन्हा एकदा सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगांच्या भूमिकेचे सखोल चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिक आणि आर्थिक विकासासाठी सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगांची योजना जाणीवपूर्वक करण्यात आली. आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, क्षेत्नीय समतोल राखून विकास साधणे, आबीजफलकाल दीर्घ असलेल्या क्षेत्नात खासगी उद्योजक गुंतवणूक करण्यास तयार नसल्याने अशा क्षेत्नात भांडवल पुरवठा करणे, खासगी क्षेत्नावर अधिक कर लावून गुंतवणुकीचा दर वाढविण्यापेक्षा उद्योगातून नफा मिळवून गुंतवणूक वाढविणे यासाठी सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योग सुरू करण्यात आले. भारतात आजही हे क्षेत्न खूप मोठे आणि परिणामकारक आहे. सार्वजनिक क्षेत्नात सुमारे 225 उपक्रम आहेत आणि त्यात सुमारे 5,86,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. परंतु त्यातील अनेक उद्योग त्यात झालेल्या गुंतवणुकीला नफ्याच्या स्वरूपात न्याय देत नाहीत, ते अक्षम झाले आहेत, त्यांची उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही, उत्पादन खर्च अवाजवी आहे, व्यवस्थापनात व्यावसायिकता नाही, शासनाचा नको इतका हस्तक्षेप आहे. म्हणून त्यांच्यात निगरुंतवणूक करावी, असा आग्रह धरला जातो. 1986पासून जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि ‘शासनाने धंदा करणे अपेक्षित नाही, त्याने उत्तम प्रशासन द्यावे. आपला पैसा धंद्याच्या भांडवलात न गुंतवता विकास आणि जनकल्याणासाठी वापरावा’ याचा आग्रह धरला गेला. डब्ल्यूटीओ करारावर सह्या झाल्यावर तर 1994-95 पासून निगरुंतवणूक हा मार्ग अधिकृतपणे मान्य झाला. गेली 20/25 वर्षे सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने निगरुंतवणूक धोरण पुढे नेले आहे. अगदी कम्युनिस्ट पक्षाचा तसेच स्वदेशीचा आग्रह धरणार्‍या लोकांचा सहभाग असलेले सरकारही त्यास अपवाद नाही. त्याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक अर्थसंकल्पात निगरुंतवणुकीचे आकडे वाढत गेले. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग विकसित केले गेले. त्यात सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगाचे सर्व भांडवल विकणे, 50 टक्केपेक्षा कमी भांडवलाची विक्र ी करणे, नवीन भाग बाजारात विकून मालकीतील सरकारी हिस्सा कमी करणे, स्ट्रॅटेजिक भागीदार निवडणे, कंपनी अवसायनात नेणे यांचा समावेश करता येईल. प्रकार बदलला तरी निर्गंुंतवणूक करण्याचा वसा नेटाने पुढे चालू आहे. त्यातून शासनाला पैसा मिळतो. त्या त्या वर्षातील वित्तीय तूट कमी करता येते. निगरुंतवणूक करण्यासाठी अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबाब आणि काहींचा स्वार्थ हेही कारण आहेच. म्हणून शासनाने अशा उद्योगांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी निर्गंुंतवणुकीबाबत मागील पानावरून पुढे असे धोरण चालू ठेवले.अनुभव असे सांगतो की व्यवहारात जे उद्योग नफ्यात आहेत, ज्यांच्याकडे पुरेशी आणि चांगली मालमत्ता आहे आणि बाजारात पुरेसा एकाधिकार आहे अशा उद्योगाच्या निगरुंंतवणुकीत खासगी उद्योजक रस घेतात. याचा अर्थ ज्या सार्वजनिक क्षेत्नातील उद्योगांचे खासगीकरण होऊ नये त्यांचेच ते होते. त्याचा लाभ सरकारला केवळ एकदा पैसे मिळण्यात होतो. निर्गंुंतवणुकीची प्रक्रि या पारदर्शक आणि स्वार्थविरहित असते असे नाही. निर्गंुंतवणुकीतून आलेले पैसे ही भांडवली जमा असते याचे भान ठेवून त्याचा भांडवली खर्चासाठीच विनियोग होण्याची खात्नी नाही. तो महसुली खर्चासाठी झाला तर ते ‘मालमत्ता विकून संसार चालविण्या’सारखे होते व ते अर्थव्यवस्थेस घातक ठरते. पण निगरुंंतवणूक हा तुलनेने सोपा मार्ग असल्याने वापरला जातो. शासनाने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यात निगरुंंतवणूक न करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार क्षेत्नाला कार्यक्षम आणि स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे. त्यासाठी 70,000 कोटी रु पये पणाला लावले आहेत. सरकारने त्यासाठी मनापासून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून यश संपादन करावे व एक आदर्श उभा करावा इतकी अपेक्षा. योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन यातून सार्वजनिक उद्योगांचे पुनरु ज्जीवन होऊ शकते हे दाखविण्याची ही संधी आहे.vgovilkar@rediffmail.com(लेखक अर्थशास्राचे अभ्यासक आहेत.)